दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइने

खतिवडाले राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याइने बताएका हुन् ।

कात्तिकमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र त्यसपछि वैशाखको अन्त्यमा नेपालको भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक पाससम्म बनाएको सडक पूर्वाधार निर्माणपछि नेपालले पनि जेठ महिनाको सुरुआतमै भारतले ओटगेको आफ्नो भूभागलाई समेट्दै नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । यसले काठमाडौं र दिल्ली बीचमा बीचमा तनाव बढेको छ । सीमा विवादलाई समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष कूटनीतिक वार्ताको प्रयासहरु गरिरहेको छ । तर, भारतले छिटै वार्तामा आउने संकेत दिएको छैन । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको अर्को छिमेकी चीन र नेपाल बीच भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रुपमा अघि बढिरहेको छ । यसलाई सरकारले थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने जनाएको छ । ‘परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

विद्युतीय राहदानी लागू गरिने

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने जनाएको छ । नेपालले यस अघिदेखि नै विद्युतीय राहदानी लागु गर्ने बताउँदै आएपनि यस वर्षबाट यसलाई ठोस रुपमा बढाउन लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । साथै, विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अलनाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ पनि बजेट वक्तव्यका दौरान अर्थ मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्राविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने जनाएको छ ।

विदेशबाट उद्धार गर्न गैरआवासीय नेपालीको सहयोग लिइने

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा समस्या परेका नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नका लागि नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीको सहयोग लिइने जनाएको छ । मुख्य श्रम गन्तव्य भएका मुलुकहरु खाडीका कतार, ओमान, यूएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत तथा मलेसियामा करिब १४ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु श्रम गर्छन् । विश्वका अन्य मुलुकसहित त्यस क्षेत्रमा जोखिममा रहेका नेपालीको संरक्षण र उद्धारमा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग लिइने जनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पटक–पटक भिडियो कन्फरेन्समार्फत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र त्यसका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर सम्बन्धित मुलुकहरुमा नेपालीहरुको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिँदै आएका छन् । साथै, मन्त्रालयले आफ्ना ३० ओटा राजदूतावास, तीन ओटा स्थायी नियोग र ६ ओटा महावाणिज्य दूतावासहरुलाई गैरआवासीय नेपालीहरुसँग मिलेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरुका समस्याको समाधान गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ ।