डिजिटल दुनियाँमा नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन

सुरुमा हामीले सस्तो डिल स्थापना गर्दा ई–कमर्स क्षेत्र र कम्पनी दुवैको एकसाथ विकास गर्नुपरेको थियो । देश विकासका लागि इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भनेर हामीले सरकार र निजी क्षेत्रलाई बुझाउनुपरेको थियो । ई–कमर्सभन्दा पहिला इन्टरनेटकै इकोसिस्टम निर्माणमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लजिस्टिक (डेलिभरी), नेटवर्क विस्तार आदिका लागि अझै पनि संघर्ष नै गरिरहेका छौं ।

डेलिभरी कामका लागि मैले सुरुमा एकजना भाइलाई काममा लगाउँदा उनले कन्ट्रयाक्ट पेपरमा ‘लजिस्टिक ड्राभइर’ भन्ने शब्द नराख्न र डेलिभरीका क्रममा उनकी प्रेमिकालाई पनि सँगै बाइकमा लिएर हिँड्न पाउने सर्त अघि सारेका थिए । त्यो बेला डेलिभरीको काम अहिलेजस्तो प्रख्यात थिएन र यो काम गर्न मानिस तयार थिएनन् । तसर्थ, मैले उनका सर्त स्विकार्नु परेको सम्झँदा हाँसो उठ्छ ।

भेन्डरहरूलाई सामान अनलाइनमा बेच्न सकिने उपाय सुनाउँदा उहाँहरू ‘अनलाइन भनेको के हो ?’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । नेपालमा ई–कमर्सको सुरुवाती दिन यस्तो थियो । यसको संस्कृति विकास गर्दाताकाको क्षण थियो । आजको दिनमा काठमाडौंमा हामीले ई–कमर्सबारे बुझाइ हिँड्नुपर्दैन । यहाँ सबैले इन्टरनेट चलाउँछन् । मलाई लाग्छ, काठमाडौंका शतप्रतिशत मानिसले स्मार्टफोन बोक्छन् । तर, काठमाडौंबाहिर अझै पनि मानिसहरूलाई अनलाइनमा सामान किनबेच गर्नेबारे त्यति जानकारी छैन ।

ई–कमर्स र डिजिटल उद्यमशीलताबारे हामी अब काठमाडौंबाहिरका मानिसलाई पनि परिचित गराउन चाहन्छौं । हामीकहाँ डिजिटल डिभाइड (सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको विभेद) ठूलो भइसक्यो । यो हामीले कोभिडका बेला प्रस्ट देख्यौं । काठमाडौंमा रहनेहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएनन् (डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन भए) । तर, ग्रामीण नेपालका बालबालिकाले दुई वर्ष पढ्न पाएनन् । यही कुरा व्यापार–व्यवसायमा पनि लागु भइरहेको छ ।

नेपालमा १५० प्रतिशतको द्रुत गतिमा विकास भइरहेको उद्योग हो ई–कमर्स । हामी यसलाई सीएजीआर (कमाउन्ड एन्युअल ग्रोथ रेट) भन्छौं, त्यो बृहत् छ । ई–कमर्सबारे एउटा अध्ययन गरिएको छ, जसअनुसार आज १०० मिलियन डलर सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट (एसएएम) रहेको यो क्षेत्र सन् २०२५ सम्ममा बिलियन डलरको सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट हुनेछ । यो अवश्यक ठूलो उद्योग हुनेवाला छ । रिटेल क्षेत्र पनि अन्तत: अनलाइनमै आउनेछ । तर, विकसित देशहरूमा हेरौं पनि रिटेल मूलधार र ई–कमर्स माइनोरिटीमा देखिन्छ ।

भूपरिवेष्ठित देश र समुद्रमा पहुँच नहुनु हाम्रा लागि ठूलो घाटाको विषय त हो । तर, डिजिटल दुनियाँमा कुनै सीमानाका हुँदैन । तसर्थ, अब हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन । हामी काठमाडौंमा बसेर डिजिटल माध्यमबाट विश्वभर कारोबार गर्न, ग्राहक पहिल्याउन सक्छौं । हामी (सस्तो डिल) ले भारतबाट यसको सुरुवात गरेका छौं ।

हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशत कारोबार भारतमा हुने गरेको छ । हामी नेपालीहरू रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जान्छौं र उताबार सारी, कुर्ता बोकेर आउने गरेका छौं । हामीले यही किनमेललाई सहज र पारदर्शी बनाउन खोजका छौं । यसका लागि फ्लिकार्टसँग सहकार्य गरेका छौं । हाल १० हजारभन्दा बढी भेन्डर (व्यापारी) हरू सस्तो डिलसँग आबद्ध छन् । अब नेपालीहरूले सारी/कुर्ता किन्न रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यसो गरिरहँदा हामीले हाम्रा स्थानीय व्यापारीलाई मर्का नपरोस् र उहाँहरूसँग हाम्रो प्रतिश्पर्धा नहोस् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याएका छौं । यहाँ नै कुनै ब्रान्ड उपलब्ध छ भने भारतबाट सोही किसिमको सामान ल्याएर यहाँको ब्रान्डलाई धक्का पुर्‍याउँदैनौं । हाल हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति चाहिँ यहाँका साना तथा मध्यम स्तरका उद्योगका उत्पादन (जस्तै याक चिज) लाई नेपालबाहिर कसरी लग्ने भन्नेमा छ । त्यसका लागि हामी वालमार्टसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

हाम्रो देशको कानुनले हामी स्वदेशी उद्यमीलाई विदेशमा व्यसाय विस्तार गर्न अनुमती दिएको छैन । यस्तो नीतिका कारण नेपालीले विदेशमा उद्यम गर्न कठिन छ । तर, कुनै पनि विदेशीले यहाँ आएर उद्यम गर्न सक्छ र हामी उनीहरूसँग प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । अर्को चुनौती के छ भने अहिले यो वालमार्ट प्रोजेक्टकै लागि अध्ययन गर्दा हामीले एउटा पनि यस्तो उत्पादन भेट्टाइरहेका छैनौं जुन उनीहरू ठूलो परिणाममा चाहन्छन् ।

उदाहरणका लागि फ्लिपकार्ट स्वयंको ४०० मिलियन प्रयोगकर्ता छन्, हामीले कुनै सामान बेच्न राख्दा कम्तिमा १ करोड उपभोक्तालाई लक्ष्य गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यो परिणाम र गुणस्तरमा उत्पादन हुने उत्पादन नै छैनन् । तसर्थ, हामीले यसमा नेपाल सरकार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड) लाई पनि संलग्न गराउन खोजिरहेका छौं । उनीहरूले मागे जति परिणामा उत्पादन उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर सरकालाई यो खरिद साझेदारीमा ल्याउन खोजेका हौं ।

नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनजस्ता अनेक नीति नियम बनाइएको छ । तर, तिनिहरूबीच कुनै तालमेल छैन । हालैका वर्षमा ई–कमर्ससम्बन्धी पनि नीति बनाइएको छ । तर, हरेक पल्ट नयाँ सरकार सत्तामा आउनासाथ सबैकुरा पुन: सुरुदेखि सुरु गरिन्छ । नेपालमा ई–कमर्स उद्योग नै छैन । टुटल, पठाओ जस्ता नयाँ–नयाँ आइडियाहरूसाथ बजारमा आउने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।

धेरै कुरा डेटासँग जोडिन आउँछ । सस्तो डिल, दराजजस्ता ई–कमर्स कम्पनीसँग ग्राहक र उपभोक्ताका अनेक डेटा छन् । यसबारे खुलाउँदा बैंकहरूसमेत तर्सिन्छन् । सरकारी, निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणले समेत आजसम्म कोही पनि मकहाँ आएर तिमीसँग मेराबारे कस्तो डेटा छ भनेर सोधेका छैनन् । भारत सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण छ । नेपाल टिकटक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो । हामी त्यसका हरेक प्रकारका डेटा सेयर गरिरहेका हुन्छौं ।

सस्तो डिलका संस्थापक अमुन थापाले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ को 'डिजिटल रूपान्तरणको लाभ' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।