उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई एकअर्काबाट अलग गर्न नसकिने भएकाले पहिले औद्योगिक क्षेत्रका आधार बलियो बनाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
काठमाडौँ — नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योग क्षेत्रका आधार बलियो बनाउँदै व्यापारिक क्षेत्रको पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई एकअर्काबाट अलग गर्न नसकिने भएकाले सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्रका आधार बलियो बनाउनुपर्ने र यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले चितवनमा आयोजना गरेको ‘चितवन चिन्तन’ को पहिलो सत्र ‘अर्थतन्त्रको आधार : उद्योग कि व्यापार’ मा संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कर उठाउन समस्या भएको वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बताए । कृषिमा मात्र कर उठाउन दिइएको उनको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण रूपमा कर उठाउने अधिकार कृषि क्षेत्रमा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा अहिले के कर उठाउने ? जनता नै मारमा परेका छन्, त्यसैले किसानको घरघरमा गएर कर उठाउने अवस्था छैन ।’
अहिले केही कठिनाइ भए पनि भोलिका दिनमा यो क्षेत्रको सम्भावना प्रचूर रहेको काफ्लेले जनाए । अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मती पुँजीगत खर्चमा अघि रहेको उनको दाबी छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले ७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका गौरवका आयोजनामा अनुगमन गरेर खर्च के कसरी भइरहेको छ हेर्ने गरेका छौं, जसले गर्दा पनि विकास खर्च राम्रै छ ।’
नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी तिनको उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले बताइन् । उत्पादन, उद्योग र व्यापारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले उत्पादन, उद्योग, व्यापारलगायत अर्थतन्त्रका सबै विधालाई सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘प्रि–बजेट’ मार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको पनि उनले जनाइन् ।
‘प्रि–बजेट सुझावका लागि राष्ट्र बैंकले हरेक प्रदेशमा स्थलगत रूपमा सुझाव संकलन गरेर त्यसलाई एकीकृत गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्दै आएको छ,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘तीमध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयन पनि भएका छन् ।’ अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप लगानी विस्तार र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले आफ्ना तर्फबाट सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार रहेको उनले जनाइन् ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन राज्यको नीति र प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जोड दिए । ‘एफडीआईको कुरा गर्दा जहाँ सहज छ त्यहाँ लगानी जान्छ । यस विषयमा राज्यले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने लगानीकर्ताले त्यस राज्यको लगानी नीति र लगानीमैत्री वातावरण हेर्ने हो । यसकारण जुन मुलुकमा सजिलो छ, त्यो विदेशी लगानी पनि त्यही मुलुकमा लगानी गर्न चाहन्छ ।’
नेपालको नीतिहरू स्पष्ट नरहेको र नेतृत्व परिवर्तन भइरहने कारणले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सजिलो नभएको श्रेष्ठले बताए । यसका लागि सरकारले पछिल्लो समय लगानी भित्र्याउन प्रयास गरे पनि नतिजा शून्य रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आन्तरिक ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम गरेको श्रेष्ठले जनाए । ‘राज्यले पछिल्लो पटक आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आन्तरिक ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम गर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले ६ प्रतिशतको अपेक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारको तयारी पुगेको छैन ।’ सरकारको हरेक वर्ष चालु खर्च वृद्धि भएर जानु र पुँजीगत खर्च घट्दै जानुले समस्या ल्याइरहेको उनले बताए ।
‘हाम्रा प्रतिबद्धता स्पष्ट छैनन् । लगानी सम्मेलन हुने बेला हामीले सरकारका सचिवहरूसँग घनीभूत भएर कुन–कुन ऐन संशोधन गर्ने भनेर छलफल गर्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सिफारिस गर्यौं त्यसमा दुई/चार कुरा काटिए भन्ने बेला सरकारले निजी क्षेत्रसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्छ, भएको समझदारी बिगार्न जाँदा के हुन जान्छ ? त्यसले लगानी ल्याउन राज्यको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
कृषिलाई औद्योगिकीकरण नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । राज्यका कृषि नीति व्यावहारिक नरहेकाले पनि कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यका कृषि नीति व्यावहारिक नभएको र प्रविधिमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनले जनाए । कृषिमा दिइने अनुदानसमेत वैज्ञानिक नरहेको उनले बताए । ‘हाम्रोमा कृषिमा दिइने अनुदान वैज्ञानिक छैन, अनुदान लिनेको तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘ऋणमा आधारित अनुदान दिएर कहिले प्रगति हुने ? सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था कहिले गर्ने ?’
भारतमा आफ्नो उत्पादन सीमापारि लगेर बेच्छ भने भाडामा शतप्रतिशत अनुदान दिइने गरेको समेत कँडेलले सुनाए । आधिकारिक बजारीकरणका लागि राज्यको स्रोत र व्यवस्थापन नरहेको समेत उनले जनाए । सरकारले कृषिमा अनुदान भनेर ऋण दिए पनि पहुँच भएकाले मात्रै पाउने गरेको उनले सुनाए । ‘पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछ, जसको पहुँच छैन, उसले पाउँदैन,’ उनले भने, ‘जसले ५ करोड ऋण लिन्छ, कृषिमा ५० लाख नै खर्च गर्दैन । अनि उत्पादन कहाँबाट बढ्छ ?’
चितवन अन्डा, मासु, चल्ला र दानामा आत्मनिर्भर रहेको कँडेलको भनाइ छ । पोल्ट्री फार्मले नै ५० प्रतिशत रासायनिक मललाई समेत विस्थापित गरेको उनको दाबी छ । ‘पोल्ट्री हुँदैनथ्यो भने ५० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पोल्ट्री फार्मबाट मल निस्किएका कारण रासायनिक मलको हाहाकार भएको छैन ।’ अन्डा, मासु, चल्ला र दाना उत्पादनमा संसारको उत्कृष्ट प्रविधि रहेको उनले सुनाए । सरकारले उत्पादन बढाउने भने पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।
