काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमित नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको उद्देश्य नै कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण र संक्रमितहरूको जीवनरक्षा हुने बताएका छन् ।

‘बजेटको उद्देश्य नै संक्रामक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने हो,’ उनले भने ।

सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टाइनको विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । संक्रमितको उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधि र उपचारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरिएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीको सरकारका तर्फबाट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा पनि गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गतवर्ष यो रकम ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । कुल बजेटको आकार घटेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । गतवर्ष कुल बजेटको चार दशमलब ४३ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएकामा यो वर्ष हिस्सा ६ दशमलब १ प्रतिशत छ ।

सरकारले सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार राजधानीमा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल बन्नेछ भने सबै प्रदेशका राजधानीमा २ सय ५० बेडका आईसीयू कक्ष स्थापना हुनेछन् । सरकारले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । बहुवर्षीय प्रकृतिको यस्तो योजना कार्यान्वयन हुन छिटोमा पनि दुई वर्ष लाग्नेछ ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी कोसी, नारायणी, भेरी, भरतपुर र डडेलधुरा अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गरेर विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने भनिएको छ । हालका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिको योजना पनि वक्तव्यमा छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको अवस्थामा निजी अस्पताललाई पनि सरकारले उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । हालसम्म कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारमा मौन रहेका निजी अस्पतालहरू प्रयोग भए संक्रमितहरूको भीड बढेको अवस्थामा बिरामीलाई सहज हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी त्रासबाहेक नेपालमा सर्ने रोगहरूको महामारी घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सरुवा रोगकै अस्पताललाई प्राथमिकता दिएर ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ अघि सारेको हो । राजधानीको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । दुई दिनअघिकै आर्थिक सर्वेक्षणमा एक वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको उल्लेख थियो । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । केही वर्षयता बढ्दै गएको नसर्ने रोगको बेलैमा पहिचान गर्न परीक्षणका लागि पाँच अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । हाल देशभर चिकित्सक रहने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २ सय ३ वटामात्रै छन् । सबै स्थानीय तहमा सामान्यखालको अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति र ती नभएका ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो चरणमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधारका साथमा जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ तर बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उत्पादनको पक्षमा केही उल्लेख छैन । स्तरोन्नति हुने अस्पतालमा फार्मेसी अनिवार्य गरिने भएको छ ।

सरकारले सबै केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाबाट दुर्घटनाका घाइते र आकस्मिक रोगको उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू लाभान्वित हुनेछन् । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरे । यो अवधारणा कार्यान्वयन भए सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई निजी क्लिनिकल प्राक्टिसमा बन्देज लाग्नेछ । अघिल्ला सरकारले पनि घोषणा गरेको यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चिकित्सकहरूले सरकारीको तुलनामा निजी अस्पताल र क्लिनिकलाई महत्त्व दिनुलाई सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र गुणस्तर खस्कनुको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

साना स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा चिकित्सक नहुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । सरकारले चिकित्सकहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई एकमुष्ट ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमा नसर्ने रोगको परीक्षणसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा परेको छ । स्थानीय तहमा स्याटेलाइट सेवा दिन राजधानीका विशिष्टीकृत अस्पतालका चिकित्सकहरू परिचालन हुनेछन् । सरकारले उनीहरूबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य लिएको छ । केही वर्षदेखि सञ्चालित यो योजनाको कार्यान्वयन भने सुस्त छ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बिमाले सीमित सामान्य प्रकृतिका उपचारलाई मात्रै समेटेकाले बृहत् रूपमा यसको आकर्षण छैन । सरकारले यो वर्ष सबै स्थानीय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्या समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेकका विषय पनि समेट्ने गरी व्यवस्था हुने जनाएको छ । त्यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।