नागरिकता प्रकरणमा कैलाश सिरोहियामाथि छानबिन गर्ने र दोषी भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । जुन सुकै पदमा होस् वा जो सुकै व्यक्ति होस्, कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र दोषी भएमा कारबाही गर्न राज्य स्वतन्त्र छ । तर, आरोपित व्यक्ति मात्र हैन आम नागरिकलाई पनि पूर्वाग्रहको आभाष हुने गरी देशकै प्रतिष्ठित मिडिया हाउसमा प्रहरी परिचालन गरी त्यही मिडियाका अध्यक्षलाई जुन शैलैमा पक्राउ गरियो त्यो गम्भीर विषय हो । कान्तिपुरलाई मन नपराउनेहरूले ठीकै भयो भन्लान् । अहिलेको प्रतिपक्षले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गर्ला । सत्ता पक्षले मिडियालाई दबाबमा राखेर आफू अनुकुल काम गर्ने प्रयास गर्ला । तर, यी सबैको वदलामा हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्छ । यसैले देश, जनता, विधि, पद्दति लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै आँच नआउने गरी हामीले बहस, छलफल र टिप्पणी गर्न आवश्यक छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि सञ्चार क्षेत्रबाट स्थापित भएर राजनीतिमा लागे पनि उनी कहिल्यै सञ्चारक्षेत्र प्रति उदार भएको देखिएन । उनी मिडियामा काम गर्दा पनि मिडियाको आम प्रवृति र आचारसंहिताभन्दा टाढा रहेर काम गरे । जसले गर्दा मूलधारको मिडिया र उनीबीच सधैं एक खालको टसल भयो । अहिले राज्यको शक्तिमा आए पछि मिडियामाथि चाहिनेभन्दा बढी खनिने, मिडियालाई गालीगलौज गर्ने र एक खालको अहंम र घमण्ड देखाउँदै आएको उनका बारम्बारका भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । खास गरी दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा पद गुमाएपछि उनी विक्षिप्त भइ १२ भाइ मिडिया र मुख्यतः कान्तिपुरमाथि धम्कीको भाषा बोलेका थिए । स्मरणरहोस् उनको दोहोरो पासपोर्ट प्रकरण अहिले पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा थन्किएको छ । मुद्दा निरुपण भएको छैन ।
नागरिकता, पासपोर्टसहित रविका सबै गलत कामको विरुद्धमा लेख्दै आएका मिडिया र त्यसमा पनि कान्तिपुरमाथि रविले बारम्बार दिने गरेको धम्कीपूर्ण भनाई हेर्दा र उनकै पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रयोग गरी कैलाश सिरोहियाविरुद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हालेको र सहकारी प्रकरणमा कान्तिपुरले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको पृष्ठभूमिका प्रचलित कानुनी अभ्यासभन्दा बाहिर गएर प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुले यो घटना प्रतिशोधपूर्ण हो भन्न सकिन्छ । सिरोहियाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दा भन्दै हतारहतार, सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिनुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौति थपिएको छ । यस विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । जहाँसम्म नागरिकताको विषय छ त्यो त अदालतले सत्य तथ्य फैसला गर्ने नै छ । त्यसलाई सबैले सम्मान गरिनेछ ।
स्मरणरहोस् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारलाई कुनै पनि मानेमा सहन सकिँदैन । मिडियालाई दबाबमा राखेर शासन मनपरी शासन सञ्चालन गर्ने सपना कुनै पनि शासकले नदेखे हुन्छ ।
