कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

उपत्यकाकै सहकारीमा झन् धेरै समस्या, बचतकर्ताको अर्बौं निक्षेप हिनामिना

सरकारबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालित सयौं सहकारीले सर्वसाधारणको अर्बौं रकम नोक्सानी गरेको पुष्टि, अभियुक्तहरू कानुनी दायरामा नआउँदा चिन्तामा पीडित
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीले संस्थाको रकम हिनामिना गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको खबर अब नयाँ रहेन । पैसा फिर्ता दिन नसकेका सहकारी संस्था हरेक दिनजसो थपिँदै जानु र सम्बन्धित निकायमा उजुरीका चाङ चुलिँदै गएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

उपत्यकाकै सहकारीमा झन् धेरै समस्या, बचतकर्ताको अर्बौं निक्षेप हिनामिना

तर, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकार र मातहतका सम्बन्धित निकायबाट यथोचित प्रयास हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

सरकारबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालित सयौं सहकारीले नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि धेरैजसो अभियुक्त अझै कानुनी दायरामा आउन नसकेकामा पीडित चिन्तित छन् । एकातिर हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रभावकारी सक्रियता नदेखाउँदा अनुसन्धान नै सुस्त बनेको छ । अर्कोतिर सहकारी ठगीको सन्दर्भमा नियामक निकाय निकम्मा बनेको छ भने अनुसन्धान अलमलमा छ । धेरैजसो अभियुक्त अनुसन्धानकै चरणबाट फरार छन् भने बचतकर्तामा रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

मुलुकभर ५ सयभन्दा बढी सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । तर ती संस्थाबाट कति बचतकर्ताको कति रकम निक्षेप थियो, कति भुक्तानी गर्न बाँकी छ, लगानीमा कर्जा कति छ ? लगायत यकिन तथ्यांक न सरकारी निकायसँग छ, न सहकारी संघसंस्थासँग नै । सम्बन्धित नियामक निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले परेको उजुरीका आधारमा हिनामिना भएको रकम र पीडितको संख्याको मात्र अभिलेख राखेका छन् । तर त्यसकै आधारमा मुलुकभरका सहकारीमा यति नै रकम हिनामिना भएको छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा सञ्चालित सहकारीमा मात्र बचतकर्ताको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत हिनामिना भएको संघअन्तर्गतका सहकारी संघसंस्थाको नियामक निकाय सहकारी विभागले जनाएको छ ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यभित्र मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने र धेरैजसो सहकारीले त्यसो नगरेकै कारण अहिले समस्या आएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘सहकारी भनेकै सदस्य केन्द्रित हुन्छ । सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्न पाइँदैन । अहिले सहकारीले आफूलाई बैंक सरह ठानेर कारोबार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँको सेयर सदस्य बनाएको देखाउँछन् अनि मनपरी कारोबार गर्न अनुमति दिन्छन् । त्यो सहकारीको उद्देश्य र मर्मविपरीत हो ।’

संस्थामार्फत सदस्यहरूलाई वित्तीय सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले गैरसदस्यमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिए पनि त्यो पूर्ण रूपमा पालना नभएको कार्कीले बताए । ‘सहकारीको कार्यक्षेत्र सीमित गरिनुपर्छ, देशभर शाखा खोल्न दिनुहुँदैन भनेर धेरै सुझायौं,’ उनले भने, ‘ती सुझाव सुनुवाइ भएनन् ।’ सहकारी अभियन्ता, सहकारी सञ्चालन गर्ने र निकटका सांसदकै दबाबका कारण सहकारी संस्था ऐन उद्देश्यअनुसार चल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये दर्जनौं संस्थाले पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । तीमध्ये मुख्य १० वटामा मात्र करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको र ती संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको विभागले स्विकारेको छ । तीमध्ये दुईवटा संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, बाँकी पनि त्यही प्रक्रियामा छन् ।

यसअनुसार शिवशिखरमा बचतकर्ताको झन्डै ११ अर्ब, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीमा ६ अर्बभन्दा बढी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीयमा साढे पाँच अर्बभन्दा बढी, सुमेरु सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभमा करिब चार अर्ब, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीमा करिब ३ अर्ब, देउराली बहुउद्देश्यीयमा करिब साढे दुई अर्ब, तुलसी बहुउद्देश्यीयमा करिब सवा एक अर्ब र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको र त्यो फिर्ता हुन सकेको छैन ।

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, त्यसको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन ०७४ मा रहेको वाणिज्य कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाको भनाइ छ । ‘सहकारी ऐन ०४८ लाई प्रतिस्थापित गर्दै ०७४ मा नयाँ ऐनमा पनि सदस्यकेन्द्रित मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुरानो ऐनमा गैरसदस्यमा कारोबार गरे सजायको व्यवस्था थिएन । अहिले जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ,’ सिंखडाले भने, ‘अहिले सहकारीमा देखिएको सबै समस्या सहकारीका सञ्चालकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन नसक्नु, सहकारी आन्दोलनका नाममा अभियन्ताहरूको मनपरीका कारणले आएको हो ।’

सहकारीको शिक्षा दिँदै हिँड्न अभियन्ताहरूले नै चलाएको सहकारी संस्था नै भताभुंग हुनुले यो पुष्टि हुने उनले बताए । ‘सहकारीको नियामक निकायमा अनुगमन जाने कैफियत पत्ता लगाउने अनि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले पैसा तिरेपछि गल्तीबाट छुटकारा पाइन सकिने रहेछ भन्ने संस्थालाई पर्‍यो र मनपरी गर्न लागे,’ सिंखडाले भने, ‘सहकारीमा जति लगानी र बचत भएको छ, त्यसले १ सय रुपैयाँको सेयर मात्र किनेको छ । कानुनमा यही कमजोरी छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सञ्चालकहरूले संस्था बिगारेका छन् ।’

स्वार्थ समूह हाबी भएकै कारण सहकारीलाई सहकारीकै रूपमा सञ्चालन हुन नदिइएको उनको आरोप छ । यसको मुख्य दोषी नियमक निकाय, सहकारीका अभियन्ता, सञ्चालक नै रहेको सिंखडाको दाबी छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण सहकारीको नियमन तीनै तहका सरकारबाट हुँदै आएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षणलगायत प्रशासनिक काम पनि तीनै तहको सरकारबाट हुने अवस्था भयो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी स्थानीय सरकारमार्फत करिब १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बढीमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै संघ सरकारमार्फत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने अवस्था छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले गर्दा तत्तत् सरकारको तदारुकता र नियमन आवश्यक देखिन्छ ।’

नेपालको कानुनले सहकारी संस्थालाई स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्थाको रूपमा हेरेको छ । यही आधारमा सहकारी क्षेत्रका नीति निर्देशन बनेका छन् । तर, सहकारी संस्था, अभियन्ता पनि स्वनियमनमा बस्न नसक्दा समस्या आएको रजिस्ट्रार घिमिरेले बताए । ‘कसैले सहकारीसम्बन्धी मान्यतालाई लत्याएर नियतवश पनि केही बदमासी गरेको हुन सक्छ, तर यस्तो संख्या धेरै कम छ,’ उनले थपे, ‘उल्लिखित सबै कुराको मिश्रण स्वरूप अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो ।’ सहकारीले गैरसदस्यमा कारोबार गर्न नमिल्ने र त्यसो गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘विगतमा धेरै संस्थाले गैरसदस्यमा पनि कारोबार गर्दै आएका थिए, अहिले त्यो क्रममा धेरै कमी आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सेयर सदस्य नभई बचत गर्न ऋण लिन पाइँदैन, गैरसदस्यले कारोबार गरेको पाइए कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।’

सहकारी ऐन ०७४ को दफा ५० मा संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तथ्यांकविहीन सरकार

नेपालको संविधानले कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारी नियमनको अधिकार तीनै तहको सरकारलाई दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण भएको जानकार बताउँछन् । संघले पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लत्तो छाड्दा सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक हिनामिना बढेको उनीहरूको भनाइ छ । चिन्ताजनक विषय त के छ भने, सहकारीको समस्या समाधान गर्न त परैको कुरा, सहकारीको संख्या, बचत र कर्जा लगानीको यकिन तथ्यांक पनि ती निकायले अभिलेख गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण, ०७९/८० का अनुसार ०७९ फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३१ हजार ३ सय ७३, सेयर संख्या ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब ५० करोड छ । सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । ०७९ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९१ हजार ३ सय प्रत्यक्ष रोजगारी रहेकामा ०७९ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९३ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ ।

सहकारी गतिविधिलाई विश्वासनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्यांकका लागि विकास गरिएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा ०७९ असारसम्म १० हजार ८ सय ४१ सहकारी संस्था आबद्ध छन् । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ हजार २ सय ४१ थप भई हालसम्म १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

‘सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनीको कुनै बैंक (सहकारी बैंकबाहेक) को सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नुहुँदैन,’ सहकारी ऐनमा उल्लेख छ, ।

संस्थाले संस्था दर्ता गर्दाका बखत सदस्यबाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर धेरै संस्थाले सदस्यता दिएकै दिन कारोबार गर्न दिने गरेको जानकार बताउँछन् । उल्लिखित कसुर प्रमाणित भए कामको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बराबर जरिवाना र बिगो रकमका आधारमा जेल सजायसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा कसुर दण्ड जरिवाना र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ‘ख’ सदस्यको बचत कानुनविपरीत अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा र उपदफा ‘ङ’ मा ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरे कसुर ठहरिने उल्लेख छ । उपदफा ‘ख’ को कसुर ठहर भए बिगो बराबरको रकम जरिवाना तीन वर्षसम्म कैद र ‘ङ’ को कसुरमा बिगो बराबर जरिवाना र रकमका आधारमा ८ देखि १० वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था छ ।

औचित्यहीन समिति

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित आयोग ०७० ले १ सय ५३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले १२ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सँग मात्र छ । आयोगले त्यति बेला समस्याग्रस्त घोषणाका सिफारिस गरेका सहकारी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी कुनै निकायसँग पनि छैन । जब कि त्यसयता पनि थुप्रै सहकारी संस्था भागेको विवरण आइरहेको छ । त्यसको एकीकृत विवरण पनि कतै उपलब्ध छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ । समितिमा पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहन्छन् । ०७४ सालमा गठित समितिले हालसम्म एउटा संस्थालाई पनि व्यवस्थित (संस्थाको सम्पत्ति खोजेर बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता) गर्न सकेको छैन । सरकारले हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १५ संस्थामा बचतकर्ता, बचत रकम, सम्पत्तिलगायतको पूर्ण विवरणसमेत समितिसँग छैन । तीमध्ये १३ वटा संस्थामा मात्र ६ हजार ४ सय ३१ जना बचतकर्ताले पैसा फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । तीबाहेक अरू तथ्यांक कुनै पनि तथ्यांक कार्यालयसँग छैन ।

समितिले विपक्षीलाई हाजिर हुन सूचना जारी त गर्छ । तर हाजिर हुन नआउनेलाई उपस्थित गराउन थप प्रयास गरेको छैन । समितिले सार्वजनिक गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुनुअघि नै सञ्चालकले आफ्नो र आफन्तको नामका सम्पत्ति तथा जायजेथा अर्काको नाममा नामसारी गर्ने, बिक्री गर्ने, लुकाउने प्रवृत्ति रहेको विश्लेषण गरेको छ । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि निकै लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेल संस्थाका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाउने वा बेचबिखन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न सुरुको अवस्थादेखि उक्त संस्थाको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

स्वार्थ समूहकै कारण बचत सीमा हट्यो

संशोधनका क्रममा रहेको सहकारी विधेयकमा फेरि स्वार्थ समूह हाबी भएको छ । यसअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने सहकारी ऐन ०७४, संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था लागू नहुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७९ मार्फत सहकारी ऐन ०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिको सुझावअनुसार केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । यसअघि सहकारी ऐनको विधेयकमा प्रस्तावित व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सहकारीको चुक्ता पुँजी २५ करोडको सीमा हटाउन सहकारी संघसंस्था र अभियानकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूकै दबाबमा समितिले उक्त सीमा हटाएको स्रोतले बताएको छ ।

कार्यान्वयन हुँदैन प्रतिवेदनको सुझाव

यसअघि सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिए पनि धेरैजसो अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कार्यदलले गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा सञ्चालकहरूबाट ०८० चैतभित्रै निक्षेप फिर्ताको प्रतिबद्धता लिने, छुट्टै नियामक निकाय स्थापनालगायत सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव समेटिएका थिए ।

यो क्षेत्रको सुधारका लागि ०८० मंसिरभित्र सञ्चालकहरूबाट बचत फिर्ताको प्रतिबद्धता र ०८० चैतभित्रै फिर्ता, बचत फिर्ताको अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, एक वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स बन्द, तत्काल सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, तीन महिनाभित्र बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार र समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापन प्रमुख, कर्मचारीको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०८० ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?