'लकडाउन अझै बढे के खाने ?' समस्यामा सहरी मजदुर

‘उहाँले मलाई लिएर हिँड्नुभएपछि काठमाडौं आयौं । उहाँ पनि ल्याप्चे, म पनि ल्याप्चे । ल्याप्चवालाले काठमाडौंमा पाउने काम ज्यामी त हो,’ संगीताले भनिन्, ‘यही ज्यामीले हामीलाई काठमाडौंमा टिकाएको हो ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन भएपछि उनीहरूको काम ठप्प छ । चैत ११ देखि काममा गएका छैनन् । काम नभएपछि आम्दानी पनि छैन । पहिल्यै किनेको चामल र दालले गुजारा चलिरहेको थियो । अबको एक साता उनीहरूलाई खान हर्ज छैन । लकडाउन लम्बियो भने के गर्ने ? त्यही चिन्ता छ उनीहरूलाई ।

‘काम चलिरहँदा खानालाई ठिकै थियो, काम हुन्थ्यो । ठेकेदारसँग पैसा माग्यो । जीवन चलेकै थियो । बच्चाहरूलाई खाना खुवाउन समस्या थिएन,’ हरिले भने, ‘अब कहिलेसम्म बन्द हुने हो ? हामीलाई साँचिकै गाह्रो बनाइदियो । काम नहुँदा ठेकेदारले पनि कहाँबाट पैसा ल्याउने हो र ?’

दुवै जनाको काम हुँदा भने पैसा जोगिन्थ्यो । ‘४०–४५ हजार रुपैयाँ जोगाएका थियौं । त्यो पैसा मेरो पत्थरीको अप्रेसन र सुत्केरी हुँदा सकियो । अहिले एउटाको त जोगिँदै जोगिँदैन । पैसा चाहियो भने ठेकेदारसँग माग्यो, ल्यायो, खायो । त्यत्ति हो,’ संगीताले भनिन्, ‘पासमा एक दुई सय पैसा भयो भने बाबुलाई दूध खुवाउन पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘फाइनान्समा राखम्, यसरी जोगाम् भन्ने छैन ।’

उनीहरूको काम चलिराख्दा महिनामा १५–२० हजार रुपैयाँ आउँछ । ‘त्यही पनि पहिले नै चलाइसकेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तरकारीमा मात्रै ३/४ सय रुपैयाँ जान्छ ।’

काठमाडौं टेकेको १४ वर्षमा दुई छोराहरू जन्मिए । जेठो छोरा १२ वर्षमा टेक्दैछ । कान्छो काखमै छ । ‘बिहान आधा घण्टा फाइनान्समा सरसफाई गर्छु, महिनाको २५ सय दिन्छन्,’ संगीताले भनिन्, ‘बचेको समय उहाँसँगै पालेको काम गर्छु ।’

यो सानो परिवार भैंसेपाटी–१८, ललितपुरमा बन्दै गरेको एउटा घरछेउ बस्छ । हरि यो घरमा २४ सै घण्टा पहरा दिन्छन् । छेवैमा जस्ताले बारेको टहरामा उनीहरू रात बिताउँछन् । जाउलाखेलमा डेरा पनि छ । डेरामा भने खासै रात बित्दैन ।

बत्तीपानी र भाडा गरी साहुलाई तीन हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । ‘ठूलोबाबु अब ५ कक्षामा जाँदैछ, ऊ हिँडेर पुल्चोक पढ्न जान्छ, बेलुका साढे ४ बजे आएपछि खाजा खाना खान्छ, किताब बोकेर यहीं ल्याउँछ र होमवर्क गर्छ’, उनले भनिन् । सधैंभरि निर्माणाधीन घरको पालेको काम नहुने भएकाले डेरा नछाडेको उनले सुनाइन् ।

‘ठेकेदारले पाले चाहिने ठाउँमा हामीलाई राखिदिन्छ, उसले जहाँ–जहाँको ठेक्का पाउँछ, त्यहाँ–त्यहाँ टहरामा बस्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘दुईतिर बस्दा गर्जो टार्न नै धौधौ हुन्छ। यसरी बस्दा दुई ठाउँमा खाना पकाउनुपर्दैन। परिवार एकै ठाउँमा बस्न पाइयो। एउटै तेल मसालले चल्यो। सबै एउटै भयो । ग्यास पनि जोगियो । फर्मबाट दाउरा पनि निस्किन्छ । आगो बाल्न पायो ।’

हरि जतिखेर पनि यही घरवरिपरि बसिरहन्छन् । ‘बिहान घरको गारोमा पानी हाल्छु, दिनभरि कहिले बालुवा बोक्छु । कहिले इँटा बोक्छु । गाह्रो लाउँछु’, हरिले भने, ‘ठेकेदारले जे अह्राउँछन्, खटाउँछन् । त्यही गर्छु ।’

त्यो काम गरेबापत दैनिक आठ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । त्यही पैसाले जावलाखेलको कोठाको भाडा, छोराको स्कुलको शुल्क तिर्न र खान पुग्थ्यो । ‘दु:ख बिराम परे ठेकेदारसँग हजार, पाँच सय रुपैयाँ माग्यो । गर्जो टरिहाल्थ्यो,’ उनले भने ।

अझ बेलाबेला गाउँमा आमाबुवालाई पठाइदिनुपर्छ । ‘दुई तीन वर्षमा गाउँ जाने गरेका छौं, गाँउतिर बस्दै बसेको छैन, उता जाँदा पनि दिक्क लाग्छ, गर्ने काम पनि केही हुँदैन,’ हरिले भने, ‘त्यो हेरेर यहाँ काम गर्‍यो भने अलिकति भए पनि खाना पाउने त हुन्छ । अलिकति बच्चाहरू दु:खबिराम भए पनि फुत्त अस्पताल लैजान पाइएला भन्ने सुबिस्ता छ ।’

लकडाउन हुनुभन्दा पहिले किनेको चामलले पुगिरहेको भए पनि तरकारीको समस्या छ । ‘यहाँ सिस्नो पाएँ, त्यो केलाएर बसेका थियौं, एकजना दिदीले देखेर गुन्द्रक र दाल ल्याइदिनुभयो, अहिले त्यही खुवाइरहेको छु’, संगीताले भनिन्, ‘बन्दले गर्दा खानै नपाइने स्थिति आयो । हामी त नुन खुर्सानीसँग पनि खाइन्छ । बच्चाहरूलाई हुँदैन । फेरि खुर्सानी पनि एक पाउको ६० रुपैयाँ भएछ । आफूलाई खुर्सानी खाने, बच्चालाई दूध खुवाउने पैसा छैन । आफूसँग पैसा छैन भने त पसल गएर पनि के गर्ने ? हेर्‍यो, आयो ।’

उनले राहत पाउनका लागि नागरिकताको फोटोकपी र वडाले दिएको फाराम भरेर राखेको दुई दिन भयो । हरि नागरिकता लिन खोलाको बाटो लुक्दै डेरामा गए । उनले भनिन्, ‘वडाको दिदी फाराम लिन आउँछु भन्नुभएको छ । आउनुभएको छैन । वडा बन्द छ ।’

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जना कामदार श्रम बजारमा कार्यरत छन् । जसमध्ये ४४ लाख ११ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । यो श्रमशक्तिको ६२.२ प्रतिशत हो । यसको ८४.६ प्रतिशत कामदार सहरी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

अपौचारिक क्षेत्रमा रोजगार नपाउने श्रमशक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि अनौपचारिक क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ । यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीवन सधैं जोखिमयुक्त छ । अर्थात् श्रम गरेको दिन मात्रै तलब पाउने अवस्था छ । सरकारले गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षाले समेत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

चैत १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनका समयमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको चैत महिनाको योगदानबापत श्रमिक तथा रोजगारदाताले गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने र श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संक्रमण नियन्त्रणमा खटिनेहरूको २५ लाख बराबरको बिमा सरकारले गर्ने, खाद्य सामग्रीमा १० प्रतिशत छुट, वैदेशिक रोजगारमा जान अनुमति लिएर जान नपाएकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विद्यालयहरूलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन गरिएको आग्रह, विद्युत महसुलमा छुट, तरकारी, दूध तथा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिएको छ ।