प्राथमिकता तोकेर नयाँ सहरमा बजेट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्राथमिकता तोकेर नयाँ सहरमा बजेट

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले घोषणा गरेका ५४ मध्ये १० सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेटका लागि प्रस्ताव गरेको छ । सहर घोषणा भएको दशक नाघे पनि अहिलेसम्म देखिने गरी कुनैमा प्रगति नभएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले सीमित सहरलाई मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर संख्या बढाए पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा घोषित सहर अलपत्र छन् । 

सुरुमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छानेर घोषणा अभियान थालेको थियो । ती सहरमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । मन्त्रालयका अनुसार त्यस बेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई घोषणा गरिएको हो ।

गत वर्षबाट सुरुमा घोषित १० सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले जनाए । ‘धेरै अध्ययन गरेर सुरुमा छानिएका १० सहरमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटमध्ये ५० प्रतिशत उक्त सहरमा लगानी गरिएको हो ।’

अन्य सहरका लागि भने ५० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । ‘त्यसमा ७० प्रतिशत बजेट १० सहरमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अन्य सहरमा थालिएका काम मात्र सक्ने गरी ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’ अहिले मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको ध्यान पुराना सहरमा केन्द्रित छ ।

सहरको संख्या मात्र बढाइएकाले प्रगति नदेखिएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वीकार्छिन् । ‘१० वटा सहरमा केन्द्रित भएर लगानी गरेको भए अहिलेसम्म केही न केही प्रगति देखिन्थ्यो कि ?’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘लगानी बढाउन सके पुराना सहरमा प्रगति बढ्ने थियो ।’ बसाइँसराइलाई पहाडबाट मधेसतिर र मधेसबाट अन्य सहर र त्यहाँबाट ठूला सहरतिर रोक्न मध्यपहाडी राजमार्गको दायाँबायाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यहाँ कम्तीमा २० लाख मान्छे राख्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘यसमा हामी किन सफल भएनौं भने लगानी पुगेन, लगानी नै नपुगेपछि काम हुन सकेन,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अवधारणा राम्रो हो, निर्माणको काम पूरा गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो ।’ बर्सेनि सहरको संख्या बढ्दै गए पनि लगानी कम भएका कारण प्रतिफल आउन सकेन । ‘अब १० सहरमा लगानी बढाऔं र देखिने गरी काम गरौं भन्ने सोचमा अघि बढेका छौं,’ उनले भनिन् ।

सुन्दर र बस्न लायक सहर बनाउन धेरै विषयको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सुरुका १० सहर लामो अध्ययनपछि छानिए पनि पछि राजनीतिक दबाबमा संख्या थपिएकाले काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हिमाली नयाँ सहर १०, हुलाकी राजमार्ग र तराई मधेसका नयाँ सहर १५ र विभिन्न चरणमा थपिएका स्मार्ट सहर १७ छन् । केही नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी भने दोहोरिएका छन् ।

०६७/६८ बाट कार्यक्रम सुरु भए पनि त्यो बेला घोषणा मात्र गरियो । ०७०/७१ बाट मात्र बजेट विनियोजन हुन थालेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यसअघि पूर्वतयारीको काम मात्र भयो । अहिलेसम्म नयाँ सहरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपयोगविहीन बन्यो विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड

सजना बराल

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । त्यसअन्तर्गत नेपाल टेलिकमबाट विभिन्न अफर प्रदान गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । 

‘त्यो योजना कार्यान्वयन भएको छ,’ सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘कति (संख्यामा सिम बाँडियो) भनेर ठ्याक्कै नम्बर मसँग छैन, टेलिकमसँग सोध्नुपर्छ । स्टुडेन्ट सिमकार्ड अफर भनेर दिइएको छ । एसईई दिएका विद्यार्थीलाई कार्ड दिइएको छ ।’ नेपाल टेलिकमको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५ लाख ५ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइएको छ ।

‘यसमा हामीले १६ वर्षभन्दा माथि भनेर उमेर छुट्याएका छैनौं,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने, ‘तर, एसईई दिएका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको हो ।’ टेलिकमले २०७६ देखि नै स्टुडेन्ट अफर प्याकेज प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । यस्ता सिमकार्डमा ६ महिनासम्म प्रत्येक रिचार्जमा डाटा तथा भ्वाइसमा अफरसमेत दिइने गरेको अधिकारीले बताए । चालु आवको बजेटमा १६ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई सिमकार्ड दिने व्यवस्था समेटिएपछि यस पटक सर्वाधिक सिमकार्ड वितरण भएको उनले जानकारी दिए । ‘तीन वर्षमा वितरण गरिएका साढे ५ लाख सिमकार्डमध्ये ९० प्रतिशत आव ०७८/७९ मा बाँडिएका हुन्,’ उनले भने ।

टेलिकमले विद्यालय जाने बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर ‘पाठशाला सीयूजी–सिम’ अफर पनि ल्याएको थियो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोड्न यस्ता सिमकार्ड निःशुल्क बाँडिएको टेलिकमले जनाएको छ । यससँगै ई–शिक्षा अफरअन्तर्गत पनि निःशुल्क सिमकार्ड बाँडिएको अधिकारीले बताए । अनलाइन शिक्षालाई सहज बनाउन र विद्यार्थीलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सिमकार्ड वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर शिक्षाविद् भने सिम बाँडेर मात्र कुनै समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन् । बरु त्यसको साटो विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले कार्यक्रम ल्याइदिएको भए बढी फलदायी हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘मोबाइल हुने विद्यार्थीले सिम कार्ड किनिहाल्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् विनय कुसियात भन्छन्, ‘सिम बाँड्नुभन्दा विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणमा मोबाइल लिने सुविधा दिँदा अलि फाइदा होला ।’ कति विद्यार्थीसँग मोबाइल सेट, ल्यापटप वा कम्प्युटरको पहुँच छ भनेर सर्भे गरी त्यहीअनुसार डिभाइस खरिदमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने र इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुसियातको भनाइ छ ।

चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । तर सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन नभएकाले उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×