उद्योग कि व्यापार ? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आयातमुखी अर्थतन्त्री कि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समग्रमा कृषिलाई जहिलेसम्म औद्योगिकीकरण गर्न सकिँदैन तबसम्म नेपालको समृद्धि छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यो केले रोकेको छ ? किन हुँदैन भन्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिमा हो ।

राज्यले कृषिमा ल्याएका नीति कार्यक्रमहरू व्यवहारिक छैनन् । कृषिमा दिइने अनुदान वैज्ञानिक छैनन् । हामीसँग तथ्यांक पनि छैन । ऋणमा आधारित अनुदान दिएर कहिले प्रगति हुन्छ ?उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था कहिले गर्ने ?प्रविधिमैत्री नीति कहिले ल्याउने ?

आज हाम्रो सानो मुलुक जुन दुई ठूला विशाल राज्यकाबीचमा बसेका छौं । भारतको र हाम्रो नीतिमा फरक छ ।हामीले एउटा गाडी किन्यौं, किसानलाई एउटा गाडीको आवश्यकता पर्‍यो भने उसलाई भन्सार छुटमा गाडी दिइन्छ । जसले पाँच विघामा खेती गर्छ उसलाई भन्सार छुटमा गाडी दिने । त्यो गाडी हप्तामा एक दिन प्रयोग गर्न सक्दैन, एउटा किसानलाई त्यो सेतो हात्ति हुन्छ। तर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले के गरेको छ ?उसले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरी सीमाना पार गरेर यदि कृषिजन्य उत्पादन बिक्री वितरण गर्छ भने भाडामा सतप्रतिशत अनुदान दिन्छ । 

दिल्लीको गाज्यवादमा उत्पादन भएको सामग्री काठमाडौंको कालिमाटीसम्म आईपुग्दा एउटा गाडीले ८० हजार रुपैयाँ बराबर ६ टन सामान लिएर आउँछ । त्यो पूर्ण मिनाहा लगाउँदा ती व्यवसायीले लाखको बिल बनाउँछ । भाडामात्यसै २० हजार कमाउँछ । अनि हामी चितवनमा उत्पादन गरेको, यहाँबाट १४६ किलोमिटर दुरीमा रहेको काठमाडौंमा पुर्‍याउँदा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ भाडा खर्च हुन्छ । अनि यहाँको किसानले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ ?

हामी ऋण दिन्छौं । कृषिमा अनुदान भनेर दियौं ।जसको पहुँच छ, अनुदान पाउँछ तर कृषिमा जादैन । जसले पाँच करोड रुपैयाँ लिन्छ उसले पचास लाख पनि कृषिमा लगानी गर्दैन । अनि उत्पादन कहाँबाट बढ्छ ?

आधिकारिक बजारीकरणको लागि राज्यको स्रोत व्यवस्थापन के हो ? जस्तै अहिले दुध लिटरमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न पालिका र प्रदेशले अनुदान दिएको छ । वैज्ञानिक छ ?कसैले दिनमा सय लिटर दुध उत्पादन गरेर घरमै खायो भने राज्यको लगानी परेको छैन त्यसमा । जो आधिकारिक छ, सहकारीमा बिक्री गरेको छ, राज्यको तथ्यांकमा आएको छ उसले तिर्ने हो । हामीले कहिलेसम्म सुधार गर्न सक्दैनौ तबसम्म सम्भावना छैन । 

सधैंभरी हामी सुन्छौं जब किसानले खेतीबाली लगाउँछ अनि संसदमा चर्काचर्का कुरा हुन्छन् । युरिया आयत गर्ने, यतिटेन्डर खोल्ने । जब किसानको खेती उम्रेर पहेँलो जन्डिस भएर विरुवा रुन थाल्छ बल्ल भोली भन्सारमा आएर सामान रोकियो भनिन्छ । त्यो व्यवस्था कहिले मिलाउने ? अनि कसरी कृषिमा आधारित विकास हुन्छ । जहिलेसम्म हामीले कृषिलाई मुलतः औद्योगिकीकरण गर्न सक्दैनौ तबसम्मसमृद्धि छैन । 

बाघसंरक्षणको लागि मृगको संरक्षण पहिला हो । मृगको चरान भयो, मृगको संख्या बढ्यो भने बल्ल बाघ संक्षरण गर्न सकिन्छ । साना उद्योगहरूलाई जहिलेसम्म संरक्षण गर्न सकिन्न राज्यको समृद्धि छैन । पोल्ट्री आफैंमा आत्मनिर्भर भएको पेशा । हामी अण्डा, मासु, चल्ला, दाना र राज्यको ५० प्रतिशत फर्टिलाइजरको पुरा गरेको दाबी गर्छौ । यदि पोल्ट्री नहुँदो हो, नेपालको कृषिजन्य उत्पादन ५० प्रतिशत अझ कठिन अवस्थामा पर्थ्यो । हामीले मल पुरा गरेका छौं । आज संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रविधि नेपालमा छ । अण्डा उत्पादन गर्ने, चल्ला उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा होस् वा दानाको गुणस्तरमा होस् ।

हामी खुल्ला सीमामा बसेका छौं । राज्यले उत्पादन बढाउने भन्ने गर्दै गर्दा एउटा नीतिगत रूपमा सम्बोधन नगरेका कारणले समस्या छ । लामो खुल्ला सीमामा खुल्ला रूपमा बिना भन्सार भएर आउने चल्ला, दाना र अण्डाहरूले नेपालको किसानहरू धरासायी हुने । विभिन्न रोगको प्रकोपहरू हुने, नीगित रूपमा राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्ने । म विभिन्न रोग विरुद्ध लगाइने खोपको बारेमा म भन्छु, नेपालमा यसको भ्याक्सिन कानुनी रूपमा ल्याउन दिइएको छैन ।

नेपालका ९० प्रतिशत फर्ममा प्रयोग भएको छ । यो राज्यलाई चुनौती हो वा के हो ? खुल्ला सीमानामा लागेको छ । सबैले त्यो भ्याक्सिनलगाएका पन्छीजन्य चीजहरू नेपालमा आयातित हुन्छन् । त्यही ब्रीडका जातहरू यहाँ पालिन्छ । त्यो खपत हुने सम्भावना छैन ।भारतबाटयहाँ कुनै समस्या छैन । ९० प्रतिशतमा लगाइन्छ । राज्यले त्यसलाई ल्याउन किन नदिने ? त्यही चिज सीमाभन्दा उता गयो भने एक हजार कुखुरालाई लगाउने भ्याक्सिन ३५ सयमा पाइन्छ । त्यसलाई अरुले ल्याइदियो भने तीन गुणामा बिक्री गर्छन् । यो बेच्ने वातावरण किन बनाइएको त्यसमा राज्यले किन सम्बोधन गर्दैन ?

हामी के आशा गरौं पोल्ट्री भोलि सधैंभर रहिरहन्छ । हामी नेपालमै उत्पादन भएको अण्डा र मासु खान पाइरहन्छौं भन्ने कहिलेसम्म आशा गर्ने ?

अर्को कुरा, कूल खर्चको ७० प्रतिशत खर्च दानामा खर्च हुन्छ पोल्ट्रीमा । त्यसकोदानामा प्रयोग हुने २०–२४ प्रतिशत भट्मासको पीना प्रयोग हुन्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । त्यसलाई आयात गरेर बनाउने दानामा ९ प्रतिशतभन्सार छ । त्यो लगाउनुभन्दा हाम्रो पाखा पखेराहुन्छ । जस्तो रुखो ठाउँमा पनि भट्मास लगाउन सकिन्छ । त्यो ठाउँमा लगाउने नीति किन लिदैन राज्यले ?

नेपालमा मकैमा ८० प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । त्यत्रो जग्गाजमिन दिनकै बाँझा भएर गएका छन् तिनमा मकै उत्पादन गर्ने नीति किन आउदैन ? आज पोल्ट्री व्यवसायी यहाँ आउँदै गर्दा १२/१५ रुपैयाँमा नबिक्ने मकैको मुल्य४०/५० रुपैयाँ केजी पाउने वातावरण पोल्ट्रीले बनाएको हो । पोल्ट्री व्यवसायले त्यता पनि सपोर्ट गरेको छ । 

जहिलेसम्म यी कुराहरू राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन । व्यवसायीक चक्लाबन्दी गरेर मकै र भटमासको खेती गर्न सक्दैन । किसानको न्यूनतम लागत मूल्य निर्धारण गराएर मात्र भएन । किसानले उत्पादन गर्‍यो र बजारसम्म पुर्‍याउने न्यूनतम ढुवानी पनि आउँदैन भने किसानले खेतमा आफुले उत्पादन गरेको तरकारी जोत्छ भने ऊ किन सधैंभरी किसान भएर किन बस्छ ?त्यो भन्दा सजिलो झोला बोकेर मुग्लिन पसिहाल्छ नि । यो राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ । 

हामी साह्रै निराशा कुरा गर्दैनौं आशावादी पनि छौं । हामीले राज्यलाई आवश्यकता पर्ने गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको उत्पादन दिन सक्षम छौं । जुन हामीले भनिरहेका मकै र भटमासको बजारीकरणका लागि पोल्ट्री व्यवसायीहरू ग्यारेन्टीका लागि अग्रिम सम्झौता गर्न चाहन्छौं । अग्रिम लगानी गर्न तयार छौं ।किसानलाई बिउ दिनुपर्ने होकि, मल दिनुपर्ने हो । राज्यले तोकेको न्यूनतम लागत मूल्य दिनुपर्ने हो । हामी दिन तयार छौं । राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा पोल्ट्रीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बीमा, यो एैच्छिक होकी बाध्यकारी हो ?कसैले मेरो सम्पत्तिको म चुनौती बोक्न सक्दिन म बिमा गर्न पाउछु भन्ने कि ऋण खाएबापत बिमा गर्नैपर्ने हो ?ठीक छ एउटा ऋण सुरक्षाको लागि बिमा गर्ने हो भने एउटा पोल्ट्री व्यवसायीको पोल्ट्रीमा विनाश आयो सकियो ।बिगो गरेर बैंकले दाबी लिन सक्छ ? त्यो त सम्भावना छैन ।

फेरि राज्यले ८० प्रतिशत बिमा रकम तिरेको छ । अहिले बीचमा काटेको छ । त्यो बिमा बिमितले लिनका लागि चाहिदा नचाहिदा डकुमेन्ट खोज्छ । जब एउटा पोल्ट्री फर्ममा रोग लाग्यो भनेपछि छिमेकीहरूसँग त्यो व्यवसायी कसरी बचेर हिड्ने भन्ने अवस्था हुन्छ । अनि बैंकले गाउँलेको सबैको मुचुल्का गरेर लिएर आइज अनि पैसा पाउछस्, त्यो सम्भावना नहुने कुरा कागजमा किन अटाउने । बिमा र बैंकसँगको के सम्बन्ध हो । किन बाध्यकारी बनाइन्छ । त्यो नभए न ऋण प्रवाह हुन्छ न त्यो भोली दुर्घटना भइसकेपछि बिमितले बिमाको क्षतिपूर्ति पाउँछ । यो बाध्यकारी अवस्था कहिलेसम्म ?