समेटिएन कोरोना बिमा भुक्तानी, बिमित निराश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समेटिएन कोरोना बिमा भुक्तानी, बिमित निराश

सरोकारवालासँगको भेटमा अर्थमन्त्रीद्वारा पटकपटक भुक्तानीको आश्वासन तर बजेट छुट्याइएन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउँला भन्ने आसमा बसेका करिब सवा लाख बिमितलाई सरकारले फेरि निराश तुल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको ‘जम्बो’ बजेट ल्याएको सरकारले त्यसमा कारोना बिमा भुक्तानीको विषय नै नसमेटेपछि बिमितहरू निराश बनेका हुन् ।

‘कोरोना बिमाबारे बजेटमा केही सम्बोधन होला भन्ने आस थियो,’ काठमाडौं कीर्तिपुरका रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘बजेटमा कोरोना बिमा शब्द नै समेटिएन । अब त के पैसा पाइएला र ?’ बिमाको रकम नपाउनुमा सरकारसँगै नियामक निकायहरू बिमा समिति र बिमा कम्पनी सबै दोषी रहको उनले बताए ।

केही महिनायता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समिति र बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा दिने बताउँदै आएका थिए । ‘भेट हुँदा पैसा दिन्छु भन्ने आश्वासन पाइन्छ,’ बिमा समिति स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री र सचिवले भनेको कुरा विश्वास गर्नु नै पर्‍यो तर पैसा आउँदैन । सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीले तिर्न मान्दैनन् । यही हो कोरोना बिमाको पछिल्लो अवस्था ।’ सरकारले बिमाको रकम भुक्तानी गर्न बजेट नछुट्याएकाले यसबारे केही भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘सरोवारवाला निकायसँग अब पैसा दिइहाल्छु भन्ने तर बजेटमा नसमेट्ने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दिनुपर्ने पैसा पनि धेरै छ, अब कताबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएला र ?’

अर्थ प्रवक्ता ढुन्डीप्रसाद निरौलाले कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीज्यू र सचिवको कुन निकायसँग के कुरा भयो भन्ने मलाई जानकारी हुने विषय भएन,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नपाएपछि निकासाका लागि पहल गरिदिन भन्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न संघसंस्थामा हारगुहार गरिरहेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघले औपचारिक पत्र नै लेखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थालाई रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन ३ महिनाअघि नै आग्रह गरेको थियो ।

पछिल्ला महिनामा बिमितले बिमा भुक्तानी नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा २० वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । मुद्दामा सबै कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएकाले बिमक संघमार्फत सामूहिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय कम्पनीहरूले गरेका छन् । हालसम्म विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानमा बिमितले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिदिँदा बिमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको गुनासो बिमा कम्पनीहरूको छ । २०७७ चैतदेखि कम्पनीहरूले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जसमध्ये धेरैजसोको प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बिमा छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बिमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार समिति र कम्पनीहरूको दायित्व करिब साढे ३ अर्ब उनीहरूले तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७९ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘वितरणमुखी योजना सँगै बाँडौंला, सँगै भोट मागौंला’

बजेट महत्त्वाकांक्षी, चुनावलक्षित र वितरणमुखी नरहेको दाबी
जीडीपीको तुलनामा आकार ठूलो नभएको भनाइ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी, चुनावलक्षित र वितरणमुखी नरहेको दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको र चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रम सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको प्रस्ट्याएका हुन् ।

‘जनतालाई केही बाँडेर भोट माग्ने मानसिकता राखिएको छैन । यसमा कुनै भोटको कुरा छैन,’ विद्युतीय चुलो बाँड्ने बजेटको योजनाको उदाहरण दिँदै शर्माले भने, ‘ चुनाव हेरेर बाँड्न लागेको भन्ने लाग्छ भने सँगै बाँड्न जाऔंला, सँगै भोट मागौंला ।’ संविधानले निश्चित समयका लागि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था नगरेको र वार्षिक रूपमै ल्याउनुपर्ने भएकाले पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव वा अरू केही भनेर यति–उति महिनाका लागि मात्रै बजेट भन्ने पनि हुन्छ र ? बजेट त वार्षिक रूपमा नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा ५ वा ७ महिनाका लागि लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो,’ प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको चुनाव तोकिएको समयमै हुने र त्यसलाई पर्याप्त बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दिवा खाजा कार्यक्रम र आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको उनले बताए । तर, बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आवहरूको तुलनामा कम रहेको उनले दाबी गरे । ‘चालु वर्षको तुलनामा आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी बढी गर्नुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको हो । सरकारले लिएको ऋणको साँवा बुझाउने अवधि यही वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ । ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यस वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले दायित्व थपिएको छ,’ उनले भने, ‘खुद बजेट घाटा चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी ऋणको ब्याज मात्रै भुक्तानी गरे हुने अवस्था रहेकामा आगामी आवमा भने साँवा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको उनको भनाइ छ ।

जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि कम छ । ‘आगामी आवको बजेट अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत बराबर छ । तर, चालु आवको बजेटमा यस्तो अनुदान ३८.६ प्रतिशत बराबर थियो,’ उनले भने, ‘जीडीपी अनुपातमा बजेटको आकार चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम नै छ । त्यसैले पनि यो बजेट महत्त्वाकांक्षी छैन, वास्तविक छ ।’

चालु आवको बजेटको आकार गत आवको भन्दा १०.७३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको भए पनि पूर्ण बजेट ल्याइएको थियो । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार ९.८६ प्रतिशतले मात्र बढी छ । सामान्यतया नयाँ बजेटहरू अघिल्लोभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तणमा वृद्धि गरिएको र धेरैवटा आयोजना तल्लो तहमा पठाइएको सरकारको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजनका क्रममा १ करोडसम्म लागतका खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, २ करोडसम्मका नदी नियन्त्रण र ५ करोड लागतसम्मका योजना प्रदेशमा पठाइएका छन्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘५० लाखसम्मका खानेपानी पर्यटन तथा सहरी विकासका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।’

आगामी आवमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व लक्ष्य र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य स्वाभाविक रहेको पनि उनको जिकिर छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा लिइएको, आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिएको लगायतका विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको उनले दाबी गरे । सम्भावित खाद्य संकटलगायतका समस्यालाई मध्यनजर गरेर नेपालभित्रकै स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिलाई जोडेर उत्पादन बढाउन खोजिएको तथा क्लिंकर सिमेन्टजस्ता वस्तु निर्यातका नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, पिकपावर सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार बढाउने सरकारी निर्णयबाट आमउपभोक्तालाई ठूलो असर नपर्ने तर्क उनले गरेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप घटाउन सहयोग पुग्ने र सरकारले राजस्व पनि पाउने उनले दाबी गरे । ‘पेट्रोलियम गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीय गाडीमा पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप थोरै कर बढाऔं भन्ने भएको हो । आजको राजस्व संकलन र हामीले बाहिर पठाइरहेको डलरको अवस्था हेरेर यो निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब विद्युतीय सवारी मात्रै किन्ने भनेको छ । महँगा विद्युतीय सवारीसाधन कि त सरकारले किन्ने हो कि बढी सम्पन्न मान्छेहरूले किन्ने हो ।’

ठूलो क्षमताका गाडीहरू हुने–खाने वर्ग र सरकारले किन्ने भएकाले त्यसमा कर बढाउँदा तल्लो वर्गका मानिसहरू समस्यामा नपर्ने उनको तर्क छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउँदा केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुगेको भनेर सांसदहरूले लगाएको आरोप निराधार रहेको पनि उनले बताए । ‘१ सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका बजारमा १३ प्रकारका गाडी छन् । ती विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अनुपात हेर्‍यो भने पेट्रोलियम गाडीहरू सस्ता छन्,’ उनले भने, ‘सय किलोवाटभन्दा माथिको गाडीका लागि केही वृद्धि गरिएको छ । ६० लाख पर्ने गाडीलाई अहिले ६८ लाख पर्ने भयो होला । कर बढाउँदा डलर धेरै बाहिर जान रोकिने र सम्पन्न व्यक्तिहरूले थोरै बढी तिरेर किन्दा राज्यलाई पनि राम्रो भयो ।’

इन्धनको मूल्य घटाउन एमालेको प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमालेले इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेस गर्न सरकारलाई झकझक्याउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव लगिएको उनको भनाइ छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र सरकारले मनलाग्दी मूल्य बढाएको प्रतिपक्षको आरोप छ । ‘छिमेकी मुलक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भन्दैमा यहाँ बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । कर छुटबाट समायोजन गर्न सक्छौं तर सरकारले घटाउने प्रयास गरेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७९ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×