बाँके, बर्दिया, पाल्पा, परासी, रौतहट र कैलाली — बाँकेको नरैनापुर–५ की महाराजा यादव ५ कट्ठा खेतको उत्पादनले परिवारका लागि वर्ष दिनको अन्न पुर्‍याएर नुन–तेलको जोहो पनि गर्छिन् । श्रीमान्, तीन छोरी र एक छोरा भएको उनको परिवार खेतीपातीमै निर्भर छ । घरखर्च, बालबालिकाको पढाइ र दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न यही खेतको भर भएको उनले सुनाइन् । दुई वर्षअघि नरैनापुर क्षेत्रमा लामो समय सुक्खा पर्‍यो । सिँचाइ सुविधा नहुँदा अधिकांश धान बाली सुक्यो । त्यतिबेला उत्पादन नभएपछि घर व्यवहार चलाउन लिएको ऋण चुक्ता गर्न अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको 

उनले बताइन् ।

 ‘खानकै लागि त जसोतसो पुग्यो । बालबच्चाको पढाइ खर्च जुटाउन कठिन भयो । मल, बिउ राम्रोसँग हालेर बेलामा सिँचाइ गर्न पाएन, उब्जनी राम्रो भएर हाम्रो घर चल्ने हो,’ उनले भनिन् । यो वर्ष रोपाइँको सिजन नजिकिँदा यादवलाई खडेरीको मात्रै डर छैन, मलको जोहो गर्ने तनाव पनि छ । बाली लगाउने समयमा हरेक वर्ष सहज रूपमा मल नपाइने र महँगो हुने गरेको उनले सुनाइन् । ‘लाइन बसेर पनि चाहिए जति मल पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मलबिना उत्पादन राम्रो हुँदैन । उत्पादन नभए लगानी नै उठ्दैन ।’ 

रोपाइँका लागि किसानले वर्षौंदेखि मल, बिउ र सिँचाइको सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बिहानदेखि साँझसम्म खटिए पनि मिहिनेतअनुसार आम्दानी हुन नसकेको नरैनापुरकै अन्य किसानको पनि गुनासो छ । ‘कहिले खडेरी पर्छ, कहिले चाहिएका बेलामा मल नै पाइँदैन,’ यादवले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थाले हाम्रो मिहिनेत पनि खेर गइरहेको छ ।’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठका अनुसार युरिया ५ सय ७, डीएपी ४ सय ८४ र पोटास १० मेट्रिक टन मौज्दात छ । यो मल आगामी बर्खे सिजनका लागि पर्याप्त नरहेको प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बर्दियाको गुलरिया–१२ दुधाका ४२ वर्षीय सइद अहमद शेष १० वर्षदेखि दुई दाजुभाइको गरेर १० बिघामा खेती गर्छन् । धानको ब्याड राख्ने बेला भएपछि उनी यसपालि पनि मलको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । एक सातायता उनी बिहानै मल आए–नआएको बुझ्न सहकारीमा धाइरहेका छन् । ‘धानको बिउ राख्न ढिलो भइसक्यो, न सिँचाइ गर्ने पानी छ न मल पाइएको छ । पानी र मल नभई बिउ राख्न सकिँदैन,’ उनले भने । 

हरेक वर्ष सिजनमा मल हाहाकार हुने भएकाले अहिलेदेखि खोजी गरे पनि नपाएको उनले बताए । ‘बरु बिउ त एग्रोभेटमा किन्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘मलका लागि भने सधैं सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।’ खनजोत गरेर बिउ राख्ने बेला मलका लागि भौंतारिँदा निर्धक्क खेतीपाती गर्ने अवस्था नभएर दिक्क हुने गरेको उनले बताए । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल सहकारीमार्फत किसानलाई बाँडिन्छ । सहकारीले प्रतिसदस्य एक बोरा मल दिन्छ । ‘१० बिघा खेतका लागि २ भाइको गरेर दुई बोरा मल मिल्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पर्याप्त नपाएपछि भारतीय बजारसम्म पुग्नुपर्छ ।’ 

मल, बिउ र सिँचाइ अभाव सहेर उत्पादन गरिने अन्नबालीको उचित मूल्य नपाउँदा झन् पीडा हुने गुलरिया–५ सुहेलवाका रामबली थारू बताउँछन् । मल अभाव नौलो समस्या नभएको बढैयाताल–१ सानो डाँफेका आइते कार्कीले बताए । ‘पैसा तिर्दासमेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँ मल नपाउने भएपछि सीमावर्ती भारतीय बलैगाउँ बजारबाट ल्याउनुपर्छ ।’ 

साल्ट टेडिङ कर्पोरेसनमा मलका लागि रकम जम्मा गरिसके पनि कहिले पाउने निश्चित नभएको राजापुर–७ का पहाडी चौधरीले बताए । उनी गणेशबाबा एग्रोसिट कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । एग्रोसिट कम्पनीले धानको बिउ र मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राजापुरमा सिँचाइ सुविधा पुगेकाले ६५ प्रतिशत किसानले बिउ राखिसकेको उनले बताए । ‘३ सय ३४ बोरा युरिया, डीएपीको रकम जम्मा गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘मल आएपछि वितरण गर्ने तयारी छ ।’

पालिकाले तोकेको कोटाअनुसार प्राप्त मल वडास्थित १० जना बडघरको सहमतिमा स्थानीय किसानलाई बाँड्ने गरेको उनले सुनाए । बर्दियामा कृषि सामग्री कम्पनीबाट ७० र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट ३० प्रतिशत रासायनिक मल आउने गर्छ । प्रत्येक वर्ष अभाव हुँदै आएकाले किसानले मलको कोटा बढाउन भने पनि सुनुवाइ नभएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन गुलरियाका प्रमुख प्रवीणजंग शाहले बताए । युरिया प्रतिबोरा ८ सय ९४ दशमलव ५०, डीएपी २ हजार ३ सय ४४ दशमलव ५० र पोटास प्रतिबोरा १ हजार ७ सय ४४ दशमलव ५० मा सहकारीमार्फत वितरण भइरहेको शाहले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म ३३ हजार ७० मेट्रिक टन युरिया प्राप्त भएको र ३१ हजार ४ सय ४१ मेट्रिक टन पालिकाको सिफारिसमा तोकिएका सहकारीमार्फत बिक्री भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘२९ हजार ६ सय ८० मेट्रिक टन डीएपी प्राप्त भएकोमा २७ हजार ९ सय ३६ बिक्री भएको छ ।’ चालु वर्ष अहिलेसम्म ६ हजार ७ सय ४० मेट्रिक टन युरिया प्राप्त भएर ६ हजार ७ सय १६ बिक्री भएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख दिनेश खनालले बताए ।

खाँचो परेका बेला मल नपाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय सीमापारि भारतीय बजार धाउँदै आएका छन् । त्यहाँ नपुग्नेहरू भन्सार छलेर भित्र्याइने मलमा निर्भर हुन्छन् । त्यस्तो मलको मूल्य चर्को र गुणस्तर पनि नहुने किसानहरू बताउँछन् । रौतहटको गुजरा–६ का ६१ वर्षीय रघुनाथ साहलाई रोपाइँ नजिकिँदा मल खोज्ने छटपटी बढिरहेको छ ।  गत वर्ष जिल्लामा डीएपी मल नपाएपछि भारतको घोडासहन बजार पुगेर उनी दुई बोरा मल किनेर फर्किरहेका थिए । 

‘नेपाल छिरेपछि बाटोमा खटिएका प्रहरीले रोकेर अपराधीलाई जस्तै केरकार गरे । प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर र्‍याखर्‍याख्ती पारे । तस्करसम्म भने,’ उनले भने ।

सीमावर्ती रामपुरखाप बजारको पहिलो प्रहरी चौकीमा अनेक बिन्तीभाउ गरेपछि छुटकारा मिल्यो । तर, कटहरिया बजारनजिकैको अर्को चौकीमा प्रहरीले फेरि रोक्यो । ‘एउटा चौकी पार गर्‍यो, अर्कोमा फेरि त्यही सास्ती । किसानको पीडा सुनाएर साध्य चल्दैन । हामीले पेट पाल्न खेती गर्ने कि प्रहरीको गाली खान ?’ उनले भने । यस पटक पनि धानको बिउ राख्ने बेला भएकाले रघुनाथ विभिन्न सहकारी संस्था धाइरहेका छन् । 

तर, मंगलबारसम्म उनले मल 

पाएका छैनन् ।

असारको सुरुवातसँगै जिल्लामा रोपाइँको चटारो सुरु हुन्छ । त्यसका लागि जेठ पहिलो वा दोस्रो साताभित्र बिउ राखिसक्नुपर्छ । बिउ राख्ने बेला माटोको उर्वराशक्ति बढाउन र बिरुवालाई बलियो बनाउन डीएपी मल अनिवार्य मानिन्छ । तर, जतिबेला खेतबारीमा मल चाहिन्छ त्यतिबेला सरकारी गोदाम र स्थानीय बजार रित्ता हुन्छन् । यता अभाव हुँदा भारतीय बजारबाट साइकल–मोटरसाइकलमा मल ल्याउनेको लावालस्कर नै 

लाग्ने गरेको सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी बताउँछन् । 

गत वर्ष जिल्लाका बहुसंख्यक किसानले भारतबाट ल्याइएकै मलको भरमा धान खेती गरे । सरकारले अनुदानमा समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका किसान लुकिछिपी वा प्रहरीको आँखा छलेर मल ल्याउन बाध्य छन् । ‘हामीलाई तस्कर बन्ने रहर होइन, खेत बाँझो राख्न नसक्ने बाध्यता हो,’ राजपुरका शेख जबाहेरले भने, ‘राज्यको सुरक्षा सयन्त्रले ठूला तस्करलाई आँखा चिम्लिने र दुई बोरा मलका लागि सोझा किसानलाई सास्ती दिने 

गरेको छ ।’ 

इरान–अमेरिका युद्धले यस वर्ष भारतीय बजारमा पनि मल महँगो र अभाव रहेको किसानहरू बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनी चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख विवेक पौडेलले कम्पनीको गोदाममा २ हजार बोरा डीएपी मौज्दात भए पनि प्रदेश सरकारले वितरण गर्न नभनेसम्म किसानलाई दिन नसकिने बताए । ‘हामी प्रदेश सरकारको पत्रको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘पत्र आउनासाथ नगरपालिकाले सिफारिस गरेको सहकारीमार्फत वितरण गर्छौं ।’ 

सदरमुकाम गौरस्थित साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा ५ हजार ५ सय बोरा डीएपी मल थन्किएको छ । उक्त मल किसानसम्म पुर्‍याउन प्रादेशिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोटा निर्धारण गरी वितरणको आदेश दिनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मनीषकुमार पालले धानको बिउ राख्ने समय भइनसकेको र अहिले नै आदेश दिएमा भण्डारण गरेर पछि महँगोमा बिक्री गर्ने आशंकाले पत्र दिन ढिला गरेको दाबी गरे । ‘अहिले नै डीएपी वितरण गरिहाल्यौं भने किसानको नाममा अरूले भण्डारण गरेर पछि कालोबजारी गर्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले गोदाममा किसानलाई चाहिनेभन्दा कम छ । यसकारण पनि ढिला गरेका हौं ।’ रौतहटमा ३५ हजार हेक्टर खेतमा धानखेती हुन्छ । 

पाल्पाको रामपुर–६ प्याक्लुकका गंगा बस्यालको बारीमा तीन साताअघि रोपेको भिन्डी उम्रिएको छैन । व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका उनी बोट थोरै हुर्किएपछि मल कहाँबाट हाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । एकातिर सिँचाइ अर्कोतर्फ रासायनिक मलको समस्या झेलिरहेका उनी किसानले हरेक पाइलामा सास्ती व्यहोरिरहेको बताउँछन् । आफ्नै १२ रोपनी र बाँकी लिजमा समेत गरी ३० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने बस्यालले बेहोर्नुपरेका समस्या अनेकन छन् । उत्पादन गरे पनि बजारको अभाव, भाउ नपाउने, ढुवानीमा समस्या हुने गर्छ । ‘किसानलाई एउटा न एउटा समस्या आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले खडेरी हुन्छ । कहिले मल पाइँदैन । जेनतेन उत्पादन भएको 

वस्तु बेच्ने बेला भाउ नपाउने समस्या पनि छँदै छ ।’ 

१० वर्ष मलेसियामा बसेर फर्किएपछि २०७२ सालमा केरा खेती गरे । त्यसपछि धान, मकै, गहुँका साथै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । ‘आफ्नै गाउँमा केही गरौं भनेर खेतीकिसानी सुरु गरे, हरेक वर्ष चाहिने बेला मल नै नपाइँदा सबैभन्दा बढी समस्या छ,’ उनले भने । रामपुरमा १५ हजार रोपनीभन्दा बढी राम्रो उब्जनी हुने फाँट छ । किसानलाई हरेक वर्ष रासायनिक मल लिन रातदिन लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्ष इन्धन महँगो हुँदा थप समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । ‘सरकारले किसानका लागि राहतका कार्यक्रम नल्याउँदा युवा पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका समाधानका लागि किसानको समस्या स्थानीय तहबाटै बुझ्नुपर्छ ।’ काँक्रो, भिन्डी, सिमी, काउली, बन्दा, सिमी, आलुलगायत मौसमी तथा बेमौसमी खेती गर्ने उनले समग्र किसानको समस्या सिँचाइ र मल–बिउको उपलब्धता भएको बताए । पशुपालन घट्दै जाँदा पहाडमा पनि रासायनिक मलको भरपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । ‘सहकारीमा रासायनिक मल आएको थाहा पाउनासाथ रातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नभए विकल्पमा भर्मी कम्पोस्ट मल उत्पादनतर्फ सरकारले नै प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।’ 

पश्चिम नवलपरासीस्थित सुनवल–१३ का कृष्णबहादुर कुँवरले युरिया र डीएपी खोज्न थालेको एक साता भइसक्यो । धानको बिउ राख्नु अगाडि मल खोज्दै जिल्लास्थित सहकारीदेखि भेटेरेनरी पसल चहारिरहेका छन् । अहिलेसम्म मल नपाउँदा उनी निराश छन् । जिल्लाको दक्षिणी भेगका किसानले भारतीय बजारबाट लुकिछिपी मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन् । नाकामा लुकाएर ल्याएको मल पनि पर्याप्त नहुँदा किसान अहिले चिन्तामा छन् । पानी पर्नासाथ बिउ राख्ने तयारीमा रहेका किसानलाई मल नपाउँदा रोपाइँ ढिलो हुने पिरलो छ । सुनवलस्थित सर्वाङ्गीण कृषि सहकारी संस्थामा ७० बोरा रासायनिक मल आएको थियो । २ हजार ६ सय सदस्य रहेको संस्थामा एक दिनमै सकिएको व्यवस्थापक सोमनाथ सापकोटाले बताए । स्थानीय तहले मलको कोटा तोकेर सूचना निकालेपछि थप मल ल्याउने उनले बताए । पश्चिम नवलपरासीमा ७७ वटा सहकारीमार्फत मल वितरण हुँदै आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी परासी शाखाका प्रबन्धक ताराप्रसाद खनालका अनुसार अहिले गोदाममा मौज्दात रहेको ५ सय मेट्रिक टन युरिया र २ सय मेट्रिक टन डीएपी स्थानीय तहको माग अनुसार वितरण गरिने बताए ।