आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार महिला-पुरुष ज्यालादर, राजनीतिक सहभागिता, हिंसाविरुद्धको अवस्था तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अधिकांश सूचक लक्ष्यअनुसार सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार महिला-पुरुष ज्यालादर, राजनीतिक सहभागिता, हिंसाविरुद्धको अवस्था तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन।
सर्वेक्षणअनुसार महिला र पुरुषको ज्यालादर अनुपात आधार वर्ष २०१५ मा ०.६३ रहेकोमा सन् २०३० सम्म ०.९२ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो सूचक ०.६६ मात्रै पुगेको छ । यसले महिलाले समान कामका लागि अझै पनि पुरुषभन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै, लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९ बाट घटाएर ०.२५ मा झार्ने लक्ष्य भए पनि हाल यो ०.४९५ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांकमा भने केही सुधार देखिएको छ । आधार वर्षमा ०.५७ रहेको सूचक हाल ०.६३ पुगेको छ । यद्यपि यो सुधार दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
महिलाविरुद्ध हिंसाको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसा भोग्नेको प्रतिशत २६ बाट घटाएर ६.५ मा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल यो १३.२ प्रतिशत कायम छ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३.५ प्रतिशत पुगेको छ । तर सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। प्रदेश संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३६.३६ प्रतिशत रहेको छ भने स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कायम रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
निजामती सेवाको नीतिगत तहमा महिलाको उपस्थिति भने अझ कमजोर देखिएको छ । आधार वर्षमा ११ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व हाल १३.६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि लक्ष्य ३३ प्रतिशत राखिएको छ।
