लुम्बिनी सरकारले सुरुदेखि नै उद्योगका सन्दर्भमा नयाँ खालका नीतिहरू अघि बढाउँदै आएको छ । सुरुदेखि नै करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर लुम्बिनी प्रदेशभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूका लागि औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशले सुरुदेखि नै नीतिहरू बनाएको छ । त्यसपछि विभिन्न उद्योगहरू लुम्बिनी प्रदेशभित्र स्थापना भएका छन् ।

उद्योगसम्म पुग्ने करिडोर सडकका सम्बन्धमा सहयोग गरिरहेका छौं । विद्युत् जडानदेखि लिएर अन्य कतिपय विषयमा उद्योगीलाई सरकारका तर्फबाट सहयोग छ । लुम्बिनी प्रदेश लगानीका निम्ति उपयुक्त थलो हो । उद्योगी–व्यापारी साथीसँग बसेर उहाँहरूको चासोलाई लिएर नीतिमा के सुधार गर्दा धेरैभन्दा धेरै उद्योगीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा निम्त्याउन सक्छौं भनेर छलफलहरू भएका छन् । 

भएका उद्योगलाई विकास र विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाएका छौं । यस सन्दर्झमा अन्तर्त्रियाहरू गरेका छौं । उहाँहरूका सुझावका आधारमा क्रमशः हामीसँग भएका कतिपय कानुन र नीतिमा परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योगी–व्यापारीसँग छलफलमै छ । विगतको समीक्षा गरेर अब आउने बजेटमा नीति परिमार्जनसँगै बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सन्दर्भमा, करिडोर सडकको सन्दर्भमा, औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विद्युतीकरण जडानको सन्दर्भमा पनि उद्योगी र व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि जाने तयारीमा छौं ।

प्रदेशको स्थापनाकालदेखि उद्योगका क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरा, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने कुरालाई अहिले पनि निरन्तरता दिँदै अघि बढाएका छौं । त्यसबाहेक प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको प्राथमिकीकरण चाहे त्यो दुध उत्पादक होस्, विभिन्न खालका जडीबुटीहरूको खोज, अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने कुरा होस् । माछा, खसीबोका उत्पादनका विषय नै किन नहोस्, कृषिसँग जोडिएका सबै विषयलाई प्रोत्साहन र अघि बढाउने काम गरिरहेका छौं । 

सबैभन्दा पहिला उत्पादन क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने र उत्पादन गर्ने किसानलाई सरलीकरण गर्ने, त्यो नीतिको क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौं । उत्पादनसँग जोडिने कुरा नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसो भएर प्रदेशमा आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा र नीति निर्माण गर्दा उत्पादनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नूस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि निर्देशन दिनुभएको छ । त्यो अनुसार पहिचान भइसकेका उत्पादनका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र थप पहिचान गर्ने काममा अगाडि बढेका छौं ।

अहिलेको समस्या उत्पादित बस्तुलाई कसरी बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने नै छ । उत्पादन भएका पकेट क्षेत्रमा त्यसलाई यातायातसम्म जोड्ने कुरा छ । हिजोका दिनमा उत्पादित बस्तु बजारसम्म ल्याउन यातायातको पूर्वाधार नभएका कारण उत्पादित बस्तु कुहिने, सड्ने र किसानले त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने समस्या थियो ।