सरकारी ऋणको साँवा तिनुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखियो : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरुमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको बताएका हुन् ।

तर बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा कम रहेको उनले बताए ।

‘चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको हो । सरकारले लिएको ऋणको साँवा बुझाउने अवधि यही वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ । ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यसवर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले दायित्व थपिएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘खुद बजेट घाटा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको छ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी ऋणको ब्याज मात्रै भुक्तानी गरे हुने अवस्था रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष भने साँवा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने सेड्युल रहेको

जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि कम रहेको पनि उनको भनाई छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत बराबर छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो अनुदान ३८.६ प्रतिशत बराबर थियो,’ शर्माले भने, ‘जीडीपी अनुपातमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम नै रहेको छ । त्यसैले पनि यो बजेट महत्त्वाकांक्षी छैन, वास्तविक छ ।’

आफूले सबै सरोकारवालाहरुको सुझावमा बजेट तयार पारिएकाले त्यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्ने पनि शर्माले धारणा राखे । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटहरूसँग तुलना गर्न पनि उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि मैले प्रस्तुत गरेको बजेट यसअघिका आर्थिक वर्षहरूको बजेटसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । बजेट बनाउँदा मैले अत्यन्तै संयम अपनाएको छु र आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर साधन स्रोतको विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको भए पनि त्यसको आकार गत आर्थिक वर्षको भन्दा १०.७३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ९.८६ प्रतिशतले मात्र बढी छ । सामान्यतया अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेट १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने गरेका देखिन्छन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्व नरहेका विषय मन्त्रालयगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट नगरेकाले पनि चालु खर्च बढी देखिएको पनि शर्माको भनाई छ । ‘प्रहरीको तलबसमेत एलएमबीआईएसमा राखिएको रहेनछ । कर्मचारीलाई दिइएको २ हजार रुपैयाँ पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको थिएन । थुप्रै कुरा छुटेका थिए । तर अहिले हामीले सबै प्रविष्ट गरेका छौं र पारदर्शी रूपमा राखेका छौं,’ शर्माले भने ।