स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी : सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याएपछि भन्सारमै रोकिएको खुलासा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी : सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याएपछि भन्सारमै रोकिएको खुलासा

करिब ५० लाख भन्सार महसुल नतिर्ने ओबीसीआईको दाउ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले अर्को बदमासीपूर्ण काम गरेको खुल्न आएको छ ।

सरकारले भन्सार छुट दिएको परिमाणभन्दा २५ हजार बढी द्रुत परीक्षण किट (र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट) ल्याएको र त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ महसुल लाग्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ ।


सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कोरोना भइरस द्रुत परीक्षण किट भन्सार छुटमा ७५ हजार मात्रै ल्याउनुपर्ने थियो । ओम्नीले २५ हजार बढी किट ल्याई सरकारले दिएको भन्सार छुटको सुविधा उपयोग गरी नेपाल भित्र्याउन खोजेको पाइएको छ ।


सरकारका एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सम्झौताभन्दा बढी किट ल्याएको र करिब ५० लाख भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि भन्सारबाट ती सामान जाँचपास गराएको छैन । ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीहरूसँगै थप किट पनि विमानस्थलभित्र रहेको नेपाली सेनाकोमा थन्‍काएर राखिएको छ ।


‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्ने सामग्रीहरूलाई भन्सार छुट दिने कम्पनीसँगको सम्झौता थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सम्झौताअनुसार उसले ७५ हजार द्रुत परीक्षण किट ल्याउनुपर्नेमा २५ हजार बढी अर्थात् एक लाख किट ल्याएछ । २५ हजार किटको करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि त्यो सामान विमानस्थलमै छ ।’


ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ओम्नीले २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइसकेको छ । तर सम्झौताअनुसार ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफतको निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म यो कम्पनीले पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायतका सामग्री ल्याएको छ ।


‘अन्य सबै सामग्री तोकिएको सीमाभन्दा बढी छैनन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘र्‍यापिड किट मात्रै बढी आएको हो ।’ सामान आइसकेपछि आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ता स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तोकिएको गुणस्तरबमोजिमको सूचीकृत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार ऐन–२०६४ को दफा २ को खण्ड (म) बमोजिम लाग्ने’ सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।


तर मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सामान आइसकेपछि भएको हो । सामान आइतबार बिहान साढे ५ बजेट आइपुगेको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार छुट दिने निर्णय त्यही दिन राति गरेको हो । ‘निर्णय हुनुपूर्वको समयमा भन्सार जाँचपास गर्दा यस्तो थाहा पाई रोकिएको तर त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनाले अब भन्सार छुट दिने कि महसुल लगाउने भन्ने कानुनी संकट आइपरेको छ,’ भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे परामर्शमा छौं ।’


मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हनुपूर्व नै सामान आइसकेकाले अब उसले भन्सार महसुल नतिरी कम्पनीले छुट सुविधा उपयोग गर्न नपाउने अर्काे भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन् । ‘जाँचपास दिउँसो १२ बजे गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले राति निर्णय गरेको हो । त्यसकारण उसले छुट सुविधा अझै पनि उपयोग गर्न पाउँदैन । अब सामान अर्डर गरी कसैले तोकिएका स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसारको छुट सुविधा दिनेछौं ।’


बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरिएको ओम्नी कम्पनीले सिंगापुरस्थित विवादास्पद कम्पनीमार्फत सामान खरिद गरेको खुल्न आएको हो, जुन कम्पनी नेपाल र सिंगापुर हुँदै सामान तस्करी गरी भारत पुुर्‍याएको घटनामा मुछिएको थियो । सरकारसँग खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सीमा सिटौलासँग यी विवादका विषयमा पटकपटक प्रयास गर्दा कुराकानी गर्न चाहिनन् । ‘हामी प्रेस वक्तव्य तयार पार्दैछौ‌ं,’ उनले मोबाइल म्यासेजमा लेखिन् । मेरा केही प्रश्न छन्, मिल्छ भने तत्काल कुरा गर्न चाहेको भन्ने अनुरोधमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो कार्यालयमा आएर भेट गर्नुस ।’


सम्बन्धित समाचार

मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण : भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित होला कि नहोला ?

सिंगापुरको विवादास्पद कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री किनेको खुलासा

मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

सरकारले किनेको ७५ हजार थान कोभिड परीक्षण किट उपयोग भएन

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरण : भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित होला कि नहोला ? 

मिहिन ढंगले अनुसन्धान हुने हो भने बुधवार रद्द भएको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता’मा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने आधारहरु छन् । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तासँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ । यो सम्झौता रद्द भएसँगै हिजो गलत ढंगले ठेक्का निर्णय गर्ने अनि कुनै एउटा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गर्ने अधिकारीहरुले सजायबाट उन्मुक्ति नै पाउने हुन् कि भन्ने शंका उठेको छ ।

तर खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि बुधबार अबेरसम्मका निर्णयहरु हेर्ने हो भने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने आधार छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी गरिने कामलाई भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार, गलत मनसायका साथ कुनै काम हुनु र त्यसको परिणाम पनि देखिनु अपराध हो । यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि प्रयोग भएको छ । मन्त्रालय र विभागको सबै कामकारबाहीलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कस्तो देखिएला ?

प्रश्न एक : टेण्डर खोलेपछि किन रद्द ?
चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि दुई महिनाअघि नै स्वास्थ्य सेवा विभागले केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने १९ जना व्यवसायीहरुले आवेदन हालेकै अवस्थामा त्यो एकाएक रद्द भयो । त्यसको आधार र औचित्य के हो, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रुपमा खुलाउन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा बोलपत्र अस्विकृत वा खरिद रद्द गर्ने प्रक्रियाबारे व्यवस्था छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार केही शर्तमा मात्रै बोलपत्र रद्द हुनेछ । लागत अनुमानभन्दा सप्लायर्सहरुको प्रस्ताव बढी भएमा, सामान आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा अनि विभिन्न कारणले सम्झौता हुन नसकेमा खरिद प्रक्रिया नै रद्द हुनेछ । त्यही दफामा एउटामात्रै सप्लायर समेत सामान आपूर्तिका लागि तयार भएको अवस्थामा टेण्डर रद्द नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार, उनीहरुले १५ देखि ४५ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता त्यतिबेला व्यक्त गरेका थिए । तर छिटो आपूर्ति हुन नसक्ने कारण देखाई रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यति लामो अवधि आफू किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । पछिका क्रियाकलापका कारण टेण्डर रद्द गर्नुमै उसको बद्‍‍नियत थियो भन्ने देखिन्छ ।

प्रश्न दुई : स्पेसिफिकेसन थियो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्नुअघि ती सामानको स्वरुप र गुणस्तर तय गर्नुपर्छ । त्यो निर्धारण गर्ने दायित्व व्यवसायीको नभई सामान चाहिने निकाय अर्थात स्वास्थ्य सेवा विभागको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान आपूर्ति हुनुअघि नै के कस्ता सामान चाहिएका हुन्, तिनको आधारभूत गुणस्तर कति हो ? कुनै मापदण्ड भए त्यो समेत तोकिनुपर्थ्यो भने कुनै अन्तराष्ट्रिय निकायले प्रमाण गरेको हुनुपर्ने भए त्यो समेत खुलाउनुपर्थ्यो ।
अब अहिले ओम्नी समूहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका अनि प्रभावकारी रुपमा काम नगरेका किट र रिएजेन्ट आपूर्ति गरेको भनी प्रश्न उठेको छ । यो अवस्थामा दुईमध्ये एउटा पक्षको बदमासी स्वत: स्थापित हुन्छ । एकातर्फ, स्वास्थ्य सेवा विभागले ती स्वास्थ्य सामग्रीको मापदण्ड तोकेको भए त्यसअनुसार सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपथ्र्यो । होइन भने विभागले मापदण्ड नै तय नगरी कसरी के आधारमा कस्ता सामानका लागि कति मूल्य भनी सम्झौता गर्‍यो, त्यसको जवाफ दिनुपथ्र्यो । दिन नसक्ने हो भने, त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीहरुकै भागमा पर्ने देखिन्छ ।

प्रश्न तीन : वार्ताकै चरणमा पुगिसकेको थियो ?
विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनले सोझै वार्ताबाट पनि सामान खरिद गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । तर त्यसका लागि निश्चित चरणहरु पार गरेर परिपक्व निर्णय भएको हुनुपर्छ । ऐनको दफा ४१ ले मातहतका कर्मचारीहरुले काम गर्दा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्ने अनुमान गरेकाले नै ‘विशेष परिस्थिति’को निर्णय अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारीले निर्णय गर्नुपर्छ । तर विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि मन्त्रालयले नियमित प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसबाट सामान आपूर्ति हुन नसकेको पुष्टि हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणको टेण्डर रद्द गरेर दोस्रो चरणमा सार्वजनिक सूचना निकालेर सप्लायर्सहरुलाई छलफलका लागि ३ घण्टाको समय दिएको थियो । उनीहरुले नपाएको सुविधा ओम्नी समूहले पाएर नै चीनबाट विमानमा सामान आपूर्ति गर्न सक्यो । सार्वजनिक खरिदको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘यो पटक वार्ताबाट सामान खरिद गर्नुअघिका चरण पूरा नगरेको भए त्यही नै बदनियत स्थापित गर्न पर्याप्त आधार छन् ।’

प्रश्न चार : खोइ पारदर्शिता ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले रातारात ओम्नीसँग गरेको सम्झौता पनि पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरेन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, टेण्डर स्वीकृत भई सम्झौता भएपछि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । व्यवसायीहरुले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिदको औचित्य पुष्टि हुनेगरीे विवरण पनि सार्वजनिक गरेन । वार्ताबाटै खरिद तय गर्न सकिने भए पनि सप्लायरको योग्यता सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुनै अनुभव नभएको ओम्नीलाई कसरी मन्त्रालयले योग्य देख्यो, जवाफ आइसकेको छैन । रोचक त के छ भने, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने खरिद प्रक्रियामा मन्त्री स्वयं संलग्न भएर ‘नेगोसिएसन’ गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था हेर्ने हो भने ‘विशेष परिस्थिति’मा विभागले तयार गरेको प्रस्तावलाई उनले सदर गर्ने बाहेक अरु भूमिका हुदैन । रोचक त के छ भने, टेण्डर स्विकृत भएर खरिद सम्झौता भएपछि अरु प्रतिस्पर्धीहरुलाई ‘सूचना दिनुपर्ने’ ऐनको व्यवस्थाबाट पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु र विभाग चुकेको छ ।

सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि मात्रै गतसाता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित प्रक्रियाबाट नभएपछि छलफलबाट निर्णय गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रकै उत्पादन/वितरणकबाट टेण्डर पेश नभएकाले’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका थिए्, ‘विभागले फेरि उनीहरुसँग सामूहिक रुपमा सार्वजनिक संवाद गरी छिटो छरितो रुपमा सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई सामग्री नेपाल आउने क्रममा रहेको ।’

प्रश्न पाँच : जाँच्दै नजाँची दाखिला ?
लेखासम्बन्धी कानुनअनुसार, सम्झौता अनुसारको सामान दाखिला भएपछि त्यसलाई रुजु गरेरमात्रै भुक्तानी गरिन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा, चीनबाट आयात भएका स्वास्थ्य सामग्री तोकिएको गुणस्तरको रहे, नरहेको पुष्टि गरेरमात्रै दाखिला गरी त्यस अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने हो । सामान आइपुगेपछि मन्त्रालयमा दाखिला गर्ने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत प्रत्यक्ष सामेल थिए । सामान आपूर्तिपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्‍नु र त्यसपछि परीक्षण हुनु भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नका लागि बलियो आधार हो । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका कैयौं खरिद प्रक्रियामाथि यसैगरी प्रश्न उठेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि यसमा दोहोरो भूमिका देखाएका छन् । उनले खरिद सम्झौतामा सुरुमै हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले भने बुधबार नै विज्ञप्ति निकालेर ‘सरकारले ल्याएको र्‍यापिड टेस्ट किटको गुणस्तर निक्र्यौल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसो भए, मापदण्ड नै नतोकी किन किट खरिद गरियो भन्ने प्रश्न उनीसामु तेर्सिएको छ ।

अनि किट गुणस्तर नै थिएन भने त्यसलाई स्वीकार गरेर, मन्त्रीसमेत उपस्थित भएर मन्त्रालयमा दाखिला गरिसकेपछि अब बल्ल गुणस्तर परीक्षण गर्नु कहाँसम्म जायज हो ? उनी नैतिक रुपमा मात्रै होइन, कानुनी रुपमा पनि परिबन्धमा परिसकेका छन् । किनभने निर्णयमा आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर किट खरिद गरेर, मन्त्रालयको स्टोरमा दाखिला गरिसकेपछि आज आएर ‘परीक्षणपछि मात्रै किट प्रयोगका लागि वितरण हुने’ भनी विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् ।

को–को मुछिएलान ?
अख्तियारले तटस्थ र बस्तुपरक रुपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विभागको आपूर्ति विभागका अधिकारीहरुका साथै महानिर्देशकहरु समेत तानिने देखिन्छ । उनको प्रस्ताव अघि बढाउने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका साथै सचिव र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिन्छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरिय समिति’का पदाधिकारीहरुले कार्यकारी तहमै हस्तक्षेप हुनेगरी निर्णय गरेको भए उनीहरु समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन् । अख्तियारले छानबिनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएमा सप्लायर्स अनि छानबिनका दायरामा परेका व्यक्तिहरुले ‘पोल्ने’ पर्दापछाडिका पात्रहरु समेत अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा, ‘त्यसका लागि ललिता निवास प्रकरणमा झै‌ं अहिलेको अख्तियारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्नेछ ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×