भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व रोकिएको खबरले शनिबार ती दुई देशका नागरिकलाई मात्रै नभएर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकलाई नै राहत मिलेको छ । यो बीचमा सुरक्षा मामिलाका बारेमा चासो भएपनि सँगै रहेको सार्क सदस्य मुलुक बंगलादेश र श्रीलंका पनि मौन जस्तै बसे । यसले विगतमा जस्तै भारत–पाकिस्तानको यो द्वन्द्व लामो नजाने र उनीहरू आफैंले रोक्नु भन्ने चाहेका थिए भन्ने बुझिन्छ । जे होस् सीमा क्षेत्रमा दुई पक्षीय अशान्ति पूर्णरूपमा नरोकिए पनि क्षेत्रीय सुरक्षा भने सहज बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
अप्रिल २२ मा पहलगाममा आतंककारीले २६ जना पर्यटकको ज्यान लिनेगरी गरेको आक्रमणको अधिकांश देशले विरोध गरे । नेपालले पनि बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा साथमा रहने स्पष्ट पार्यो । टर्की, चीनलगायतका केही देशले भारतले गरेको हवाई आक्रमणलाई दु:खद् रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि द्वन्द्व लम्बिने आकलनहरू भइरहेका थिए ।
यही बीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत पाकिस्तानको द्वन्द्व रोकिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिए । भारत–पाकिस्तानलेभन्दा अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपतिले युद्धविराम भएको जानकारी दिएपछि अनेक विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको रक्षा प्रणाली, पाकिस्तानले चीनको हतियार प्रयोग गरेको अथवा भित्रीरूपमा भारत–पाकिस्तान दुवैले अहिलेको अवस्थामा युद्ध नै नचाहेको लगायतका प्रसंग चलिरहेका छन् । अहिले दुई देशको द्वन्द्व रोक्न अमेरिकाले कस्तो भूमिका खेलेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दुवै देशले दिएका छैनन् । त्यसको यो अवधिमा भारत–पाकिस्तानले मानवीय र भौतिक क्षति कसले व्यहोर्नु पर्यो भन्ने यकिन तथ्यांक दुवै देशले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
ट्रम्प आएपछिको शान्ति प्रयास
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले शासन सम्हालेपछि रुस र युक्रेनको युद्ध रोक्न पहल गरेका थिए । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की फेब्रुअरी २८ मा हृवाइटहाउस पुगेका थिए । जसलाई बेलायती प्रधानमन्त्रीले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरे । तर उक्त भेटले रुस–युक्रेनको समस्या समाधान गर्ने बाटो खोजेन बरु ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको सम्बन्धमा चिसोपन ल्यायो ।
लगतै बेलायतमा युरोपियन मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूले बेलायतकै बैठक राखेका थिए । तीन वर्षभन्दा लामो युद्धले युक्रेनको मात्रै होइन, समग्र युरोपकै आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि रुससँग शान्ति वार्ताको विकल्प खोजी गरिरहेका छन् ।
यता हमास र इजरायलको द्वन्द्व समाधानका लागि इजिप्ट र कतारले समन्वय गर्ने प्रयास गरे । मध्यपूर्वको अशान्ति रोक्न कतारले समन्वय गरिरहेपनि सफल हुन सकिरहेको छैन । यही बीचमा हमास, इजरायल वार्ताको मध्यस्थकर्ताबाट बाहिर निस्किएपछि अन्योल कायमै छ । हमासले बन्धक बनाएकाहरू रिहाइ गर्ने क्रम पनि रोकिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भारत–पाकिस्तानको अहिले द्वन्द्वले फेरि धार्मिक उग्रवादको लहरो बढ्न सक्ने डर पैदा गरेको थियो । जुन रोकिने विश्वास गरिएको छ ।
भारतले खोजिरहेको मसुद अजहर
अप्रिल २२ को घटनामा द रेजिस्टेन्ट फ्रन्ट ( टीआरएफ)संलग्न रहेको भारतको निष्कर्ष छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले टिआरएफको सम्बन्ध लस्करेतोयवासँग रहेको दाबी गरे । भारतले सबै आक्रमणको नेतृवकर्ताको आरोप भने मसुद अजहरलाई लगाउँदै आएको छ । उनै अजहरको लडाकु भर्तीकेन्द्र तथा वैचारिक सैन्य केन्द्रमा हमला गरेको भारतको दाबी छ ।
अजहर १९६८ देखि पाकिस्तानकै बहवलपुरमा बस्दै आएका थिए । पाकिस्तानकै ठूलो सहर कराचीस्थित जामिया उलुम–अल–इस्लामिया नामको इस्लामिक विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका हुन् । उनी सन् १९९४ भारत प्रशासित कश्मीरमा पक्राउसमेत परेका थिए । बंगलादेश हुँदै पोर्चुगलको राहदानी बोकेर भारत गएका उनको नाम त्यतिबेला चर्चामा आएको थियो जब काश्मीरमा सन् १९९५ मा पर्यटक अपहरणमा परे ।
अहिले तिनै अजहरलाई भारतले आफ्नो मुख्य दुस्मनको रूपमा खोजिरहेको छ । अजहरलाई आतंकवादीको सूचीमा राखिएको छ । डिसेम्बर २४, सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको एयर इन्डियाको जहाज अपहरणमा पर्दा अपहरणकारीले राखेको सर्तमा भारतको हिरासतमा रहेका मसुदलाई रिहाइ पनि गरिएको थियो ।
अब नेपालले गर्नुपर्ने के छ ?
तत्काल दुई देशको युद्ध रोकिएपनि नेपालको सीमा सुरक्षाको चुनौती कायमै छ । सशस्त्र प्रहरी बलले भारतसँग सीमा १८८० किलोमिटरको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले १० हजारभन्दा बढी फौज परिचालन गरेको छ । पछिल्लो तीन दिनमा सबै सीमा क्षेत्रमा गस्तीलाई दोब्बर बनाएको छ भने शंकास्पद क्षेत्रमा निगरानी बढाइरहेको छ । सशस्त्रले १८ सयभन्दा बढी स्थानमा सुरक्षा जाँच गरिरहेको छ ।
त्यसो त कुनै आपराधिक समूहको घुसपैठ हुनसक्ने भएकाले सीमा बाहेक अन्य सहरमा पनि निगरानी उच्च छ । मस्जिद तथा धार्मिक स्थलमा चुनौती हुनसक्ने विश्लेषण नेपाली सुरक्षाकर्मीको छ । त्यसो त सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले मात्रै पुग्दैन । भारत पाकिस्तान द्वन्द्व र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको पनि सुरक्षा अवस्था त्यति सहज नभएकाले नेपालले आफ्नो सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
भारतको चासो मात्रै होइन नेपाल आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि खुला सिमानामा सशस्त्रले माग गरेको प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले ढिला गर्न हुँदैन ।
यता एक मात्रै गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । जसरी अप्रिल २२ मा २६ जना पर्यटक मारिनुमा भारतको गुप्तचर संयन्त्र चुकेको भनिरहेको छ त्यसरी नेपालको सूचना संयन्त्र कमजोर नहोस् भन्नेमा सोच्ने र योजना बनाउने बेला भइसकेको छ ।
सूचना संयन्त्र कमजोर हुँदा अन्य सुरक्षा निकायले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता बढाउन सरकार मात्रै होइन सबै राजनीतिक दलहरूले एकमत बनाएर जान नसके हाम्रो सुरक्षा प्रणाली त्यति बलियो नहुन सक्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विश्लेषण गर्न सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ । चारवटै सुरक्षा (नेपाली सेनाका उपरथि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआईजीसहितको टिम) निकायका संलग्न रहने एकीकृत संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय निकै शक्तिशाली संयन्त्र हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई ती संगठनहरूमा मन नपरेका अधिकृतहरूलाई थन्क्याउने थलो बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले त्यही सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाउने र त्यहाँबाट आउने रिपोर्टलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नसके नेपालले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले आफूसँग भएका सुरक्षाका सबै संयन्त्रलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन । सरकार र प्रतिपक्ष होइन सुरक्षा बलियो हुँदा नागरिक र मुलुक सबै सुरक्षित हुन सक्छ जुन अनिवार्य छ ।
