वास्तविक कुरा भनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडको पोइन्टमा आउँदा एकदमै हिसाबले तीव गतिमा वृद्धि भइरहेको थियो । त्यसपछि कोभिड आयो । आफ्नो जीवन रहन्छ कि रहदैन? के हुन्छ ? भन्ने विकराल परिस्थितिमा रहेका थियौं ।

त्यसपश्चात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखिए । तर त्यो समस्यासमाधान गर्नका लागि जुन किसिमको सोच बनाइयो त्यो गलत थियो । यो कुराहरू सबैले स्विकार्नुपर्छ । किनभने एउटा वृद्धि भईरहेको र अगाडी बढ्दै गईरहेको अर्थतन्त्रलाई राज्यले त्यसबेला नीति लिएर नै संकुचन गराउने कुरामा अगाडी बढ्यो । जस्तै ः आयातलाई निरूत्साहिन गर्ने र खपतको लय (कन्जम्पसन प्याट्रन) लाई घटाउने । यो किसिमको जुन नीति लिइयो त्यसले गर्दा नै अहिले यो अवस्था आएको हो । 

तत्पश्चात आर्थिक वृद्धिदर कमै भएपनि अहिले सरकारलेपछिल्लो बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गरेको छ । तर यसका लागि सरकारको तयारीहरू पुगेको छैन कि ?गर्नुपर्ने कार्यहरू भएको छैन कि ? भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ । 

जुन चालु खर्च वृद्धि भएर गईरहेको छ, झण्डै ६१ प्रतिशतको चालुखर्च छ । प्रत्येक वर्ष चालु खर्च वृद्धि भईरहेको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो समस्या ल्याएको छ । अर्को कुरा पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष घट्दो छ ।अर्थात् विकास निर्माण खर्च घटेर गएको छ । त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ । अर्को वित्त व्यवस्थापनको खर्च वृद्धि भएर गएको छ । पछिल्लो बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापन धेरै राखिएको छ । 

आउने वर्षमा क्रमबद्ध बढ्दै जाने कुरा म सुन्दैछु । अब आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो करिब यो वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने कुरा सुनिरहेको छु । राज्यले पछिल्लो पटक के गर्‍यो भने यो आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आन्तरिक ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम गरेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । हुनत बजेटको कुरा गर्‍यो भने सधैं निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने कुरा गरिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएको खै ?सबैभन्दा पहिले यसमा समस्या छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । 

नाम नलिउ, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले हालै बोल्दा खेरी के भन्नुभएको छ भने हाम्रो राजनीति जबसम्म स्थिर हुँदैन तबसम्म आर्थिक नीति पनि स्थिर हुँदैन । खुला रूपमा भन्नुभएको छ । त्यो भनिसकेपछि प्राथमिकता राजनीतिमा छ आर्थिक नीतिमा छैन ।आर्थिक नीतिमा प्राथमिकता नभएसकेपछि आर्थिक पाटोमा अगाडी बढाउने कुरा प्राथमिकता हुँदैन तबसम्म यो मुलुकमा यस्तो अवस्थाहरू आउँछ । यो ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । 

नीतिगत कुरा गर्दा नीति त आउँछन् । कतिपय राम्रा नीतिहरू आउँछन् । तर नीति स्पष्ट छैनन्, निरन्तर छैनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो ऐन नियमहरू अनुमान गर्न सकिने (प्रेडिक्टेबल) छैनन् । छोटो समयका लागि आउँछन् । एउटा व्यक्तित्वपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिहरू परिवर्तन हुन्छन् । यसले गर्दा उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने मनोबल बनाएर अगाडी आउने स्थिति छैन । 

यो कुरामा सानो उदाहरण दिन्छु । जस्तो स्टार्टअपलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने भन्यो । तर त्यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएन । यो २५ लाख रुपैयाँ दिने यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वय भएको छ । तर यो आर्थिक वर्षमा आउँदा १ प्रतिशतले व्याजदर बढ्यो । एउटा राज्यले ल्याएको अवधारणा (कन्सेप्ट) सुरु नै भएको छैन, एक प्रतिशतले व्याजदर वृद्धि गर्‍यो, किन ? राज्यले कमाउने हो की ? के को लागि त्यो व्याजदर बढाएको ? जबकी स्टार्टअप, नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशीलतावृद्धि गर्न एक प्रतिशत व्याजदरमै राज्य अन्योल हुन्छ । यसमा मन्त्रीहरू एकदम सचेत हुनुपर्छ । यसलाई गम्भिर रूपमा लिनुपर्छ । 

अब उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नीतिका कुरा गर्दा स्टिल उद्योगको दुई वर्ष अगाडी आएको नीति र अहिले दुई वर्षमा भएको परिवर्तनको कुरा, अटोमोबाइल क्षेत्रमा भईरहेको बारम्बार परिवर्तनको कुरालगायतका विभिन्न औद्योगिक उद्योगको लागि हुनुपर्ने नीतिहरूमा भएको परिवर्तन । 

नेपालमा दुधको उत्पादन धेरै भएको छ । अहिले यहाँको दुध खपत हुन नसकेर दुग्ध पदार्थ आयात गर्नलाई रोकिएको छ । तर अहिले मिडियामा भारत सरकारको दबाबमा दुग्ध पदार्थ आयात खोल्ने कुराहरू आईरहेको छ । त्यसमा भारतले सिमेन्ट, जुत्ता, प्लाईउडका कुरामा दिनुपर्ने पीएसआई सर्टिफिकेट नदिने किसिममा सौदाबाजी गर्ने कुरा आईरहेको छ । 

भनेपछि राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँ नेरी हेर्ने हो ? राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँ संरक्षण गर्ने हो ? यो कुरा पहिलाहेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ?यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । 

यहाँराज्यलाई उद्योग चाहिएको हो कि व्यापार ?यो कुरामा राज्य पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । हो, निश्चय व्यापार चाहिन्छ । उद्योग गरिसकेपछि व्यापार गर्नुपर्छ । किनभने सबैले उद्योग गर्दैनन् । मैले उद्योग उत्पादन गरिसकेपछि व्यापार र बिक्री गर्नुपर्छ । कति हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुन सक्दैन त्यो विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को कुरा गर्दा जहाँ सहज छ, त्यहाँ एफडीआई जान्छ । पैसा भनेको चिज जहाँ ढलान छ, त्यतातिर बग्छ । त्यो कुरामा सबैभन्दा राज्यले विचार गर्नुपर्छ । किनभने एफडीआईमा सबैले नीति हेर्ने हो । एकदम सजिलो खोज्छ । जुन मुलुकमा सजिलो छ त्यो मुलुकमा लगानी गर्न चाहन्छ । 

मैले अघि नै भने हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छैनन् । प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तनमा नीति परिवर्तन हुन्छ । त्यस्तो कारणले गर्दा हाम्रोमा एफडीआई आउन सजिलो छैन । राज्यले पछिल्लो समय लगानी सम्मेलनमार्फत प्रयास गर्‍यो तर त्यसको नतिजा आज के छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । 

हाम्रा प्रतिबद्धताहरू स्पष्ट छैनन् । अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । चितवन पर्यटन नगरी पनि हो । यो लगानी सम्मेलन हुन अघिमहासंघले सरकारका सचिवहरूसँग धेरै दिनको घनिभूत भएर कुन–कुन ऐन संशोधन गर्ने भनेर छलफल गर्‍यौं । संसोधनमा हामीले सिफारिस गर्‍यौं त्यसमा दुई/चार कुराहरू काटिए । जस्तै, धेरै अघिदेखि पर्यटन क्षेत्रका उद्योगीहरूले माग गर्नुभएको थियो होटल उद्योगलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा र सहुलियत दिनुपर्‍यो । हामीले सिफारिस गर्‍यौं । त्यसबेला सहि पनि गर्‍यौं । तर पछि निर्णय भएर आउने बेला होटल र अम्युजमेन्ट पार्कको निर्णय हटेर आयो । भन्ने बेला सरकारलेनिजी क्षेत्रसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्छ । भएको एउटा समझदारी बिगार्न जाँदा के हुन जान्छ ? त्यसले लगानी ल्याउन राज्यको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो कुरा अकाट्य हुनुपर्छ ।विदेशी लगानीकर्ताले त्यसरी हेर्छ ।

नेपालमा हाम्रो लक्ष्मी ग्रुपले गत बैशाखदेखि हुण्डाई गाडीको उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ । त्यसमा हुण्डाई मोटर कम्पनी कोरियाले लगानी गर्न रुचि देखाएको छ । तर उहाँहरू नीति अध्ययन गरेर सोधिरहेका छन् । लगानी गर्दा के छ त ?यहाँ लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नै लगानी गरेर उत्पादन गर्न सक्छौं । तर कोरियाली कम्पनीले वास्तविक चाहेका कुरा भनेको लगानी गरेपछि निर्यातको सम्भावना खोजिरहेका हुन् ।

अहिले हाम्रो चार/पाँच हजार गाडी उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योग चलिरहेको छ ।उनीहरू वार्षिक ५० हजारदेखि एक लाख सम्म गाडी उत्पादन गर्ने क्षमताको रूपमा अगाडी जाने भनेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ ।कोरियाली कम्पनी नेपालको नीतिहरू अध्ययन गरिहेका छन् । यसमा हामीलाई सोध्दा जवाफ दिने ठाउँ छैन । 

एउटा समझदारी भएर होटल उद्योगलाई दिन्छु भनेको निर्णय त्यो परिवर्तन भएर नआउदा विश्वास कहाँ गर्ने ?निजी क्षेत्र र सरकार, शासक र प्रशासकबीचको खाडल पुरिनुपर्छ ।म बारम्बार भन्दै आईरहेको छु पहिला राज्यले नेपालको निजी क्षेत्रको विश्वासमा लिनुपर्‍यो । 

अरु उद्यमीलाई कुनै विदेशीले नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर सोध्यो भने निश्चय पनि नागरिकको हैसियतले राम्रो भन्ला तर उसको हाउभाउले त्यसलाई राम्रो छ भनेर भनिरहेको हुँदैन । किनभने उभित्र पीडाहरू धेरै छन् ।उसले भोगेका समस्याहरू धेरै छन् । 

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक रूपमा परिवर्तन गराइदिनु पर्‍यो । अझ कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो खाँडल छ । कर्मचारीतन्त्रमा अझ धेरै समस्या छ । जबसम्म यो परिवर्तन हुँदैन नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दैन । मैले कलमले सही गरिदिएर उसले कमाई खाने भन्ने सोच्नु भएन । नेपालमा यसलाई परिवर्तन गर्नपर्‍यो । मैले सदर भनेर निर्णय गरिसकेको छु, भोली यसले कमाएर खान्छ, करोडपति अर्बपति बन्छ भनेर सोच्नु भएन । करोडपति र अर्बपति भएसकेपछि यही मुलुकमा बस्छ । यही मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ भन्ने सोच्नुपर्छ ।