काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरू किसानका मुद्दा जोडिएका छन् । तर समस्याको समाधान निकाल्न सजिलो छैन । किसानको एउटा मात्रै मुद्दा छैन । किसानका मुद्दाको कुरा गर्दा भूमिहीनतालाई एउटा मुद्दा बनायौं । कमैयाहरुको समस्या पनि ठूलो थियो ।
२००७ सालको कुरा गर्दा ३ वटा परिवारको हातमा साढे ७ लाख बिघा जग्गा थियो । त्यसलाई समाधान गर्यौं । बिपी कोइराला सरकारमा आएलगत्तै ऐन आयो । राजनीतिक दलहरु एमाले, माओवादीहरु पनि जमिनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आएका हुन् । जग्गाधनीलाई मुद्दा बनाइयो । गरिबको जग्गा धनीले खोसेकोविरुद्ध उनीहरूले आवाज उठाएका थिए । हरेक कुरा राजनीतिक दलहरु सडकमा गएर समस्या समाधान हुँदैन ।
रोग लाग्यो, धेरै गाई मेरे, केही विनाश भए त्यसमा बिमाको समस्या हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिमा भुक्तानी पनि भएको छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि राज्यसँग एउटा कोष हुनुपर्छ । जसले गर्दा किसानलाई रातारात भुक्तानी गर्न सकियोस् ।
राज्य पनि एउटा नौलो संरचना होइन । राज्य संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा भुक्तानी गर्न सकेको हुँदैन । राज्यसँग वार्षिक बजेट हुन्छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकेको हुँदैन । त्यही भएर राज्यले बजारबाटै समस्या समधान गर्न खोज्छ । २०५० सालबाट कृषि बिमामा अनुदान दिने कुरा आयो । पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत दिइयो, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइयो ।
बिमा गर्दा कुनै जिल्लामा समस्या पर्दा बाँकी जिल्लाबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर महामारीको बेला के गर्ने ? जस्तै, कोभिडको बेला । राष्ट्रिय र ग्लोबल समस्या भयो । २०५० सालभन्दा अगाडि बिमा थिएन । जे परे पनि किसान आफैंले ब्याहोर्नु पर्थ्यो । बिमा बजार राम्रो थिएन ।
हामीसँग बिमाको करिब ३० वटा कम्पनी छन् । पहिला राज्यको बिमा कम्पनीहरुबाट त्यो काम गराउने हो । बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगरे के गर्ने ? कम्पनीले पैसा लिने तर भुक्तानी नगर्ने हो भने त्यो अपराध हो । जोखिम सबैले लिने हो, सबै राज्यको हो भनेर छाड्न मिल्दैन । किसान भनेको सबैभन्दा पहिला आधारभूत कुरा हो । अर्बपतिको संख्या बढाउन अर्बपति बढाउने होइन, गरिब किसान, मध्ययम वर्गलाई उठाउने हो । विपन्नको संख्या घट्दा अर्बपतिको संख्या स्वतः बढ्छ । राज्यको दायित्व त्यही हो ।
२०३० साल तथ्यांक हेर्दा त्यतिबेला १४ लाख टन चामल उत्पादन हुन्थ्यो । ११ लाख टन स्वदेशमा खपत हुन्थ्यो । बाँकी ३ लाख टन बिक्री हुन्थ्यो । अहिलेको फरक के हो ? मासुको उत्पादन ४ हजार टन थियो । अहिले ६ लाख टन पुगेको छ । मासु त्यसै बन्दैन, पोल्ट्री उद्योगका लागि दाना चाहिएको छ । मासुको उत्पादन बढ्दा अन्नको माग पनि बढाएको छ । २०३० सालबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा कृषिको संरचना नै परिवर्तन भएको छ । मुख्यतः मासु, दुधमा परिवर्तन आएको छ ।
२०३० सालमा दालचामल कम्पनी सुरु गरेका थियौं । २०३६ सालमा बन्द भयो । २०३० लाखमा कति रोड थियो र ? नारायणीकै पुल बनेको थिएन । हिजो पनि हाम्रो बजार भारतसँग जोडिएको थियो । आज पनि बजार बढी भारतसँगै जोडिएको छ ।
गोरखामा ६ महिनासम्म धानको भात खान पाइँदैन थियो । ‘चितवनमा भात खान झरेको हो,’ यो सबैले भन्दै आएको कुरा हो । विगतमा वितरण प्रणाली, ढुवानी प्रणाली राम्रो थिएन । अहिले केही सहज छ । हामी बागमतीमा जे भात खान्छौं, बाजुरामा पनि त्यो पुग्छ । यसले माग बढाएको छ । हामीले मान्छे निर्यात गरेका छौं । आफू विदेशमा भएपनि छोराछोरीले भात खाउन् भनेर सोचेका हुन्छन् । सेतो चामल आयात पनि बढेको छ । यो भित्रको कथा धेरै छ । हामीले हेर्नुपर्ने उत्पादन बढे नबढेको हेर्ने हो ।
पञ्चायत ढल्ने बेलामा सरकारको एउटा तथ्यांक थियो, गएको २० वर्षमा वार्षिक उत्पादकत्व २.३ प्रतिशत बढेको थियो । २.२ दशमलवले खेतीयोग्य जमिन बढेको थियो । पञ्चायतकालको मुख्य उपलब्धी जमिन बढ्यो । चितवनमा पनि धेरै फडानी भयो । खेतीयोग्य जमिन बढ्यो । मुख्य उपलब्धी भनेकै खेतीयोग्य जमिनको वृद्धि हो । चीनसँग तुलना गर्दा हाम्रो प्रगति छैन । भारतसँगको तुलनामा राम्रो छैन । हाम्रा मान्छे अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर के फाइदा ? सरकारी पैसा रामपुर क्याम्पसमा लगानी भयो, तर विद्यार्थी सबै विदेश गए ।
हामीलाई यहीँ बसेर मार्फामा गएर किसानलाई सहयोग गर्ने मान्छे चाहिएको छ । हामीलाई जेटिए चाहिएको छ । यहीँ बसेर काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ । कृषिको समस्या पनि त्यही हो । कृषिमा सफलताको कथा थिएन र छैन । हामी खुसी छैनौं, आफ्नो ठाँउमा होला । गर्न चाहेको धेरै गर्न सकेका छैनौं होला । तर विगतको भन्दा केही प्रगति भएकै छ । पहिला खेतमा जन्मेका मान्छे कतिजना पावरमा थिए, अहिले कति मान्छे पावरमा छन् । यति हुँदाहुँदै केही गर्न बाँकी पनि छ ।
इजरायलमा गएर हेर्नुस्, यहाँको जमिनमा भन्दा बढी कृषि उत्पादन हुन्छ । धादिङ र चितवनको सीमाको उदाहरण दिन्छु, तल्लो भेगमा रसिलो जमिन छ, २/३ बाली हुन्छ । माथि सुख्खा भएकाले एक बाली मात्रै हुन्छ । पानी लैजान सके दुई–तीन बाली भइहाल्छ । हामीले प्रगति गर्ने ठाँउ छ । बीउ राम्रो भए उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कृषिमा धेरै प्रविधि आएको छ । थोरै पानीले बीउ र बेलामै मल दिन सके उत्पादन बढ्छ । त्यसमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
कृषि भनेको ठूलो इन्जिनियरिङ हो । मल बिउ राम्रो भएपनि तटबन्धन राम्रो नहुँदा पानी आएर बगाइदिन्छ, त्यो बाली त्यतिकै नष्ट हुन्छ । पूर्व चितवनको समस्या नै त्यही हो । तटबन्ध बनाउनु पर्छ ।
असोजमा खेती धेरै भएको थियो, तर कात्तिकमा ठूलो पानी आइदियो । सबै नोक्सान भयो । त्यहाँ फेरी अर्को समस्या आइहाल्छ । अर्को, उत्पादन राम्रो भयो, तर बजारसँग कनेक्सन र मौज्दातको अवस्था नभए फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण २० वटा स्टेजमा राम्रो हुनुपर्छ । बजारमा दुधको स्टोरेजको अवस्था भए, दूध फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । किसानको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्थ्यो । सबै कुरा राम्रो छ, बजार पनि राम्रो छ । तर मल आइदिएन भने बिजोग हुन्छ । अरु सबैराम्रो तटबन्ध राम्रो भएर पनि बिजोग हुन्छ । उत्पादन राम्रो छ, बजार राम्रो छ तर मूल्य भएन पनि खत्तम हुन्छ । त्यसकारण बजारदेखि बीउ उत्पादनसम्मको सुरक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । मान्छेले महसुस गर्दैन, हामीले खेती गरेर उत्पादन मात्रै गरेको सोच्छौं । किसानलाई राम्रो बनाउनलाई ठूलै इन्जिनियर जस्तै राम्रो काम गर्नुपर्छ ।
कृषि भनेको इन्जिनियरिङ मात्रै नभई जटिल विषय पनि हो । कृषिमन्त्रीको काम भनेको किसानको सेवक बन्ने हो । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई भेट्नुपर्यो । बिमाको विषय आउँदा कृषिमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ । कृषि मन्त्रालय टुत्रिएपछि कृषि क्याम्पस अर्को मातहतमा । सिचाई अर्को माताहातमा छ । कानुन अर्को हातमा छ । हामी दुई तिहाई किसान छौं । सबैभन्दा पछाडि परेको मान्छेको आशा सुख्खा जमिन, २/४ कट्टामा खेती गर्ने हो । हेर्दा किसान जीडीपीको २० देखी २५ प्रतिशत भाग हो । तर त्यो असाध्यै संवेदनशिल भयो ।
अहिले पनि जसको केही छैन, त्यसको जीवन कृषिमा गएर जोडिएको छ । उसको जीवनस्तर आम्दानी बढाउन लडाई लड्नुपरेको छ । यो जुनसुकै देशमा पनि . सजिलो छैन । सबैभन्दा पछाडि उही किसान परेको हुन्छ, तर सुविधा उसले थाहा नपाई अर्कोले लगेको हुन्छ ।
कृषिको लागि जे जे सुविधा ल्याएको हुन्छ, अर्को सेठले लगेको हुन्छ । तल्लो किसानले खबर पनि पाएका हुँदैनन् । त्यसकारण किसान, भूमिविहिनलाई सहयोग गर्नु भनेको गार्हो , राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि व्यापक चाहिने, फाइटर जस्तै धेरै मान्छेसँग छुच्चो हुने चाहिन्छ ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल ‘चितवन चिन्तन’को दोस्रो सत्र ‘कृषिको केन्द्रमा किसानका मुद्दा’ विषय छलफलमा दिएको अभिव्यक्ति)
