सरकारी ऋणको साँवा तिनुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखियो : अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी ऋणको साँवा तिनुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखियो : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरुमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको बताएका हुन् ।

तर बजेट वृद्धिको प्रतिशत, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा कम रहेको उनले बताए ।

‘चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको हो । सरकारले लिएको ऋणको साँवा बुझाउने अवधि यही वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ । ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यसवर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले दायित्व थपिएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘खुद बजेट घाटा चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको छ ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी ऋणको ब्याज मात्रै भुक्तानी गरे हुने अवस्था रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष भने साँवा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने सेड्युल रहेको

जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि कम रहेको पनि उनको भनाई छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानित कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत बराबर छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो अनुदान ३८.६ प्रतिशत बराबर थियो,’ शर्माले भने, ‘जीडीपी अनुपातमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम नै रहेको छ । त्यसैले पनि यो बजेट महत्त्वाकांक्षी छैन, वास्तविक छ ।’

आफूले सबै सरोकारवालाहरुको सुझावमा बजेट तयार पारिएकाले त्यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्ने पनि शर्माले धारणा राखे । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटहरूसँग तुलना गर्न पनि उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि मैले प्रस्तुत गरेको बजेट यसअघिका आर्थिक वर्षहरूको बजेटसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । बजेट बनाउँदा मैले अत्यन्तै संयम अपनाएको छु र आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर साधन स्रोतको विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको भए पनि त्यसको आकार गत आर्थिक वर्षको भन्दा १०.७३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ९.८६ प्रतिशतले मात्र बढी छ । सामान्यतया अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेट १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने गरेका देखिन्छन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्व नरहेका विषय मन्त्रालयगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट नगरेकाले पनि चालु खर्च बढी देखिएको पनि शर्माको भनाई छ । ‘प्रहरीको तलबसमेत एलएमबीआईएसमा राखिएको रहेनछ । कर्मचारीलाई दिइएको २ हजार रुपैयाँ पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको थिएन । थुप्रै कुरा छुटेका थिए । तर अहिले हामीले सबै प्रविष्ट गरेका छौं र पारदर्शी रूपमा राखेका छौं,’ शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ १५:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई दिने बिदाले विद्यालय शिक्षामा पार्ने असर

सिकाइमा असमानताहरु बढ्दै गएको तथा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर भइरहेको विद्यमान अवस्थामा घटाइएको विद्यालय समयलाई गुणस्तरीय बनाउने काम निकै चुनौतिपूर्ण छ
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — पृष्ठभूमिमा जेजस्ता कारण र परिस्थिति भए पनि सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने र विद्यालयहरुमा पनि त्यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब विद्यालयहरु सातामा पाँच दिनमात्र सञ्चालन हुनेछन् ।

विद्यालय समय पहिलेकै जस्तो दशदेखि चार बजेसम्म (६ घण्टा) हुनेछ । विद्यालयमा हुने शिक्षण सिकाइको समय कम हुने, तोकिएको पाठ्यवस्तु शिक्षण सिकाइ गर्न नसकिने, तोकिएको पाठ्यघण्टा पुर्‍याउन कठीन हुने तथा यो अव्यवहारिक र हचुवामा गरिएको निर्णय भनेर यसको आलोचना भइरहेको छ । केन्द्रमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता सङ्गठन एन–प्याव्सनले नमान्ने र प्याव्सनले मान्ने गरी विज्ञप्ती जारी गरेका छन् भने काठमाडौँ जिल्लाका दुवैले पालना नगर्ने भएका छन् ।

विद्यालयमा बिताउने समय बढाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता बढ्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र यसो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । अनुसन्धानहरुले विद्यालयमा बिताउने समय र विद्यार्थीको उपलब्धि बीचको सिकाइ सम्बन्धमा मिश्रित खालका नतिजाहरु देखाएका छन् । संसारमै राम्रो विद्यालय शिक्षा भएको देश फिनल्याण्डमा सबैभन्दा कम समय विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा बिताउँछन् भने चीनमा सबैभन्दा धेरै समय बिताउँछन् । विद्यार्थीको सिकाइका लागि उनीहरुले विद्यालयमा कति समय बिताउने भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त्यो समय कसरी बिताउने भन्ने हुन्छ ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि समग्रमा अहिले पनि कमजोर छ । दुई वर्षसम्मको कोभिड महामारीले विद्यार्थीको सिकाइमा क्षति पुगेको छ । कोभिडले सिकाइस्तरमा यति नै क्षति भएको छ भन्ने कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान र तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि स्थानीय पालिकाहरुले सञ्चालन गरेको कक्षा ८ को आधारभूत परीक्षाको नतिजा निकै कमजोर रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरु उपलब्ध भएका छन् । पङ्तिकारले सङ्कलन गरेको ३ वटा प्रदेशका ३ वटा पालिकाको नतिजाअनुसार तोकिएको ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुनेको संख्या ५–१५ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

विद्यालय खुल्ने दिन र पठनपाठन हुने सन्दर्भमा संसारभर नै फरकफरक अभ्यास छन् । नेपालमा पनि केही संस्थागत विद्यालयहरुले पहिलेदेखि नै सातामा पाँच दिनमात्र विद्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । तर उनीहरुको शिक्षण सिकाइ योजना र शैक्षिक कार्यपात्रो सोहीअनुसार व्यवस्थित गरिएको हुन्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ । आइतबार शिक्षकको विदा नगरी हप्ताभरिको लागि पाठयोजना, सिकाइ सामग्री निर्माण र क्षमता विकास गरिन्छ । सबै सार्वजनिक संस्थाहरुमा दुई दिन विदा हुँदा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा त्यस्तो विदा आवश्यक हो/होइन ? के विद्यालय र अन्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको कामको प्रकृति एउटै हुनसक्छ ? के अन्य सार्वजनिक संस्थाहरु र शैक्षिक संस्थाको कार्यप्रक्रिया, उद्देश्य र त्यसबाट उपलब्ध हुने नतिजा एकै प्रकृतिको हो ? विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र अन्य कुनै पनि सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणाली, कार्यप्रक्रिया र उद्देश्य एकैप्रकारको हुँदैन ।

शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन प्रक्रिया अन्य संस्थाहरुजस्तै बनाउन खोजियो भने त्यसबाट अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । अन्य सरकारी कर्मचारीलाई विदा हुँदा शिक्षकलाई किन नहुने र अन्य संस्था दुई दिन विदा हुँदा शैक्षिक संस्था किन नहुने भनेर तर्क गरियो भने त्यो सान्दर्भिक हुन सक्दैन । विद्यालय सञ्चालन हप्तामा पाँच दिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको कार्यप्रक्रिया फरक हुन्छ ।

विद्यालयमा कति समय विदा दिने, कति समय सञ्चालन गर्ने र शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्य सार्वजनिक संस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन र गर्नु हुँदैन । शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाको प्रभावकारी ढाँचाको विकास गरिनु पर्छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गुणस्तरीय समय बिताउन सके र विद्यालयहरु जे जति समय सञ्चालन हुन्छन् त्यो समयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन सक्ने हो भने पाँच दिन विद्यालय सञ्चालन हुँदा धेरै समस्या छैन । तर हालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम ढाँचा र पाठ्यपुस्तकहरु सबै सातामा ६ दिन र १०–४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेगरी विकास गरिएको छ । पाठ्यघण्टा सोहीअनुसार निर्धारण गरिएको छ । थुप्रै औपचारिक तथा अनौपचारिक अध्ययनहरुले धेरै विद्यालयमा विगतमा पनि तोकिएको सयम विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको देखाएका छन् । शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा बिताउने समयमा समस्या समयको अनुगमन गर्ने र त्यसका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको विद्यमान अवस्थाले कक्षाकोठाको समयमा गुणस्तरीयता नभएको संकेत गर्छ ।

ओइसिडिले गरेको ‘विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय सिकाइ समयः विद्यालय र विद्यालय बाहिर’ प्रतिवेदनमा विभिन्न देशमा पढाइ हुने समयको तुलना गरिएको छ । विकसित देशहरुमा विद्यार्थीले विद्यालयमा बिताउने समय कम भए पनि उनीहरुले सिकाइमा बिताउने समय भने धेरै भएको उल्लेख गरेको छ । हाम्रो जस्तो ग्रामीण परिवेश भएको मुलुकका अभिभावकको अवस्थाले विद्यालय बाहिरको समयमा बालबालिकाले सिकाइमा समय दिन सक्दैनन् । सिकाइका लागि विद्यालयमै भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयको गुणस्तरीय समयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइको गुणस्तर र त्यसका लागि शिक्षकको क्षमता, तयारी तथा उत्प्रेरणाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षणका लागि विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार र व्यवसायिक गुणयुक्त शिक्षकको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई वर्षको कोभिडले सिकाइमा पारेको क्षति थोरै भए पनि न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले गतवर्ष केही पालिकाहरुले घटस्थापनापछि थप ३/४ दिनमात्र विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न खोज्दा त्यसको विरोध भएको र कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको परिवेशले हाम्रा लागि विद्यालयमा थप समय काम गर्ने विषय निकै जटिल छ भन्ने देखाउँछ । हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयवस्तु अहिले पनि धेरै भएको र पुरै पाठ पढाउन समस्या भएको भन्ने गरिन्छ । पङ्तिकारले विभिन्न विषयका १० जना शिक्षकसँग गरेको कुराकानीमा तोकिएको पाठ्यवस्तु शिक्षण गरेर सक्न कठीन हुने बताए ।

हप्ताको ६ दिनका लागि निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुलाई पाँच दिनको सोही समयमै समायोजन गरेर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुनिश्चित गर्न पक्कै पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिदै गर्दा संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार हाम्रो हो, हामी ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन गर्छौ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म भक्तपुर, तार्केश्वर, गोदावरी, जिरी, वीरेन्द्रनगर लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी पालिकाले आइतबारको विदा कार्यान्वय नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको धेरै प्रशंसा भइरहेको छ । प्रश्न के पनि उठेको छ भने विद्यालय कति दिन खोल्ने भन्ने आदेश कसले दिने ? संविधानको अनसूचीअनुसार पालिकाको मान्नुपर्ने हो भने पालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने होला ।

विद्यालयमा कति दिन, कति घण्टा पठनपाठन भयो भन्नुभन्दा पनि गुणस्तरीय सिकाइ भएको छ/छैन ? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल भएको छ/छैन र पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको पाठ्यवस्तु पढाएर सकिएको छ/छैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड महामारीले सिकाइमा पुगेको क्षति न्यूनीकरणका लागि थप शिक्षण सिकाइ योजना तयार हुनुपर्ने अवस्थामा विद्यालय समय घटेको छ, यसले हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइमा थुप्रै चुनौतीहरू सिर्जना गर्ने छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७६ को अन्त्यमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ३ का विद्यार्थीहरुमा गरेको अध्ययनले १९ प्रतिशत बालबालिकाले नेपाली भाषाको अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्न सक्ने र ९ प्रतिशतले तोकिएको पठन सक्षमता हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै विश्व बैङ्कले २०७७ मा विभिन्न दशवटा पालिकामा गरेको लघु अनुसन्धानमा कक्षा ३ का चार प्रतिशत बालबालिकाले मात्र गणितका आधारभूत सीप (गुणन, भाग) सिकेको उल्लेख गरेको छ । सिकाइमा असमानताहरु बढ्दै गएको तथा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर भइरहेको विद्यमान अवस्थामा घटाइएको विद्यालय समयलाई गुणस्तरीय बनाउने काम निकै चुनौतिपूर्ण छ । विभिन्न बहानामा शिक्षण सिकाइमा अवरोध नगर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले थप विदाहरु दिने सवालमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरुले तय गर्ने प्रभावकारी रणनीति र शिक्षकहरुको क्षमता विकास, उत्प्रेरणा र व्यवसायिकता र शैक्षिक जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनु तत्कालको आवश्यकता हो । दीर्घकालका लागि पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र जटिलताका सवालमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । हालको कमजोर सिकाइ अवस्थालाई हप्तामा दुई दिन विदा दिने सरकारी निर्णयले थप कमजोर नबनाओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ १५:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×