साना र लघु उद्यममा सबैभन्दा बढी नाफा

लकडाउनले प्रभावित पनि यिनै उद्यम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालभर सञ्चालित व्यवसायमध्ये लघु तथा साना व्यवसायको नाफा सबैभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विभागले ०७५ वैशाखमा गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजाले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।


लघु र साना व्यवसायको औसत वार्षिक नाफा ३४.६ रहेको पाइएको छ । मझौला उद्यमको औसत वार्षिक नाफा ३१ प्रतिशत र ठूला उद्योगको वार्षिक औसत नाफा २१.४ प्रतिशत रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । विभागले नेपालभरका ९ लाख ९ सय २४ वटा व्यवसायमाझ गरेको सर्वेक्षणका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । नेपालभर रहेका यी उद्यमले २९ खर्ब १५ अर्ब ६० करोड बराबरको सेवा तथा वस्तु बिक्री गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो परिमाणमा सेवा तथा वस्तु बिक्रीबापत यी उद्यमले कुल ८ खर्ब ५३ अर्ब २१ करोड नाफा गरेको तथ्यांक छ ।

विभागका अनुसार १ देखि ९ जनासम्म संलग्न उद्यमलाई लघु, १० देखि ४९ व्यक्ति संलग्न साना, ५० देखि ९९ जनासम्म संलग्न व्यवसाय मझौला र सय जनाभन्दा बढी संलग्न व्यवसायलाई ठूलो भनी व्याख्या गरिएको हो । एउटा लघु उद्यमले वार्षिक १० लाख ८४ हजारको सेवा तथा उत्पादन बिक्री गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो परिमाणको बिक्रीबापत ती उद्यमले वार्षिक ३ लाख ७५ हजार नाफा गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

साना उद्यमले वार्षिक रूपमा औसत १ करोड ७८ लाख ९० हजार बराबरको सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने गरेको र ६१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नाफा गर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस्तै मझौला व्यवसायले वार्षिक रूपमा औसत करिब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने गरेको र ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने गरेका छन् । ठूला व्यवसायले औसत ६६ करोडको सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने गरेको र १४ करोड १० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आकार अनुसारका चारवटै वर्गमा पर्ने व्यवसायको औसत बिक्री वार्षिक ३२ लाख ३६ हजार हुने र औसतमा नाफा ९ लाख ४७ हजार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा हुने सेवा तथा वस्तु उत्पादनको ठूलो हिस्सा मझौला व्यवसायको छ । ठूला व्यवसायले करिब ३८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा बिक्रीको हिस्सा ओगटेका छन् । लघु उद्यमले भने ३२ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन् । साना उद्योगको हिस्सा करिब २१ र मझौला उद्योगको हिस्सा साढे ९ प्रतिशत छ । तर हिस्साअनुसार उनीहरूको नाफा भने फरकफरक छ ।

नेपालभर ९ लाख २३ हजार उद्यममध्ये ४ लाख ६२ हजार उद्यम दर्ता रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल व्यवसायको ५० प्रतिशत हो । यस्तै ४ लाख ६० हजार व्यवसाय दर्ता नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यी व्यवसायमध्ये करिब ३० प्रतिशतमा प्रबन्धक महिला छन् । यस्तै ५४ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ लाख व्यवसायका प्रबन्धक ४० वर्षमुनिका युवा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । साढे ५४ प्रतिशत उद्यमका सञ्चालक युवा छन् । १ दशमलव २ प्रतिशत उद्यमका सञ्चालक भने विदेशी नागरिक छन् । करिब ४३ प्रतिशत व्यवसाय ०७३ वैशाखदेखि ०७५ वैशाखको अवधिमा दर्ता भएका हुन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार करिब ४७ प्रतिशत व्यवसाय आफ्नै भवन वा कोठामा छन् । करिब ५० प्रतिशत व्यवसाय भाडाको भवन र करिब ४ प्रतिशत व्यवसाय सडकमा सञ्चालित छन् । कुल व्यवसायमध्ये ५२ प्रतिशतसँग आफ्नो व्यवसायको कारोबार तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्यम चलाउन उद्योग र वाणिज्यको पास

दर्ता नभएका व्यावसायिक फर्मले नपाउने
पास वितरण अव्यावहारिक भएको साना व्यवसायीको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लकडाउनमा उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पास वितरण थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर पास दिइरहेको हो । ‘लकडाउनभर तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पाससम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘मापदण्डअनुसार उद्योगका लागि उद्योग विभाग र व्यावसायिक फर्म/ढुवानीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पास दिन्छ ।’

पासका लागि उद्योग/व्यवसायको कर अनिवार्य चुक्ता भएको हुनुपर्छ । दर्ता नभएका फर्महरूले पास पाउने छैनन् । ‘पासका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसका आधारमा विभागले अध्ययन गरेर पास उपलब्ध गराउँछ ।’

कुखुरा, खसी, बोका, राँगा, माछालगायत पशुपन्छी ढुवानी गर्न सम्बन्धित व्यावसायिक कम्पनी वा फर्म, बिक्रीस्थलमा काम गर्ने तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कर्मचारी र कामदारलाई कम्पनी वा फर्मको नाम एवं व्यावसायिक स्थलसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित कम्पनी वा फर्मले निवेदन दिन सक्छन् ।

उपभोग्य अवधि तोकिएको हल्का पेय पदार्थलगायत तयारी खाद्य पदार्थ उत्पादन भइसकेको स्थानबाट बजार तथा सम्बन्धित बिक्रेतासम्म पुर्‍याउने र म्याद गुज्रेका सामान फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित उत्पादन वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वा फर्म, विकास आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी पार्टपुर्जा पैठारी तथा ढुवानी गर्ने व्यावसायिक कम्पनी वा फर्मले निवेदन दिन सक्ने मापदण्ड छ ।

‘विभागबाट उपलब्ध निवेदन फारममा आवश्यक कागजात संलग्न गरी आफू सदस्य रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको कार्यालयमा बुझाउने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूको संलग्न कागजात तथा व्यहोरा जाँचबुझ गरी सवारी पासका लागि सिफारिससहित संकलित निवेदन र संलग्न कागजात प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार २ बजेभित्र विभागमा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विभागबाट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक संख्यामा हरियो र नीलो रङको पास जारी गरिनेछ ।’

सरकारले अत्यावश्यकसहित ४२ उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार पास वितरण गरे पनि साना व्यवसायीले भने वितरण प्रणाली अव्यावहारिक भएको गुनासो गरेका छन् । ‘एफएनसीसीआई, चेम्बरलगायत संस्थाले त्यत्तिकै सिफारिस गर्दैनन् । सिफारिसका लागि ती संस्थाकै सदस्य हुनुपर्छ,’ होलसेल व्यवसायी सञ्जयकुमार फुयालले भने, ‘पास वितरणमा सिन्डिकेट भयो ।’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि पास वितरणमा साना व्यवसायीलाई दु:ख दिने नियत देखिएको बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि सिफारिसका लागि कुनै संस्थालाई अघि सार्नु उपयुक्त नरहेको धारणा राखे । ‘दर्ता भएको, कर तिरेको पास दिनुपर्छ, यो ठीक हो । तर पासका लागि कुनै एउटा संस्थालाई अगाडि सार्नु कानुनसम्मत ठीक होइन, यो कार्टेलिङ हो,’ उनले भने।

स्थानीय तहले तोकेको समयमा वा समय नतोकेको अवस्थामा बिहान र साँझ आ–आफ्नो व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने, कारोबार गर्दा सधैंझै मूल्यसूची, बिलबीजक जारी गर्ने र म्याद गुज्रेको सामान अलग्गै राखी वितरकलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मापदण्डमा भनिएको छ ।

उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालन हुने उद्योग प्रतिष्ठानको हकमा मात्र ती प्रतिष्ठानले सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग विभागले चामल, दाल, चिउरा, चिनी बिस्कुट, पाउरोटी, पीठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्ने उद्योगलाई पास दिनेछ । ग्यास बोटलिङ, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातजन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योगलाई पनि पास दिइने जनाएको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरका लागि दैनिक आवतजावतका लागि भने सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×