‘सन्तुलित तर कार्यान्वयनमा दृढता छैन’

सन्तुलित र जनपक्षीय बजेट

पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपा अध्यक्ष

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित बजेट आएको छ । जनतालाई राहत दिने किसिमले र सिर्जनात्मक ढंगले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने गरी बजेट आएकामा म खुसी छु । यसले सबै समुदाय त्यसमा पनि मुख्यत: निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने प्रयास गरेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको अनुमान वस्तुवादी छ ।

यथार्थपरक बजेट आयो

विष्णु पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री, नेकपा

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको आत्मविश्वास जगाउने, समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ बजेट आएको छ । विगतका प्राथमिकतालाई पुनरावलोकन गरेर बजेटले यसपालि आफ्नो प्राथमिकता बदलेको छ । अहिलेको अवस्थामा अधिकतम स्रोत प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बजेटको आकार पोहोरको भन्दा कम हुनु स्वाभाविकै हो । बजेट भनेकै अनुमानमा आधारित हुने भए पनि यो यथार्थपरक पनि छ । यसले अपेक्षा गरेका लक्ष्य पूरा हुन्छन् । बजेटका योजना कार्यान्वयन हुन्छन् ।

अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने देखिएन

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वअर्थमन्त्री, कांग्रेस

विगतकै बजेटको निरन्तरता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत पनि बजेट पुगेको छैन । राहत, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो कार्यक्रम घोषणा हुन सकेन । बजेटको स्रोतमा ८ खर्ब ९० अर्ब राजस्वको अतिरिक्त विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र अनुदान ६० अर्ब गरी ३ खर्ब ५९ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जुन कठिन छ । कतिपय कार्यक्रम घोषणाका लागि मात्रै छन, कार्यान्वयन हुने खालका छैनन् । कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन खोजिएको छ तर उत्साही गर्ने खालको प्याकेज छैन । मितव्ययिता देखाउनकै लागि मात्रै गरिएको छ । बजेटको प्राथमिकता छरिएको छैन । विश्वव्याधि संकटलाई चिर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने बजेट आउन सकेको छैन ।

परिस्थिति नजरअन्दाज गरियो

महेश आचार्य, पूर्वअर्थमन्त्री, कांग्रेस

बजेट आकर्षक सुनिने, परिणाम हेर्दा निराशा हुने रोगबाट अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन । खर्चको क्षेत्रमा विनियोजन आकर्षण हुने गर्छ तर घोषणाहरू वर्षको अन्तिममा तुहिने रोग छ । दुई महिनाको लकडाउन पूरा भएको छ । समग्र क्षेत्रको राष्ट्रिय जीवन शिथिल छ । अहिलेको अवस्थाबाट मुलुक कहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ ? श्रमिकले कहिले काममा फर्कन पाउँछन् ? लगानीकर्ता कसरी तयार हुन्छन् ? लगानी संकुचन भएको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीको बजेट सामान्य अवस्थाको जस्तो देखिन्छ । तर सामान्य परिस्थितिको जस्तो बजेट ल्याइएको छ, जुन कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च कम गराएर बजेट ल्याइएको छ, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना अहिले पनि पूरा हुन गाह्रो छ । बजेट सुन्दा मुलुकमा सबै कुरा सामान्य छ कि जस्तो छ । प्राथमिकता पनि तिरतिर वितरण छन् । दसथरीका कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति यसपटक दोहोरिएको छ । कार्यान्वयनमा नाटकीय परिवर्तन हुने संम्भावना देखिन्न । नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सक्नुपथ्र्याे । राहत र सुधारको घोषणा पर्याप्त छैन ।

प्राथमिकता प्रस्ट छैन

रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री, कांग्रेस

बजेट इच्छा, आकांक्षा र महत्त्वकांक्षाले भरिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा आशंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् । आश्वासन बाँड्ने काम भएको छ । आगामी वर्षको प्राथमिकताका विषयमा बजेट केन्द्रित हुन सकेको छैन । जेलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ, त्यो पनि प्रस्ट छैन । अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न खोजिए पनि पर्याप्त छैन । चालु वर्षको खर्च बढिरहेको छ । बजेटको आकार पनि हामीले सुझाव दिएकोभन्दा झन्डै एक खर्ब बढी ल्याइएको छ । हामीले १४ खर्ब हाराहारी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं । बजेटमा भोलि र पछि गरिने कुरा बढी समावेश छन् । तुरुन्त गर्नुपर्ने विषयमा प्राथमिकता दिइएको देखिंदैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कसरी बढाउने प्रस्ट छैन । स्थानीय तहले गर्ने कुरामा पनि केन्द्रले बजेटमा ल्याएको छ । समग्रमा कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी प्राथमिकता तोकेर बजेट आउन सकेन ।

पोहोरको हुबहु

बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री, जसपा

यो वर्षको बजेट सँगसँगै पोहोर सालको बजेट वक्तव्य पनि खोलेर हेर्नुहोला । बजेट शीर्षक केही फरक परे पनि धेरै कुरा हुबहु छन् । बजेटको आकार मात्रै उस्तै होइन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा जस्ता प्राथमिकता दिने भनिएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन पनि उस्तै उस्तै छन् ।

संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयास

उपेन्द्र यादव, नेता जसपा

स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षामा जोड दिएर नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने, राम्रो शिक्षा दिने र कृषिको माध्यमबाट गरिब र बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेतर्फ बजेट लक्षित हुनुपथ्र्याे, प्राथमिकता तोकिनुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन । अन्य क्षेत्रमा महत्त्वकांक्षी छ तर कार्यान्वयन गर्ने स्रोत छैन । संघीयताप्रति सरकार उदासीन देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमसमेत केन्द्रले घोषणा गरेको छ । यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने होइन, सकेसम्म फाल्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । प्रदेश बलियो बनाउन खोजिएन भने संघीयताको अर्थ नै हुन्न । अहिलेको बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउने उपलब्धिमूलक बाटोमा गएको देखिएन । अहिले देखापरेका चुनौती सामना गर्न सक्ने खालको बजेट पनि आएन । यो एउटा सामान्य प्रक्रियामा अघि बढ्ने रीत जस्तो मात्रै छ ।

छ महिनापछि आकार घट्छ

प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअर्थमन्त्री, राप्रपा

बजेटको आकार संयमित छ । संकटको समयमा त्यो भन्दा बढी राख्न पनि हुँदैनथ्यो । बजेटका लागि स्रोतसाधनमा विदेशी सहायता जति उपलब्ध हुन्छ भनिएको छ त्यति उपलब्ध हुँदैन । बजेट पाँच/छ महिनापछि फेरि पुनरावलोकन भएर घट्ने सम्भावना छ । जसरी बितेका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सकेको थिएन, त्यसमा सुधार्छाै र यसरी परिमार्जन गर्छाैं भन्ने प्रतिबद्धता देखिएन । त्यसैले जति भनिएको छ, त्यो लागू होला भनेर आस गर्न सकिन्न । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट लागू गर्नुपर्ने कुरा छ । तर स्थानीय सरकारको खर्चका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया प्रस्ट भएका छैनन्, स्थानीय तहमा पैसा गएर खर्च हुन्छ कि हुन्न भन्ने ठूलो शंका छ । यी विषयमा पनि बजेटले नजरअन्दाज गरेको छ । सरकारी काम गर्ने तरिकालाई सुधार्ने भनेर त त्यहाँ भनिएको छ, यी कुरा पहिले पनि धेरै पटक भनिएका हुन्, लागू गर्ने दृढता छैन । बजेटले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको ठीक छ । खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षा अहिले आवश्यक हुनुपर्ने हो । खाद्य सुरक्षाका लागि नीति र तदारुकता कम भएको देखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको पनि कुरा त्यही हो । कोभिड–१९ को प्रहारको अन्दाज देखिएको छैन । बजेटमा भनिएको कुरा यसैमा भर पर्ने हुन्छ । अर्काे खर्च कटौतीमा जति दृढता जानुपथ्र्याे त्यही हिसाबले जान सकेको देखिएन ।