प्राथमिकता तोकेर नयाँ सहरमा बजेट

सुरुमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छानेर घोषणा अभियान थालेको थियो । ती सहरमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । मन्त्रालयका अनुसार त्यस बेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको हो ।

गत वर्षबाट सुरुमा घोषित १० सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले जनाए । ‘धेरै अध्ययन गरेर सुरुमा छानिएका १० सहरमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटमध्ये ५० प्रतिशत उक्त सहरमा लगानी गरिएको हो ।’

अन्य सहरका लागि भने ५० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । ‘त्यसमा ७० प्रतिशत बजेट १० सहरमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अन्य सहरमा थालिएका काम मात्र सक्ने गरी ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’ अहिले मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको ध्यान पुराना सहरमा केन्द्रित छ ।

सहरको संख्या मात्र बढाइएकाले प्रगति नदेखिएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वीकार्छिन् । ‘१० वटा सहरमा केन्द्रित भएर लगानी गरेको भए अहिलेसम्म केही न केही प्रगति देखिन्थ्यो कि ?’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘लगानी बढाउन सके पुराना सहरमा प्रगति बढ्ने थियो ।’ बसाइँसराइलाई पहाडबाट मधेसतिर र मधेसबाट अन्य सहर र त्यहाँबाट ठूला सहरतिर रोक्न मध्यपहाडी राजमार्गको दायाँबायाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यहाँ कम्तीमा २० लाख मान्छे राख्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘यसमा हामी किन सफल भएनौं भने लगानी पुगेन, लगानी नै नपुगेपछि काम हुन सकेन,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अवधारणा राम्रो हो, निर्माणको काम पूरा गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो ।’ बर्सेनि सहरको संख्या बढ्दै गए पनि लगानी कम भएका कारण प्रतिफल आउन सकेन । ‘अब १० सहरमा लगानी बढाऔं र देखिने गरी काम गरौं भन्ने सोचमा अघि बढेका छौं,’ उनले भनिन् ।

सुन्दर र बस्न लायक सहर बनाउन धेरै विषयको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सुरुका १० सहर लामो अध्ययनपछि छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी भने दोहोरिएका छन् ।

०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ०७०/७१ बाट मात्र बजेट विनियोजन हुन थालेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो । अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।