अबकाे पूर्वाधार–सुरुङ, फ्लाइओभर र रेलवे

भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ निर्माण, फ्लाइओभर र रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने किसिमले रकम विनियोजन गरेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने जनाएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ । खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट चित्लाङ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

लामाबगर लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी–भीमफेदी सडकखण्डमा सुरुङ निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौं–नुवाकोट–रसुवा सडकको टोखा–छहरे खण्ड र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गरिने छ । सुरुङ आयोजनाका लागि ६ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै बैठकमा जानकारी गराए ।

अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने काठमाडौंको तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा फ्लाइओभर तथा सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण थालिनेछ । नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । केही समयअघि यी क्षेत्रको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।

काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न, कोटेश्वर–कलंकी खण्डका तीन स्थानमा नेपालमै पहिलोपटक फ्लाइओभर निर्माण गर्न र काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य ठूला सहरमा सहरी सडक विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्दै सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ । रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडकलाई तीव्रता दिइने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुरूपको डेडिकेटेड चार लेनको बनाइनेछ । यसलाई सुरक्षित द्रुत सडकका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै आगामी आवमा निर्माण अघि बढाइनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ८ अर्ब २७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्गको पनि तीन वर्षमा निर्माण सक्न ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण ५ वर्षभित्र सक्ने गरी ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै क्रमश: डेटिकेटेड डबल लेनमा निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । मेची, तमोर, कोसी, तामाकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, भेरी कर्णाली र महाकाली कोरिडोर आयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब १६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

बीपी राजमार्ग मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–सल्लेरी सडक, राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, सुर्खेत–दैलेख, नाग्मा–गमगढी, नाक्चेनाग्ला–घोराही–थवाङ–मुसीकोट सहिदमार्ग, डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा–रिडी, मालढुंगा–बेनी, खुटिया–दियापल, चैनपुर–उरै–गमगढी–रारा सडक निर्माण अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवमा नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिँदै हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याइनेछ । सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताका आधारमा चौडा बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा, कोहलपुर–सुर्खेत, सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न ५ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेस समृद्धिसँग जोडिएका सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि २ अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

तीन वर्षमा द्रुतमार्ग

आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । दक्षिण सीमाका प्रमुख व्यापारिक नाका र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति लोकपथ निर्माणको काम पूरा गर्न १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुनेसमेत गरी १६ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ । थप सडकमा मर्मतसम्भार शुल्क लगाई संकलित रकमबाट समय नै सडक मर्मत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरबेल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय दृष्टिले सम्भाव्य स्थल, महत्त्वपूर्ण स्थान आसपास राजमार्गमा १० वटा विशेष प्रकारका पुलसहित थप २५० पुल निर्माण सुरु गर्न, निर्माणाधीन ३ सय पुल सम्पन्न गर्न र १ हजार ३ सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने र दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण थालिनेछ । जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन

ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधन अवस्थिति अनुगमन गरिने छ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिने छ ।

आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारमा पहिलेकै योजनालाई निरन्तरता दिइएको पूर्वभौतिकमन्त्री रमेश लेखक बताउँछन् । ‘सुरुङमार्गहरूको कुरा आएको छ, पहिलादेखि नै बनाउने भनेर अघि बढाइएका योजना हुन् यी,’ उनले भने, ‘फ्लाइओभर बनाउने कुरा पनि नयाँ होइन ।’ प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०७:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर केमा घट्यो, केमा बढ्यो ?

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष बनाएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई कर छुटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । लघुबिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सरकारले हटाएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । ती क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाएको छ । तर चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको छ । आगामी आवमा चुरोट र सिगरमा प्रतिखिल्ली ५० पैसा, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । बिँडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर केही घटाइएको छ भने पट्रोल र डिजेलको भन्सार दर प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दर बढेको छ । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दर यथावत् छ । ‘नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल गरिनेछ,’ आयकर ऐनमा भनिएको छ । विद्युत्बाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ भने सार्वजनिक सवारीसाधनको स्थिर राखिएको छ ।

सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि पशुपन्छी, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिन तथा कच्चा पदार्थ, कृषि यन्त्र उपकरण, बीउलगायतको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा भने भन्सार शुल्क बढेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीले भने आगामी आवमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन् । पर्यटन ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ ।

सरकारले औषधि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिएको छ । त्यस्तो कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्म शुल्कमा छुट दिइएको छ । आफैं कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई दुई प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । तर विदेशबाट आउने सबै किसिमका फर्निचर सामग्रीमा अन्त:शुल्क लगाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उत्पादन समूहलाई आगामी वर्षदेखि आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता समूहलाई आव ०७५/७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर छुट दिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ । तर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमश: ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर तोकिएको छ ।

उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहनस्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने भएको छ ।

टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत सरकारले प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ । मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम ०७७ चैतभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरे अवकाश भुक्तानीबापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले क्रमश: त्यस्ता कोष खारेज गर्दै जाने पनि जनाएको छ ।

कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसमा कर नबुझाएको भए अब कर बुझाउन चाहे शुल्क र ब्याज छुट हुनेछ । यसका लागि ती व्यक्तिले ०७७ फागुनसम्म कर बुझाउँदा उक्त छुट दिने सरकारको नीति छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×