मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्राथमिकता

सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसबमोजिम नेपाली दूतावास रहेका केही देशमा चलचित्र छायांकन लागि प्रचारात्मक गतिविधि गरिए पनि खासै फलदायी हुन सकेको थिएन । चलचित्र विकास बोर्डले यसलाई ‘फिल्मिङ इन नेपाल’ नाम दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले मौलिक फिल्म निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले चलचित्र क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र र उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा र लकडाउन अवधिका लागि बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोना भाइरसको मारमा परेका चलचित्र घरले मूल्य अभिवृद्धि करको कर विवरण र कर दाखिला गर्ने अवधि चौमासिक बनाइएको छ । विद्युत् डिमान्ड शुल्क ५० प्रतिशत कम गरिएको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका थिए तर यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्र साँखीले स्टुडियोका लागि जग्गा नपाएको गुनासो गरे । जग्गाको व्यवस्था हुनासाथ स्टुडियो निर्माण अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । यसपटक भने अर्थमन्त्रीले फिल्म स्टुडियो र फिल्म सिटी उल्लेख गरेका छैनन् । यद्यपि फिल्म क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको सदस्य सचिव साँखीको दाबी छ । भन्छन्, ‘कोरोना महामारीबीच पनि सरकारले फिल्मलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले सबै चलचित्रकर्मीलाई हौसला प्रदान गर्छ । हामी उत्साही छौं ।’

साँखीका अनुसार मौलिक फिल्म निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप अब बोर्डले स्थानीय कथा समेटिएका ‘स्टोरी बैंक’ तयार पार्नेछ । त्यहाँबाट कथा लिएर लगानीकर्ताले फिल्म बनाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, छायांकनस्थल बनाउँदा नेपाली प्राविधिकले काम पाउने र पर्यटन बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश र बोर्डको समन्वयमा उचित गन्तव्य स्थल तोकिनेछ । त्यहाँ छायांकनका लागि उचित वातावरण सिर्जना गरिन्छ,’ साँखीले भने, ‘छायांकन स्थलमा विदेशी सिनेमालाई लक्षित गरिनेछ ।’

फिल्म निर्माताहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले फिल्म क्षेत्रका लागि बजेट ठीकठाकै रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर, चलचित्र क्षेत्रलाई जति मार परेको छ, त्यही अनुपातमा सरकारले ढाडस दिएकोचाहिँ छैन ।’

आगामी वर्षका लागि साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकास गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै समुदायको परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र संवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो, यसले पनि मूर्तता पाएन । यसपटक यो कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छैन । यद्यपि सदस्य सचिव साँखीले बोर्डले चलचित्रकर्मीको आवश्यक जानकारी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पठाइसकेको र कोषले मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, गत वर्ष साहित्यकार, कलाकार तथा संगीतकारहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने घोषणा गरिएको थियो तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।