साहसिक पर्यटन उद्योगलाई कानुनकै तगारो
विभिन्न निकायको अनुमति प्रक्रियाको उल्झनले बन्जी, जिपलाइन, वाटर पार्कदेखि मोटरबोटसम्म गरिएका करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा लगानीकर्ता मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत अन्योल देखिएको छ ।
विश्वकै अग्लो हिमचुचुरो सगरमाथा प्रवेश गर्ने मध्य बाटोमा पर्छ, नाम्चे बजार । समुद्री सतहबाट ३४ सय मिटर उचाइमा रहेको नाम्चे बजारको छेवैमा छ, दूधकोशी नदी । यही नदीको पुरानो हिलारी पुलमा थियो, छेपाल दोर्जी शेर्पाको एभरेस्ट बन्जी ।
२०८१ वैशाखमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आवश्यक अनुमति पाएपछि दोर्जीले भारत र फ्रान्सबाट आवश्यक सामान झिकाएर बन्जी सुरु गरेका थिए । त्यसमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो । अनुमति लिएको ठ्याक्कै एक वर्षपछि २०८२ वैशाखमा बन्जी सञ्चालनमा आयो । पदयात्री वा हिमाल आरोहीहरूले केही सेकेन्ड भए पनि १ सय ४५ फिट तल गर्जिरहेको दूधकोशीमाथि हाम फाल्ने रोमाञ्चक अनुभव गरुन् भन्ने सोचले उनले बन्जी चलाए । बन्जीमा आकर्षण बढ्दै थियो । सञ्चालक खुसी हुँदै थिए । तर दोर्जीको खुसी धेरै समय टिकेन ।
किनकि कसैले 'सरकारी स्वामित्वको पुल र सार्वजनिक नदीमाथि निजी कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति कसरी दिइयो ?' भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्लेरीमा छेपाल दोर्जी शेर्पाको एभरेस्ट बन्जी कम्पनीविरुद्ध उजुरी दियो । उक्त उजुरीपछि बन्जी रोक्नुपर्यो ।
‘मेरो के कमजोरी थियो र ?’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा छेपालले सुनाए, ‘स्थानीय सरकार र निकुञ्जले दर्ता गरेपछि चलाएको थिएँ । तर पछि विभिन्न कानुनका दफा देखाइयो ।’
सोलुखुम्बु प्रशासनमा परेको उजुरीपछि सुरु भयो छेपालको लामो प्रशासनिक उल्झनको यात्रा । उनी कहिले काठमाडौंस्थित पर्यटन विभाग त कहिले लुक्ला र कहिले नाम्चेका सरकारी कार्यालय धाउन थाले । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, स्थानीय सरकार, पर्यटन विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार सबैतिर अलग-अलग प्रक्रियाको जालोबाट छेपालले समाधान पहिल्याउन सकेनन् । उनले निराश हुँदै सुनाए, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, स्थानीय सरकार, पर्यटन विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार सबैतिर अलग-अलग प्रक्रिया छ । केही उपाय नलागेपछि मैले झन्डै ४० लाख खर्चेर बन्जीका सबै संरचना त्यहाँबाट हटाएँ ।’
छेपालले अहिले नजिकैको निजी जग्गामा ‘सिंगल पिलर बन्जी’ निर्माण गरिरहेका छन् । नयाँ परियोजनामा करिब ५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनले बताए । ‘अबको ३ महिनाभित्र नयाँ ठाउँबाट बन्जी सञ्चालनमा ल्याउँछु,’ हाल काठमाडौंमा रहेका उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।’
पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा लगानी गरेका वा गर्दै गरेका अधिकांश व्यक्ति वा संस्थासँग छेपालको जस्तै अनुभव छ । यस्तो कानुनी अल्झन यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै व्यवसायीको साझा कथा हो । जसमा प्रक्रियागत उल्झन र हैरानी मात्र मिसिएको छैन, राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण यो क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीले प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन ।
सोलुकै जस्तो कथा छ, काठमाडौंको उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरी डाँडाको फेदमा पनि । शिवपुरी थ्रील एडभेन्चर पार्कका अपरेसन हेड राम अवतार यादवसँग छेपालकै जस्तो सरकारी प्रक्रियागत उल्झनको लम्बेतान कहानी छ । २४ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क अहिले सञ्चालनमा त छ तर त्यसको अनुमति प्रक्रिया भने टुंगिसकेको छैन ।
झन्डै ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्मित यो पार्क बनाउँदाको प्रक्रियागत हैरानी सुनाउँदै यादवले भने, ‘एउटै डकुमेन्ट दर्जनौं कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । हामीले शिवपुरी निकुञ्जबाट निर्माण र सञ्चालनको अनुमति लिइसकेपछि थाहा पायौं पर्यटन विभागको इजाजत आवश्यक पर्छ भन्ने नियम ।’
उक्त पार्कले गरेको वातावरणीय अध्ययनको काम टुंगिएको छ । अब पर्यटन विभागबाट इजाजत लिन उनले पर्यटन विभागलाई चेकलिस्ट अनुसारका कागजात बुझाइसकेका छन् । ‘कागजातको अध्ययनपछि फिल्ड भिजिटको काम हुने छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चेकलिस्ट अनुसार सबै प्रक्रिया मिलेको भए इजाजत जारी हुने छ ।’ १० प्रकारका साहसिक खेल सञ्चालन गरिरहेको यो पार्कले २० जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । यहाँ २ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्मको टिकट किनेर दैनिक करिब ३ सय नेपालीसहित विदेशी पर्यटक साहसिक गतिविधि गर्न आइपुग्छन् ।
०००
बन्जी जम्पिङ, फनपार्क मात्रै होइन देशभर हिजोआज जिप फ्लायर, क्यानोनिङ, हेली डाइभिङ, स्किइङ, हेली-स्किइङ लगायत यस्तै प्रकृतिका अन्य १७ वटा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालित छन् । तर यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूले भने बेग्लै खालको हैरानी र उल्झन भोगिरहेका छन् । किनकि यस्ता गतिविधि सञ्चालनको अनुमति, इजाजत, नियमन, नवीकरण जस्ता काम केन्द्र सरकार मातहत पर्यटन विभागले गर्दै आएको छ । जबकि यस्ता कम्पनीहरूले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसँग पनि अनुमतिदेखि अन्य प्रक्रियागत काम गर्दै आएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि होटल, होमस्टे, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ कम्पनीको दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार भने प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । पर्यटनसम्बन्धी ऐनअनुसार साहसिक खेल सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्यटन विभागसँग मात्रै छ । साहसिक खेलसँग सम्बन्धित व्यवसाय पर्यटनकै हिस्सा भए पनि यसको अनुमति र नियमनको काम केन्द्र सरकारले पर्यटन विभागमै राखेको छ ।
विभागसँग 'साना र ठूला साहसिक पर्यटन कम्पनी सञ्चालनमा छन् र तिनमा कति लगानी छ र कतिले रोजगारी पाएका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक पनि विभागमा छैन । महानिर्देशक लामिछानेका अनुसार इजाजत नलिई साहसिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उजुरी पर्न थालेपछि विभागले नियमन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार देशभरका ५६ वटा कम्पनीबाहेक अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले आधिकारिक अनुमति लिई साहसिक गतिविधि सञ्चालन गरेका छैनन् । केही स्थानमा सञ्चालित साहसिक उद्योगले सरकारी प्रक्रियाको पालना नै नगरेको उजुरीहरू विभागमा पर्न थालेपछि सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका बन्जी, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ, जिप फ्लाइङ, स्पिडबोट, स्काइवाक, अल्ट्राट्रेल, फन पार्कलगायत साहसिक विधालाई कानुनअनुसार दर्ता र इजाजत अनिवार्य लिन वैशाख २१ गते पर्यटन विभागले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्यो । अहिले यसको समय सकिसकेको छ ।
विभागका अनुसार उनीहरूले अपेक्षा गरेजति व्यवसायी अझै पनि दर्ता प्रक्रियामा समावेश भएनन् । 'जेठ महिनाभर समय दिँदा पनि धेरैजसो विभागको दर्ता प्रक्रियामा आएनन्,' विभागका एक अधिकारीले भने, '५/६ वटा मात्रै अनुमति प्रक्रियामा आए । अझै थुप्रै अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।'
विभागले इजाजत प्रक्रियासँग लगानीको अनुपात अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अनिवार्य बनाएको छ । जस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने भए त्यस्ता परियोजनाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गराए मात्रै हुनेछ भने ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने वा भएका पूर्वाधारका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गराउनै पर्छ । वातावरणीय काम विभागको होइन । यो वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो । कुनै पनि परियोजनाको वातावरणीय अध्ययनको केही दिनमै सकिहाल्दैन । महिनौं लाग्छ ।
पर्यटन ऐन २०३५ ले साहसिक गतिविधिलाई ‘अन्य पर्यटन व्यवसाय’ भित्र राखेको छ । तर यो परिभाषा पनि आफैंमा पूर्ण छैन । किनकि यसले मोटरबोट, स्काइवाक, स्काइ साइकलिङ, एम्युजमेन्ट पार्क जस्ता साहसिक क्रियाकलापलाई समेटेन सकेको छैन । त्यसैले विभागले यस्ता नयाँ क्षेत्रलाई पनि समेट्न छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर नयाँ पर्यटन ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा अड्किएपछि प्रक्रिया रोकियो ।
साहसिक खेलमा नयाँ नयाँ प्रविधि र खेलहरू थपिइरहने भए पनि नेपालको कानुन समय समयमा अद्यावधिक नहुँदा कैयन् खेलहरूलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने समस्या पनि उस्तै छ । त्यसैको अर्को उदाहरण हो, दाङको बबईमा सञ्चालित मोटरबोट । दाङका हंशराज केसीसहित दीपक केसी, उमेश डाँगी र जितबहादुर डाँगीले गाउँमै बसेर कृषि, पर्यटनमा काम गर्ने सपना देखेर ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा २०८१ वैशाखमा मोतीपुरस्थित बबई नदीमा २ वटा मोटरबोट सञ्चालन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले बबई नदीमा मानिसहरूलाई वारपार गराउन बनाइएको झोलुंगे पुल नजिकै बाध बाँधेर जलाशय बनाएर मोटरबोट सुरु गरे । तर सोलुखुम्बुको छेवाङकै जस्तो कथा यहाँ पनि दोहोरियो ।
उनले सुरुमा पर्यटन विभागमै व्यवसाय दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर विभागले भनेपछि उनले नेपाल पानीजहाज कार्यालय एकान्तकुनामा निवेदन दर्ता गराएर सेवा सुरु गरे । तर कसैले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हालिदियो । अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशपछि मोतिपुरमा सञ्चालित मोटरबोट बन्द भयो । सञ्चालकमध्येका एक हंशराज केसीले सुनाए, ‘१५ दिन मात्रै सञ्चालन भयो । १० हजारले सेवा लिएका थिए । तर उजुरीपछि बन्द भइहाल्यो ।’
नेपाल पानीजहाज कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार राजन प्रधानका अनुसार, पानीजहाज कार्यालयले तयार पारेको नयाँ पानीजहाज विधेयकमा मोटरबाट सञ्चालित जल यातायातका साधन सञ्चालनका लागि कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पुगेको भए पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण पारित हुन सकेको छैन । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यालयले केसीले दिएजस्तै निवेदनहरूमाथि थप प्रक्रिया गर्न नसकिएको प्रधानले बताए ।
नेपालमा सञ्चालित साहसिक गतिविधि प्राय सहर केन्द्रित छैनन् । सहरी क्षेत्रबाट टाढा जंगल,नदी, तालतलैया डाँडा आसपासमा छन् । निजी क्षेत्रले साहसिक गतिविधिजन्य उद्योग चलाउन नदी, वन, तलाउ, पोखरी, पुल लगायत सरकारी सार्वजनिक जग्गा-सम्पत्ति निश्चित वर्षलाई लिजमा लिई चलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर सरकारले २०८३ असार पहिलो साता 'सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९' खारेज गरिदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा सञ्चालन भइरहेका, अनुमति बेगर वा सञ्चालन हुने तयारीमा रहेका साहसिक गतिविधिजन्य उद्योगमा थप द्विविधा थपिएको विभागका अधिकारीहरूले बताए ।
'नदी होस् वा खोला वा झरना जहाँ भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा सुरु हुने साहसिक खेलका गरिने सानो होस् वा ठूलो लगानीका निम्ति केन्द्र सरकारबाटै अनुमति लिनुपर्छ,' पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिने सानो लगानी पनि संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने कानुनी अवस्था छ ।'
उनले धेरै उद्यमी विभागमा अनुमति लिन आउने भए पनि विभाग आफैंसँग स्पष्ट ऐन, नियमावली नभएको सुनाए । निर्देशक गौतमले भने, ‘कानुन पालना गर्छु भनेर आउँदा पनि विभागले कतिपयलाई ‘लिगल वे आउट’ दिन सकेका छैनौं । किनकि थुप्रै निकाय, थुप्रै कानुन पालना गर्नुपर्छ । तर धेरै कानुन बनिसकेका छैनन् ।’
एकातिर अस्पष्ट सरकारी नीति अर्कोतिर सरकारी प्रक्रियागत झन्झट । त्यसैले व्यवसायीहरू महिनौं सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने भएपछि कानुनी तथा परामर्शदाता कम्पनीको जिम्मा लगाउँदै आइरहेका छन् । कानुनी तथा परामर्शदाता कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन गर्ने गराउने सरकारी प्रक्रिया अन्तर्गत अनुमति लिने काम गरिदिन्छन् ।
‘शिवपुरी थ्रील एडभेन्चर पार्क’का अपरेसन हेड राम अवतार यादवले धेरै सरकारी निकाय जोडिने र ती निकायपिच्छेका फरक फरक नियमले हैरानी बढाउने बताउँछन् । उनले सुनाए, ‘धेरै निकायका कानुन आकर्षित हुन्छन् । एउटै काम धेरै पटक दोहोरिने र दौडधुप काम परामर्शदाताको जिम्मा लगाइदिँदा सहज हुन्छ ।’ सोलुखुम्बुका छेपालराम, दाङका हंशराज, शिवपुरी काठमाडौंका रामअवतारको जस्तै प्रक्रियागत अल्झनको दौडाइ कथा कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यवसायी र सरोकारवालाले पनि सुनाए ।
कतिपयसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुन प्रक्रियागत झन्झट र अलमलको कथा छ भने कतिपयले भने ठूलो लगानी गरिसकेपछि मात्रै प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाएका छन् । यस्तो उल्झन र अलमलमा निजी लगानीकर्ता मात्रै परेका छैनन् स्थानीय तहसमेत परेका छन् ।
ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले गरेको लगानी यसैको एउटा उदाहरण हो । मानेभञ्ज्याङस्थित केत्तुकेमा २ वर्षयता स्थानीय सरकारले जिपलाइन चलाइरहेको थियो । तर उनीहरूले पर्यटन विभागको अनुमति लिएका थिएनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न ५० लाख बजेटबाट खर्च गरेर जिपलाइन बनाएको सुनाए । उनले भने, ‘संघीय सरकार अन्तर्गत पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेछ, सुरुमा जानकारी नै भएन । अहिले थुप्रै कानुनहरू पालना नभएको थाहा भयो ।’
अध्यक्ष रुम्दालीले पर्यटन विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आफूहरूले इजाजतका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । उनले जिपलाइन भएको क्षेत्रमा हेलिकोप्टर पनि उड्ने भएकाले तारको जोखिमले दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि जिपलाइनबारे पत्राचार गरेको समेत बताए ।
०००
जनकपुर–ढल्केवर सडक खण्डमा पर्ने रमदैयामा सञ्चालित छ, वन्डरल्यान्ड वाटर पार्क । यसले प्रदान गर्ने स्लाइड, कृत्रिम छाल, पानीको फोहरा जस्ता सेवाले यहाँका स्थानीयलाई मात्रै नभएर सीमावर्ती भारतीयलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ । १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको र २०८१ फागुनयता सञ्चालनमा आएको यो पार्क ३ लाख वर्ग फिटमा फैलिएको छ ।
यही पार्कका सञ्चालक जनकपुरका रैथाने गुड्डु जैनको अनुभव सुन्दा साहसिक खेलसहितको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कति जटिल छ भन्ने बुझिन्छ । जैनले सुनाए, ‘भारतमा मेरा साथीहरूले एउटै कार्यालयबाट अनुमति लिएर यस्तै संरचना चलाइरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा दर्ता वा नवीकरण लगायतका काम गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका धेरै कार्यालय धाउनुपर्छ । संघ र स्थानीयसँग जोडिएका प्रक्रिया धेरै झन्झटिला भए ।’
उनले समस्या नियममाभन्दा पनि नियम लागू गर्ने निकायहरूबीचको असम्बन्धित संरचनामा देखिने गरेको बताए । वाटर पार्क सञ्चालनका लागि दक्ष लाइफगार्ड अनिवार्य चाहिन्छ । जसले पानीमा कोही डुबिहाले ज्यान पौडेर ज्यान जोगाउने हो । तर नेपालमा त्यस्तो जनशक्ति सीमित मात्रै रहेको उनले बताए । त्यसैले उनले भारतबाट लाइफगार्ड ल्याउनुपर्छ ।
‘लाइफगार्डलगायत सबै कर्मचारीलाई बैंकबाट तलब दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तर विदेशी कामदारको यहाँका बैंकमा खाता सजिलै खोल्न सकिँदैन । काठमाडौं गएर श्रम कार्यालयबाट पहिला स्वीकृति लिनुपर्छ । यतिले हुँदैन अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य लागू गरेको हुनुपर्छ । तर ६ महिनाकालागि आउने भारतीय कामदार यो सरकारी अल्झनमा पर्नै चाहँदैनन् । उनीहरूलाई सजिलै पैसा चाहिन्छ । सरकारी कार्यालय दौडधुप मन पराउँदैनन् ।’ जैनका अनुसार काठमाडौंस्थित पर्यटन विभागले वैशाखमा आह्वान गरेको बेदर्ता साहसिक गतिविधिजन्य उद्योगसँग सम्बन्धित सूचना जारी हुँदा जनकपुरस्थित मधेश प्रदेश मातहतको पर्यटन कार्यालयलाई यसबारे जानकारी नै थिएन ।
उनले सुनाए, ‘मैले समाचारबाट उक्त सूचना थाहा पाएर प्रदेशको पर्यटन कार्यालय पुगेर सोधे । तर त्यहाँ यसबारे थाहै थिएन,’ जैनको यही कुराबाट थाहा हुन्छ, साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल व्यवसायबारे अन्तरसरकारी समन्वयमा अभाव भएको कुरा ।
पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमका अनुसार, संघीयता लागू भएपछि धेरै कम्पनी स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आए । तर साहसिक गतिविधि नियमन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारमै सीमित छ । तर पूरा कानुन भने अझै छैन । ‘देशभर होटल र रिसोर्टमा केही न केही अनुभव लिन साहसिक गतिविधि अनिवार्यजस्तै भएको छन् । निर्माण पनि भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको कानुनले सबैलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले अहिले बदलिएको समय अनुसार कानुनहरू पर्याप्त चाहिएको छ । कानुन भए हामीले त्यस अनुसार दर्ता, नियमन, नवीकरण गर्ने हो । कानुन नभएपछि कसरी के गर्नु ?’
— यो पनि :