वार्षिक रूपमा छुट्ट्याइएको बनजेटमध्ये वाग्मती प्रदेशले करिब ७२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । विगतमा बजेट खर्चसम्बन्धी संरचना, कानुनलगायत धेरै कुरा थिएन । तर अहिले संरचना, कानुनलगायत धेरै कुरा छ । यसकारण पनि हाम्रो खर्च क्षमता बढेको हो ।   

प्रदेश सरकारले खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी पनि बनाएको छ । प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्दा, अरु आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियाको नियमन र अनुगमन निकै प्रभावकारी बनाएका छौं । यसकाममा सम्भावित मन्त्रायल र मातहतका विभागहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छौं । यहीकारण अरु प्रदेशको तुलनामा वाग्मती प्रदेशले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । 

यद्यपि संघले पर्याप्त कानुनी अधिकार नदिँदा अहिले पनि राजस्व संकलनसम्बन्धी धेरै काम प्रदेशले गर्न सकेको छैन । कानुनअनुसार अहिले कृषिमा मात्र हामीले पूर्ण कर उठाउन पाउँछौं । तर, किसान आफैं समस्यामा रहेको, कृषि क्षेत्र नै समस्यामा रहेको बेला कसरी कर उठाउँने ? किसानको घरघरमा गएर राज्यले कर उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि यो क्षेत्रबाट धेरै कर संकलन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । 

अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, उद्योग र सेवालाई क्रमश पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राखिएको छ । यो कुरा व्यवस्थापन गर्न वाग्मती प्रदेश अघि बढेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ । नेपालको औद्योगिक र व्यापारीक क्षेत्रमा यो प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । हामी कृषि पछि उद्योगलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन । यसमा कमजोरी भएकै छ । हामीसँग जुटमिल उद्योगको ८८ वर्ष पुरानो इतिहास छ । तर, परिपक्कको हिसाबले सरकारपनि ८८ वर्षको जस्तो छैन । यो प्रदेशले महिला, अपांगता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यकलगायतले उद्योग सञ्चालन गर्दा हामीले करमा कति ५० प्रतिशत छुट दिइएका छौं । मत्छेपालनसँगै अरु साना उद्योग व्यवसाय, कृषि औजार, सूचनालगायत क्षेत्रमा विभिन्न सुविधा दिएका छौं । 

यो प्रदेशमा लगानी बढाउन र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि हामीले प्रादेशिक लगानी बोर्ड स्थापना गर्न लागेका छौं । अर्थतन्त्रको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो प्रदेशले लगानी बोर्ड स्थापना गर्दा यो क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गरिने छ । यो प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि लगानी बोर्डले ठूलो टेवा पुग्ने छ । उद्योगको हकमा विशेष रुपमा हेर्ने योजना बनाएका छौं । अरु प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा धेरै कानुन बनेका छन् । कर उठाउने र खर्च गर्ने क्षमता पनि हामीसँग धेरै छ । वाग्मती प्रदेश उद्योगी व्यवसायीको हितमा र उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने काममा सधै अग्रसर छ । 

सम्भावना भएरपनि सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य कुरा हो । 

घाटाको बजेट ल्याउने, खर्च नगर्ने, भएको खर्चमा पनि अनियमितता हुने प्रवृति छोडेर सरकारले उद्योग चलाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी वृद्धिका लागि काम गर्ने भन्ने निकै राम्रो कुरा हो । नेपालको संविधानमै निजी क्षेत्रको साथमा लिएर आर्थिक संवृद्धि ल्याउने भन्ने छ । सरकारले नीति बनाउने हो, उद्योग व्यापार गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको क्षेत्रमा राज्यले व्यापार पनि गर्ने गरेको छ । तर, निजीक्षेत्र अघि आएको स्थानमा उसलाई नै प्रोत्साहन नै गर्ने हो । राज्यले नियमन र सहजीकरण गरिदिने हो । बन्द उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा हिजो के कारणले उद्योग चलाउन सकिएन, ती कमिकमजोरी सुधार गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । त्यसो त उद्योगको संख्या मात्र थपेर भएन । यसकारण सम्भावना, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उद्योग छनौट गरेर बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा राज्यलाई लाभ नै हुन्छ । यो प्रक्रियामा केन्द्रीय राज्यलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।