उद्यम चलाउन उद्योग र वाणिज्यको पास

पासका लागि उद्योग/व्यवसायको कर अनिवार्य चुक्ता भएको हुनुपर्छ । दर्ता नभएका फर्महरूले पास पाउने छैनन् । ‘पासका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसका आधारमा विभागले अध्ययन गरेर पास उपलब्ध गराउँछ ।’

कुखुरा, खसी, बोका, राँगा, माछालगायत पशुपन्छी ढुवानी गर्न सम्बन्धित व्यावसायिक कम्पनी वा फर्म, बिक्रीस्थलमा काम गर्ने तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कर्मचारी र कामदारलाई कम्पनी वा फर्मको नाम एवं व्यावसायिक स्थलसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित कम्पनी वा फर्मले निवेदन दिन सक्छन् ।

उपभोग्य अवधि तोकिएको हल्का पेय पदार्थलगायत तयारी खाद्य पदार्थ उत्पादन भइसकेको स्थानबाट बजार तथा सम्बन्धित बिक्रेतासम्म पुर्‍याउने र म्याद गुज्रेका सामान फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित उत्पादन वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वा फर्म, विकास आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी पार्टपुर्जा पैठारी तथा ढुवानी गर्ने व्यावसायिक कम्पनी वा फर्मले निवेदन दिन सक्ने मापदण्ड छ ।

‘विभागबाट उपलब्ध निवेदन फारममा आवश्यक कागजात संलग्न गरी आफू सदस्य रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको कार्यालयमा बुझाउने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूको संलग्न कागजात तथा व्यहोरा जाँचबुझ गरी सवारी पासका लागि सिफारिससहित संकलित निवेदन र संलग्न कागजात प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार २ बजेभित्र विभागमा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विभागबाट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक संख्यामा हरियो र नीलो रङको पास जारी गरिनेछ ।’

सरकारले अत्यावश्यकसहित ४२ उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार पास वितरण गरे पनि साना व्यवसायीले भने वितरण प्रणाली अव्यावहारिक भएको गुनासो गरेका छन् । ‘एफएनसीसीआई, चेम्बरलगायत संस्थाले त्यत्तिकै सिफारिस गर्दैनन् । सिफारिसका लागि ती संस्थाकै सदस्य हुनुपर्छ,’ होलसेल व्यवसायी सञ्जयकुमार फुयालले भने, ‘पास वितरणमा सिन्डिकेट भयो ।’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि पास वितरणमा साना व्यवसायीलाई दु:ख दिने नियत देखिएको बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि सिफारिसका लागि कुनै संस्थालाई अघि सार्नु उपयुक्त नरहेको धारणा राखे । ‘दर्ता भएको, कर तिरेको पास दिनुपर्छ, यो ठीक हो । तर पासका लागि कुनै एउटा संस्थालाई अगाडि सार्नु कानुनसम्मत ठीक होइन, यो कार्टेलिङ हो,’ उनले भने।

स्थानीय तहले तोकेको समयमा वा समय नतोकेको अवस्थामा बिहान र साँझ आ–आफ्नो व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने, कारोबार गर्दा सधैंझै मूल्यसूची, बिलबीजक जारी गर्ने र म्याद गुज्रेको सामान अलग्गै राखी वितरकलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मापदण्डमा भनिएको छ ।

उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालन हुने उद्योग प्रतिष्ठानको हकमा मात्र ती प्रतिष्ठानले सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग विभागले चामल, दाल, चिउरा, चिनी बिस्कुट, पाउरोटी, पीठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्ने उद्योगलाई पास दिनेछ । ग्यास बोटलिङ, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातजन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योगलाई पनि पास दिइने जनाएको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरका लागि दैनिक आवतजावतका लागि भने सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।