काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्बाट कार्बन नियमावली स्विकृत भएसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि कार्बन व्यापारको अवसर मिलेको छ ।

विश्वका अति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये एक भएकाले पनि नेपालले यसबाट राम्रो फाइदा लिनसक्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा अन्वेषण अधिकारीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेश्वर ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  

भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्बन व्यापार सम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक भएको छ । तर, यस विषयमा अझै पनि जनस्तरमा उत्ति साह्रो बहस र चर्चा भएको देखिन्‍न । कार्बन व्यापार के हो  ?

सरल भाषामा भन्‍नुपर्दा कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो । सन् १९९७ मा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तेस्रो विश्व सम्मेलन (कोप ३) मा भएको क्योटो महासन्धिबाट यसले औपचारिक प्रवेश पाएको थियो । नेपाल पनि यसको एक हस्ताक्षरकर्ता हो ।

कार्बन व्यापार त्यस्तो प्रणाली हो,  जहाँ हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाइएको वा हटाइएको परिमाणलाई कार्बन क्रेडिट भनेर नापिन्छ र त्यसको किनबेच हुन्छ । सामान्यतया १ मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड वा त्यसको बराबर ग्यास उत्सर्जन घटाएको वा रोकिएको प्रमाणित भएमा एक कार्बन क्रेडिट पाइन्छ । यो व्यापारमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश वा कम्पनीहरूले कम उत्सर्जन गर्ने देश, कम्पनी वा समुदायबाट क्रेडिट किनेर हिसाब मिलाउनसक्छन् ।

अर्थात्, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाउनेहरुले धेरै क्रेडिट प्राप्त गर्छन् र त्यसलाई चाहेको अवस्थामा बेच्‍न सक्छन् । वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, फोहोरबाट ग्यास संकलन, कृषि–वन व्यवस्थापनजस्ता कार्यमार्फत कार्बन  उत्सर्जन घटाएर क्रेडिट बढाउन सकिन्छ ।

नयाँ कार्बन नियमावली कसरी तयार भयो ? यसमा के-कस्ता प्रावधान छन् ?

पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कतिपय प्रावधान पारित हुन बाँकी रहेकाले विगत वर्षहरूमा नेपालले नियमावली बनाउन खासै जोडबल गरेको थिएन । तर गत वर्ष अधिकांश प्रावधान पारित भए । यस्तो अवस्थामा नियमावली पारित गर्न ढिला हुँदा नेपालले धेरै अवसरहरू गुमाउने अवस्था थियो ।

त्यहीकारण हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेका थियौं ।  नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौतामा पक्षधर राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ। पेरिस सम्झौताको दफा ६ मा कार्बन व्यापारका विभिन्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था छ।

यसअन्तर्गत एउटा देश वा कम्पनीले अर्को देश वा कम्पनीसँग कार्बन क्रेडिट किन्न–बेच्न सक्छ । यो बजारमा (मार्केट अप्रोच) वा बजारबाहिर (नन–मार्केट अप्रोच) पनि गर्न सकिन्छ । वैश्विक रुपमा अति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको सुचीमा पर्ने भएकाले नेपालले यसबाट धेरै फाइदा लिनसक्छ ।

यसअघि नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द् लाई मात्र कार्बन व्यापारको अनुमति थियो । तर अलग नियमावली बनेसँगै निजी क्षेत्रका लागि व्यापारको ढोका खुलेको छ ।

यसले नेपालको वन संरक्षण तथा नवीकरणीय उर्जाको विकासमा पहिल्यैदेखि सक्रिय उद्यमी , कृषक, आदिवासी- जनजाति समुदायलगायत विभिन्‍न समुहहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । 

कुन–कुन क्षेत्रमा कार्बन व्यापारको सम्भावना छ ? हाम्रा बलिया पक्षहरू के–के हुन् ?

नेपालसँग ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जसले अत्याधिक कार्बन सञ्चित गर्दछ । कृषिबारी, खरबारी र रूखबिरुवा छन् । हाम्रो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता (एनडिसी) अनुसार आगामी १० वर्षभित्र २८,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सौर्य र हावा ऊर्जालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्षेत्र पनि छ । त्यस्तै,  कोइला र पेट्रोलबाट चल्ने परम्परागत उद्योगलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्दा पनि उत्सर्जन घट्छ र कार्बन क्रेडिट बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यी क्षेत्रहरुबाट हामीले लाभ लिनसक्ने ठूलो संभावना छ ।

यसका फाइदा अनेक छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै  वायु प्रदूषण घट्ने र पेट्रोलियम आयात न्युनीकरण गर्ने अवसर पनि मिल्छ ।

निजी क्षेत्रले कार्बन व्यापार गर्ने प्रक्रिया के हो?

निजी कम्पनीले आफ्नो विषयगत मन्त्रालय (जस्तै ऊर्जा वा कृषि) मा कन्सेप्ट नोटसहित निवेदन दिन्छ । त्यस निवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा पठाउँछ । यहाँको कमिटीले समीक्षा गर्छ।

स्वीकृत भएपछि अनुमति दिन्छौं, यो अनुमतिले निजी कम्पनीलाई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्न दिन्छ। डिपिआरमा कति मेट्रिक टन कार्बन व्यापार गर्ने, कसरी सञ्चित गर्ने, कुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बेच्ने, समुदायमा कोसँग किन्‍ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । यसलाई तेस्रो पक्षले मूल्यांकन र भेरिफिकेसन गर्छ र युएनएफसीसीले मान्यता दिन्छ ।