काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई नियमन गरिने बताएका हुन् ।
'सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी निमयन गरिनेछ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने भन्दै आलोचना भएका थिए ।
विधेयकमा समावेश सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक धारा, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी प्रावधान, सामग्री हटाउने प्रक्रिया तथा बेनामी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू आलोचनाको विषय बनेका थिए ।
विधेयकअनुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले पनि सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
हाल सरकारले नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेको मेटा लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिरहेको छ । अब पनि सूचीकृत हुन नआए बन्द गरिदिने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चेतावनी दिएका छन् ।
