चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थलाई चितवनको चिनारी भन्ने गरिएको छ । तर चितवनलाई किन मेडिकल सिटी भनियो भनेर आधिकारिक वा नीतिगत दस्ताबेज हामीले सरकारबाट पाउन सकेका छैनौं ।

एक खिल्ली चुरोटबाट एक पैसा आउँछ र त्यो पैसाले क्यान्सर अस्पताल चलाउनुपर्छ भनेर २०४३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि फङबीच समझदारी भएको थियो । सोहीबमोजिम २०४९ सालमा जम्मा सय शय्यामा सीमित जनशक्ति, उपकरण र लगानीमा सरकारले यो अस्पतालको औपचारिक सुरुवात गर्यो । अहिले आएर हामीले ४५० शय्या मा यसलाई विस्तार गरिसकेका छौं । यही आर्थिक वर्षभित्र ५० शय्या थपेर ५ सय पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

बिरामीलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरिय सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो । यसो गर्दागर्दै पनि कुनै बेला सय बेडमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा कर कोषबाट आउने ३३/३४ करोड रुपैयाँ क्रमश: घट्दै गएर अहिले २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यो रकमले ४५० शय्याको क्षमतामा अस्पताल चलाउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यति रकमले यत्रो ठूलो अस्पताल कसरी चल्छ ? सरकारबाट प्राप्त हुने न्यून आर्थिक सहयोगले मेडिकल कलेज चलाउन सजिलो छैन । हाम्रो वार्षिक खर्च नै करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । 

कहाँ लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा भवन बनाउने भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । ठाउँ-ठाउँमा भवन बनाएर, पिलर ठड्याएर नबसौं । जहाँनिर बनिसकेका भवन छन्, तिनलाई सुसञ्जित गरौं, आवश्यक जनशक्ति र उपकरण परिपूर्ति गरौं भन्ने मेरो सुझाव हो । 

म विगत १० वर्षदेखि मेडिकल काउन्सिलमा पनि भएको हुनाले डाक्टर र विरामीको अनुपातबारे जानकार छु । उत्पादित चिकित्सकहरू ठाउँमा गएर रोजगारीको सुनिश्चितता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर विश्व बजारमा यस्तो हुँदैन, जनशक्तिहरू जहाँ अवसर पाइन्छ त्यतै जान्छन् । मेडिकल कलेजको समस्या के हो भने हामीलाई सेवा सुविधा नदिने, विद्यार्थीको शुल्क घटाउने, यतिलाई पढाऊ भन्ने गरिएको छ । 

विद्यार्थी लिन सरकारले संख्या तोक्दै गर्दा यहाँ काम गर्ने मेडिकल अफिसर, नर्स, रजिस्ट्रार, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापकको पनि आधारभूत पारिश्रमिक तय गरिदिनुपर्छ । पारिश्रमिक मात्रै समायोजन गरिदिने हो भने विदेश जाने प्रवृत्ती कम हुन्छ । हामी उत्पादनतिर अघि बढेका छौं तर रिक्रुटमेन्ट (श्रम बजारमा नियुक्ति) को सोच छैन । यसो हुँदा नर्सिङ वा चिकित्स पेशामा मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकले काठमाडौं त परै जाओस्, चितवन पनि होइन, माडीमा समेत बाँच्न गाह्रो छ । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । 

जनशक्ति सबै पलायन भए, हामी रोक्छौं भनेर हुँदैन । रोक्ने कसरी ? हामीसँग पलायन रोक्नलाई के स्रोतसाधन छ ? यहाँ खनेर सुन भेटिँदैन, टिप्नलाई हीरा फल्दैन । तर, विद्यमान स्रोत-साधन व्यवस्थित गर्न वा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सकियो भने मेडिकल कलेजको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ । प्राध्यापकहरूले डेढ सय/दुई सयजना पढाउनु भयो भने एउटा फ्याकल्टिको तीन/चार लाख रुपैयाँ दिन गाह्रो मान्नु हुँदैन । अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्तीलाई रोक्न सकिँदैन तर थोरै भए पनि यहाँ आकर्षित गर्न केही न केही पहल त गर्नुपर्यो ।  

क्यानडामा ८० प्रतिशत भारतीय फ्याकल्टी छन्, अमेरिकाको नासामा पनि नेपालीहरू छन् । उहाँहरूका लागि हामीले केही न केही अवसर नेपालमा सिर्जना गर्नसकिन्छ । स्वास्थ क्षेत्रमा आधारभूत पारिश्रमिकको मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ, विदेशीलाई नेपालमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, नेपालीलाई यहीँ स्वरोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । तर यसरी बोलेर मात्रै हुँदैन, नीति निर्माताले सरोकारवालासँग राय-सुझाव लिएर यस्ता विषयलाई नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा विज्ञ भन्नेहरू नै सिमित मात्रा हुनुहुन्छ, सँधै सिमित विज्ञको राय लिइने भएकाले नै धेरै कुरा बिग्रिरहेका छन् ।

मेडिकल क्षेत्रमा कतिपय चिज हामीसँग पर्याप्त नभएकाले बाहिर पठाउनैपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय क्यान्सर अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीले अस्पतालभित्र रहेका सेवा पनि बाहिर गएर लिएको छ भने, त्यसलाई नमान्ने निर्णय हामीले गरेका छौं । सेवा लिन आएका बिरामीलाई सकेसम्म हाम्रै अस्पतालमा सेवा-सुविधा दिऊँ, अन्त दौडाएर दु:ख नदिऊँ, यहाँ हुँदैन भनेर अन्त नपठाऊँ भन्ने उदेश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो । अस्पतालमा हुँदै नभएको सेवाका लागि चाहिँ रिफर नगरी सुख छैन तर सबै डाक्टरले सबै सेवा अन्तैबाट लिन रिफर गर्छन् भन्ने आरोप चाहिँ सत्य होइन ।

जहाँसम्म चितवनलाई मेडिकल सिटी वा पर्यटनको हब कसरी बनाउने भन्ने विषय छ, यसबारे सानो पृष्ठभूमि म यहाँ राख्छु । २०१९ सालमा महेन्द्र चिकित्सा आदर्श अस्पतालका नाममा अहिलेको भरतपुर अस्पताल स्थापना भएको थियो । २०४३ सालमा आँखा अस्पताल, २०४९ सालमा क्यान्सर अस्पताल, २०५३ सालमा पूरानो मेडिकल सीओएमएस र २०६३ सालमा नयाँ चितवन मेडिकल कलेज स्थापना भए । यहाँको भौतिक जनशक्ति र पूर्वाधार कत्तिको गुणस्तरीय छ, त्यो सेवाग्राहीले भन्ने कुरा हो । तर, म आत्मविश्वासका साथ के भन्न सक्छु भने, नेपालमा भएका जति पनि संघ-संस्था वा स्वास्थ्य क्षेत्रहरू छन्, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल उत्कृष्ट तीनभित्र पर्छ ।

पहिला सिमित चिकित्सकले बिरामी हेर्ने गरी अस्पतालहरू सुरु भएकोमा आज चितवनमा आधुनिक उपकरण र ठूलो क्षमताका आँखा अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, दुई-तीनवटा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रहरू पनि निकै आकर्षित भएर आएका छन्  । तर, सरकारी अस्पताललाई नै यति गाह्रो हुन्छ भने निजीलाई कस्तो होला ! यी सबै व्यवधानलाई उछिनेर भरतपुरले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कुनै कसर छोडेको छैन । नेपालमा डक्टर अफ मेडिसिन (डीएम एमसीएच) कार्यक्रम भरतपुरबाटै सुरु भएको हो । यसलाई पछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले समेत अपनायो । आज पनि चिकित्सकहरू उत्पादन गर्ने सन्दर्भ चितवन एउटा मूल बनेको छ र यसको प्रवाह देशभरि छरिएका छन् ।

चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाउन राज्यले करका सेवा सुविधा हेरिदिने, विरामीलाई बस्ने ठाउँ, खानाको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिए हामी सर्वसुलभ मूल्यमा उपचार सेवा दिन सक्षम छौं । सरकारी अस्पतालहरू खचाखच भइरहँदा निजी क्षेत्रलाई बाइपास नगरी अघि बढ्नुपर्छ । बरु निजी र सरकारी दुवैलाई इन्टिग्रेसन गरेर अगाडी बढौँ, आज चितवनका कतिवटा आईसीयू खाली छन् भन्नेबारे सबै अस्पताललाई हरेक साँझ जानकारी होस्, त्यसो हुँदा एउटामा आईसीयू छैन भने अर्कोमा जान सकिन्छ । हामी यो अवस्थामा आइसकेको हुँदा, सानो पहलले नै चितवनलाई मेडिकल हब बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धनमा जाने प्रचुर सम्भावना मैले देखेको छु ।