गएको ६ वर्षदेखि बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण भइरहेको छ । यस वर्ष एकतर्फी सडक सञ्चालन हुनेमा आशावादी छौं । तर यस्तो आश्वासनले व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय चलाउन छुट्टै गति चाहिन्छ ।
कुनै पनि प्रगति हासिल गर्न धेरै समय लाग्दा त्यो प्रगतिको अर्थ रहँदैन । हामीले आफ्नो गतिको क्षमता बढाउन जरुरी छ । भारतले वर्षमा दैनिक ४० किलोमिटर ६ लेनको बाटो बनाइरहेको सबैले सुनेकै कुरा हो ।
हामीले जबसम्म पूर्वाधार निर्माणको गति बढाउँदैनौं, हाम्रा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्दैन । उद्योग स्थापना गरेपछि मात्र त्यसको मर्म उद्योग गर्ने व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ । उद्योग सुरु गरेपछि त्यसको लागत र सञ्चालन खर्च न्यूनतम हुनुपर्छ । भारत र चीनबीच रहेको सानो देश नेपाल, जसको खपत पनि सानो छ । उद्योगको क्षमता पनि सानो छ ।
उद्योग स्थापनाको लागत र सञ्चालन खर्चले साथ दिएन भने हामी कहीँ टिक्न सक्दैनौं । सरकारले दुई तहको भन्सारको संरक्षण दिए तापनि बस्तुको उत्पादन लागत बढी हुन्छ भने व्यापारीले आयात गरेर नै सामान बेच्छन् ।
सुस्त पूर्वाधारको कुरा गर्दा पहिलो चरणमा वीरगन्जपछि लुम्बिनीमा रेलसहितको आईसीपी निर्माण हुनुपर्थ्यो । तर अध्ययन नै नगरी दोस्रो चरणमा विराटनगर र तेस्रोमा नेपालगन्जमा निर्माण गरियो ।
मसँग पैसा छ भने मैले कुन व्यवसाय गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउँछ भनेर त्यसको ‘क्यालकुलेसन’ गर्छु । त्यसपछि लगानी गर्छु । सरकारसँग स्रोतहरू सीमित छ भने उसले पनि हिसाबकिताब गरेरै लगानी गर्नुपर्छ ।
दुईवटा औद्योगिक क्षेत्र २० वर्षदेखि लुम्बिनीमा छन् । जसको दुईपटक त उद्घाटन नै भयो । तर अस्थिर नीतिले गर्दा त्यहाँभित्र उद्योगको निर्माण हुन सकेको छैन । किन भने व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्ने एउटा मात्र मूल मन्त्र हुन्छ, मुनाफा ।
लगानी गर्दा बैंकसँग यति रकम ऋण लिन्छु र यो पैसा कमाएर बैंकको ऋण तिर्ने, घरबार चलाउने भनेर हिसाब गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उद्योगी फिट हुन सकेनन् ।
उद्योगलाई जग्गा, विद्युत्, रेलवेसहितको बाटोघाटो चाहिन्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुने लुम्बिनी प्रदेश नै हो । नेपालमा लगभग खानी विभागका अनुसार १ अर्ब १० करोड टन चुनढुंगाको खानी छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमै छन् । त्यसकै आधारमा यहाँ सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना भएको छ ।
लुम्बिनीबाट दक्षिणतर्फ लाग्ने हो भने एक हजार किलोमिटरमा मात्र चुनढुंगा खानी छ । त्यसैले गर्दा नेपालबाट भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ ।
तर रेलसहितको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) नेटवर्क छैन । सिमेन्ट कम मूल्यको सामान भए पनि त्यसमा ढुवानी खर्चले ठूलो प्रभाव पार्छ । ट्रकमा राखेर एक बोरा सिमेन्ट भारतको दिल्ली पुर्याउने हो भने प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ । त्यसलाई रेलमा पठाउँदा २५ रुपैयाँ मात्र लाग्छ ।
यसो गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी व्यापार बढेर जान्छ । सरकारले पूर्वाधारमा सहजीकरण गरेर उद्योगको लागत र सञ्चालन खर्च दुवै घटाउनु पर्छ । उद्योग चलाउनेले नाफाको सुनिश्चितता नहेरेसम्म कुराकानीमा सीमित हुने हो । औद्योगिक विकास हुन धेरै गाह्रो छ ।
भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न हामीलाई पहिलो चुनौती पूर्वाधारकै हो । १५/२० वर्षअघि हामी शतप्रतिशत सिमेन्ट आयातमा निर्भर थियौं । बिस्तारै सरकारले नेपालमा भएका चुनढुंगामा आधारित उद्योगलाई बढावा दियो ।
खानीसम्म र उद्योगसम्म विद्युत् पुर्याइदिएको रिजल्टमा आज सिमेन्टमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर भएका छौं । एक करोड मेट्रिक टन बराबरको सिमेन्टको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेका छौं । यसमा चुनौती के रह्यो भने हामी आत्मनिर्भर भएपछि भारतर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु गर्यौं ।
नेपालमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड (एनएस) सर्टिफिकेट दिइन्छ । त्यही प्रकारको भारतबाट ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआइएस) सर्टिफिकेट लिएर सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हो । तर ६ महिनादेखि बीआईएस सर्टिफिकेट फेल भएर नवीकरण भएको छैन । सिमेन्ट एउटा विश्वासको पनि उत्पादन हो ।
बिस्तारै त्यो बजार हाम्रो गुम्दै गएको छ । सरकारले सहयोग गरेर जुन प्रकारले आयातबाट सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयौं । अहिले नेपालमा लगभग २० लाख मेट्रिक टन फलामजन्य सामान आयात हुन्छ । जसको मूल्य १२ हजार करोड बराबर छ । पेट्रोलियम पदार्थपछिको दोस्रो सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तु फलाम हो । नेपालमा चुनढुंगाजस्तै फलामका पनि प्रशस्त खानी छन् ।
सरकारको सुरुसुरुमा आफैं उद्योग बनाउँछौं र व्यापार गर्छौं भन्ने अवधारणा थियो । सरकारले व्यवसायमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । व्यापार गर्ने काम व्यापारीकै हो । सरकारले नियम कानुन बनाएर कर लिने हो । नियम कानुन बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
हामीले पूरै सिमेन्ट आयातलाई प्रतिस्थापन गर्यौं । यसमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने हो भने आउने डेढदेखि दुई दशकभित्र ७०–८० प्रतिशत फलामजन्य सामानको आयात प्रतिस्पधापन गर्न सक्छौं । सायद दुई दशकभित्र यसको निर्यात पनि गर्न सक्छौं । हामीसँग त्यति प्रचुर मात्रामा खानी उपलब्ध छन् । अहिले सिमेन्टसँग सम्बन्धित सयौं खानी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा हजारौं ट्रिपर चलेका छन् । चालकहरूले रोजगारी पाएका छन् । मेसिन प्रयोग भएका छन् ।
एउटा उद्योग चलायो भने अन्य उद्योगहरू पनि चलायमान हुन्छन् । उद्योगहरूको वर्गीकरण जरुरी छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेको छ भने त्यो उद्योग चल्छ । ३०–४० प्रतिशतभन्दा कम नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेको भए त्यस्तो उद्योग प्रतिस्पर्धामा सधैं रहँदैन ।
भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात गर्न दरिलो पूर्वाधार हुनुपर्ने र बीआईएसको स्थायी समाधान हुनुपर्छ । अहिले भारतमा ५० करोड मेट्रिक टनको बजार छ । नेपालबाट जाने भनेको ५० लाख टन सिमेन्ट हो । यसमा समन्वय गर्ने हो भने धेरै समस्या छैन । यसमा भारत सरकारसँग दीर्घकालसम्म गृहकार्य गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
(‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘सुस्त पूर्वाधार र अस्थिर नीति, उत्पादनका चुनौती’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति अग्रवालद्वारा व्यक्त विचार)
