अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा राज्यको भूमिका सहजकर्ता र नियामकका रुपमा रहन्छ । यसकारण जहिले पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सुधार होस्, आफ्नो बलबुतामा चलोस भन्ने रहेको हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढोस भन्ने चाहेकै हुन्छ । तथापी धेरै ठाँउमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै प्रयासहरू गरिएका पनि छन् । हाम्रा नीति नियमहरू निकै राम्रा छन् । समस्या तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । 

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘प्रि–बजेट’मार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझाबहरू दिदै आएको छ । ‘प्रि बजेट’ सुझाबका लागि राष्ट्र बैंकले हरेक प्रदेशमा स्थलगत रुपमा सुझाब संकलन गरेर, त्यसलाई एकिकृत गरेर सरकारसमक्ष पेश गर्छ । तीमध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयन पनि भएका छन् । 

उद्योग र व्यापारबीच एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । व्यापार गर्न पनि  वस्तु उत्पादन हुनु पर्‍यो, त्यसका लागि उद्योग नै चाहियो । उद्योग सञ्चालन गर्न पनि कच्चा पदार्थलगायत सामाग्री उत्पादनका साधन जुटाउन व्यापार गर्नु नै पर्‍यो । यसकारण उद्योग र व्यापारलाई एकआपसमा छुट्टयाएर भन्दा पनि सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्र निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ । यद्यपि पुँजीगत खर्च विस्तारै बढ्न थालेको छ । सँगसँगै कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र्रता दिनुपर्नेछ । उद्योगहरू संरक्षण, विकास र विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । उर्जा सुनिश्चितता, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राज्यको भूमिका ठूलो हुन्छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि समानान्तर रुपमा अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा मुख्य भूमिका सरकारको भएपनि राज्यका सबै निकायबीचको समन्वयबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । यो जिम्मेवारी हामी सबैको हो । तथापि यसका लागि राज्यको भूमिका ठूलो हुन्छ । 

उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयासहरू गरेको छ । एलसीको भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, सहज रुपमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै धरौटीमा आयात गर्न पाउनेलगायत विभिन्न नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि रकम ल्याउन र बाहिर लान सहज व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको विकास र विस्तार होस भन्ने उद्देश्यले कस्तो ब्याजको कर्जा, ऋणको पुनर्तालिकिकरण, पुनसंरचनालगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू निकै बलिया छन् । हामीसँग १६ महिनाको वस्तु र १३.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसमा हामीले खुशी मान्नुपर्छ । कोभिडको समयमा आयातमा रोक लगाइएको थियो । त्यहीकारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेको निकै उत्साहजनक अवस्थामा पुगेको हो । आयात गर्नका लागि पनि विदेशी मुद्रानै चाहिने भएकाले त्यसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अब औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजारलगायत स्वदेशीमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने सामाग्रि आयातका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपयोग होस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राखिदिने मात्र हो । आयातका लागि उपयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले नै हो । 

आन्तरिक अर्थतन्त्रका विविध आयामहरू केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती आयामहरू एकअर्कामा अन्तरनिहित छन् । अध्ययनका लागि, बसाइसराइका लागि देशबाट बाहिरिनेको लर्को छ । यसरी धेरै युवाहरू बाहिरिदा आन्तरिक माग घटेको छ । माग घटेको कारणले पनि बजार अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन सकेको छैन । तथापी अर्थतन्त्रमा देखिएको यो सुस्ती चिर्नका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट धेरै पहलहरू भएका छन् । हामीले मौद्रिक नीति बनाउदा उद्यमी, किसान, बैंकरलगायत अर्थतन्त्रक दर्जनबढी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरेर सुझाब संकलन गरेका थियौ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्र रहेर वित्तीय स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी गर्न सकिने सबै सुझाबहरू मौद्रिक नीतिमा समेटेका छौं । सहज मौद्रिक नीतिका कारण अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । कर्जाको पुनसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिएका छौं । निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण भुक्तानीका लागि मंसिरसम्मको  दिइएको छ । चेक अनादर (वाउन्स)का आधारमा मात्र कालोसूचीमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । 

बैंकको पुँजीकोषमा सहजता गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता बढेको हो । समग्रमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र कर्जाको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न सहजता प्रदान गर्ने हो । वित्तीय स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य काम हो । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले मुख्य रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत सहयोग गर्ने मात्र हो । त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका नेतृत्वदायी हुदैन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता गरिरहदा वित्तीय स्थायित्वलाई भूल्नु हुदैन । नियामक निकायले सबै कुरा सहज गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हुदैन । नियामक निकाय जहिले पनि सन्तुलिन अवस्थामा रहनुपर्छ । हामीले नीतिगत सहजता गरिरहदा निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेका हुन्छौं । राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता बचतकर्ताको पैसा सुरक्षा हो । 

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले ऋणीलाई केही असहज बनाएकै हो । बैंकबाट कर्जा गएपछि कहिले पनि फर्केर नआउने कठिन परिस्थिति हुन लागेपछि त्यसलाई सच्याउनका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भएको हो । मार्गदर्शन जारी गर्नु अघि उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सबै सरकारवालाहरूसगँ पटक पटक सुझाब संकलन गरेका थियौं । मार्गदर्शन कार्यान्वयपछि पनि सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । अन्तरक्रिया र छलफलका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ । 

अर्थतन्त्रमा आपुर्ति पक्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले सुधार गर्न सक्छ, माग पक्षमा सक्दैन । माग पक्षमा सुधार ल्याउने काम सरकारको हो । मागमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले नेतृत्व गर्दै मातहतका निकायहरूसँग समन्वयन गरेर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै निकायहरू अनुसाशनका चल्नुपर्छ, नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता हुनुपर्छ । हाम्रो आर्थिक वातावरण (अर्थ इकोसिष्टम)नै सही बाटोमा नरहेको जस्तो देखिन्छ । यसकारण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरू तदारुकताका साथ अघि बढ्ने हो भने राष्ट्र बैंक ‘होस्टेमाहैसें’ गर्न राष्ट्र बैंक सधैं तयार छ ।