दोहोरिए सूचना प्रविधिका नारा

सरकारले बजेटमार्फत करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा लिन सक्नेदेखि कृषकलाई एपमार्फत मौसम र मूल्यबारे जानकारी दिनेसम्मका योजना अघि सारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रम वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी विज्ञ एकेन्द्र लम्साल सरकारले बजेटमा राखेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी अधिकांश योजना र घोषणा नयाँ नभएको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ का कारण सरकारलाई सूचना प्रविधिको महत्त्व महसुस भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले वर्षौंदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कामलाई नै यो बजेटमा राखिएको छ ।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा धेरै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि दुई दर्जन योजना समावेश गरिएको छ । सरकारले कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एपमार्फत किसानका लागि मौसम, बीउबिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कृषि ऋणमा किसानको सहज पहुँच पुर्‍याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ ।

कृषिसम्बन्धी यस्ता जानकारी दिन निजी कम्पनी र गैरसरकारी संस्थाले केही एप तयार पारिसकेका छन् । धेरै किसानले यस्ता एप प्रयोग गरिरहे पनि सरकारले भने भर्खरै एप बनाउने योजना घोषणा गरेको हो । सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी कामलाई पनि सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगदरहित कारोबार गर्न प्रेरित गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा भनिएको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट सामान खरिद गर्दा भुक्तानी गरे कर फिर्ता दिने नीति ल्याएको थियो ।

‘विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अहिले नै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमार्फत लाखौं संख्यामा यस्ता भुक्तानी अनलाइनमार्फत भइरहेका छन् । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउन घोषणा पनि गरेको छ ।

‘कम्पनी दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीकृत गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ सरकारले आगामी आवदेखि अनलाइन, भर्चुअल कक्षा, टेलिभिजन र रेडियोमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण साढे दुई महिनायता शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । सरकारले आगामी वर्ष एक/एक हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्प्युटर ल्याब स्थापनाको काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत अघि बढिसकेको छ । हालसम्म ५ सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा ल्याब स्थापना भइसकेको जेठ ३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममै भनिएको छ ।

बजेटमा विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी पठनपाठन सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले विद्यमान ब्रोडब्यान्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु दि होममार्फत २ वर्षभित्र सबै स्थानमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । ‘आगामी वर्ष फोरजी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । सरकारले दुई वर्षमा सबै स्थानमा फाइबर टु दी होममार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउने भने पनि यसको पूर्वाधारका लागि सुरु गरिएका परियोजना अलपत्र छन् ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना अघि बढाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । यस्तै प्रयोजनका लागि काभ्रेमा निर्मित सूचना प्रविधि पार्क सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले तीन वर्षयता निरन्तर बजेटमा राख्दै आएको सुरक्षण मुद्रण र स्याटलाइन स्थापनाको कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि पटकपटक बजेटमा पर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने गरी कर बढाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो बजेटमा भने सेवा प्रदायकलाई केही राहत दिएका छन् । सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमध्ये आधा शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिएको छ ।

वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

‘बक्यौता नरहेका करदाताले पेस गरेको आय विवरणअनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकमबाट अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’