काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' समेत गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन गर्ने घोषणा गरेको हो । 

'नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड-प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,' कार्यक्रमको बुँदा २३ मा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले ऊर्जा र वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन व्यापारलाई एउटै संयन्त्रमार्फत एकीकृत र सहजीकरण गर्न खोजेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले बताए ।

'नेपाल कार्बन प्राधिकरणको अवधारणाले ऊर्जा र वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन व्यापारलाई एउटै संयन्त्रमार्फत एकीकृत र सहजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ, जसले गर्दा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले संरक्षण गरेको वन र आगामी दिनमा उत्पादन हुने ठुलो परिमाणको जलविद्युत (३० हजार मेगावाटको लक्ष्य)बाट कार्बन व्यापारमा नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भाव्यता छ ।'

प्राधिकरणसँगै वातावरण संरक्षणका नाममा लिइँदै आएका प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर' प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ  । 'विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिनेछ । प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत 'हरित कर' प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,' कार्यक्रमको बुँदा ४ मा भनिएको छ, 'भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ । मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइनेछ ।'

त्यस्तै, वनलाई उद्यम विकाससँग जोड्न दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेद औषधि र वनमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने बुँदा २१ मा राखेको छ । वन व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २४ अनुसार 'वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र' स्थापना गरिने साथै, ड्रोन तथा प्रविधिमार्फत डढेलो तथा वन अतिक्रमणको 'रियल टाइम' निगरानी गर्ने योजना समेटिएको छ ।

त्यस्तै, बढ्दो शहरी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 'काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना' अद्यावधिक गरी लागु गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रियालाई ई-पोर्टलमार्फत थप सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने बुँदा २६ मा उल्लेख छ । 

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणतर्फ नदीहरूलाई मानव अस्तित्व र जैविक विविधताको आधार मान्दै 'एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन' लागु गरिने बुँदा २९ मा उल्लेख छ । साथै, नेपालको पानीलाई विश्व बजारमा छुट्टै पहिचान दिलाउन 'हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइट वाटर' ब्रान्डिङ गर्ने बुँदा ६१ मा राखेको छ । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

यसपटकको कार्यक्रममा जलवायुको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको प्रवक्ता ढकालले बताए । 'नेपाल सरकारले पहिलो पटक विषयगत मन्त्रालयहरू जस्तै भौतिक पूर्वाधार र पानीमा पनि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई आन्तरिकीकरण गर्न खोजेको महसुस हुन्छ,' उनले भने, 'नेपाललाई जलवायु उत्थानशील बनाउनका लागि सिटी प्लानिङ लाई पनि जलवायु अनुकुलन हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ ।'