जनशक्ति विदेश पलायन भए भनिरहँदा नेपाल सरकार आफैँले पनि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनको नीति अवलम्बन गरेको छ । चितवनको प्रसंगमा, यहाँ पहिला १० वटा पीसीएल लेभलको स्टाफ नर्स तहमा काम गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने कलेजहरू सञ्चालनमा थिए । २०७५ सालमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनपछि यहाँका थुप्रै पीसीएल कलेजहरू बन्द भए ।

सो ऐनभित्रको मापदण्डमा बाँधिन नसकेर २०७७ देखि बन्द भएका चितवनका पीसीएल कलेजका लगानीकर्ताहरू अझै पनि हुनुहुन्छ । त्यो घटनाका कारण यहाँ नर्सको जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्यो, कलेजले तयार गरेका जनशक्ति अलपत्र पर्ने समस्या पनि देखियो । यसरी बिनातयारी एक्कासी कानुन ल्याउँदा त्यसको सिधा असर जनशक्ति उत्पादनमा भयो भने त्यसले समग्र स्वास्थ सेवा क्षेत्रलाई नै गहिरो समस्यामा पार्यो ।

चितवनका अस्पतालहरूमा नर्सको जनशक्ति अहिलेसम्म जसोतसो सन्तुलनमा राख्न सकिएको छ तर अबको दुई/तीन वर्षपछि संकट देखिनेवाला छ । त्यसकारण, सरकारले यस्ता नीति बनाउँदा संकुचित हुनुभन्दा पनि उत्पादन, माग, वितरणको अवस्था र आवश्यकता पहिल्याएर बनाउनुपर्छ । नर्सिङ अध्ययनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी उचित नीति बनाइएन भने नेपालले निकट भविष्यमा नर्सिङ क्षेत्रका जनशक्तिको संकट भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा धेरै किसिमका सर्त राखिएपछि कलेजहरू बन्द हुन पुगेका थिए । सर्तहरूमध्ये सय/दुई सय शैयाको अस्पताल भयो भने नर्सिङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने थियो । अहिले फेरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नयाँ नीति तयार गरेको छ जसअनुसार कुनै पनि मेडिकल कलेजले स्नातक तह र त्योभन्दा माथिल्लो तहको प्रोग्राम चलाउन पाउने व्यवस्था छ । यो राम्रो कुरा हो,  जनशक्ति उत्पादनमा यसले धेरै सहजता ल्याउँछ । एउटै ठाउँमा धेरैथरि शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, धेरै संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ तर एकै ठाउँमा धेरैवटा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका लागि लचिलो मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने पद्दती चाहिँ प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ ।