डिजिटल दुनियाँमा नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिजिटल दुनियाँमा नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन

अमुन थापा

काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा इन्टरनेट पेनिट्रेसन दर नेपालको उच्च छ । तर, आजभन्दा १० वर्षअघि यस्तो थिएन । सन् २०११ मा हामीले नेपालको सुरुवाती चरणको ई–कमर्स साइट सस्तो डिल सुरु गर्दा नेपालको इन्टरनेट पेनिट्रेसन दर जम्मा ९ प्रतिशत थियो । त्यसको अर्थ ९० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा थिएनन्, ई–कमर्स त परको कुरा भयो । यो छोटो अविधिमा हामीले निकै लामो यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । आज भारत र चीनकै हाराहारीमा हामीकहाँ करिब ५० प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँमा छन् ।

सुरुमा हामीले सस्तो डिल स्थापना गर्दा ई–कमर्स क्षेत्र र कम्पनी दुवैको एकसाथ विकास गर्नुपरेको थियो । देश विकासका लागि इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भनेर हामीले सरकार र निजी क्षेत्रलाई बुझाउनुपरेको थियो । ई–कमर्सभन्दा पहिला इन्टरनेटकै इकोसिस्टम निर्माणमा धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लजिस्टिक (डेलिभरी), नेटवर्क विस्तार आदिका लागि अझै पनि संघर्ष नै गरिरहेका छौं ।

डेलिभरी कामका लागि मैले सुरुमा एकजना भाइलाई काममा लगाउँदा उनले कन्ट्रयाक्ट पेपरमा ‘लजिस्टिक ड्राभइर’ भन्ने शब्द नराख्न र डेलिभरीका क्रममा उनकी प्रेमिकालाई पनि सँगै बाइकमा लिएर हिँड्न पाउने सर्त अघि सारेका थिए । त्यो बेला डेलिभरीको काम अहिलेजस्तो प्रख्यात थिएन र यो काम गर्न मानिस तयार थिएनन् । तसर्थ, मैले उनका सर्त स्विकार्नु परेको सम्झँदा हाँसो उठ्छ ।

भेन्डरहरूलाई सामान अनलाइनमा बेच्न सकिने उपाय सुनाउँदा उहाँहरू ‘अनलाइन भनेको के हो ?’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । नेपालमा ई–कमर्सको सुरुवाती दिन यस्तो थियो । यसको संस्कृति विकास गर्दाताकाको क्षण थियो । आजको दिनमा काठमाडौंमा हामीले ई–कमर्सबारे बुझाइ हिँड्नुपर्दैन । यहाँ सबैले इन्टरनेट चलाउँछन् । मलाई लाग्छ, काठमाडौंका शतप्रतिशत मानिसले स्मार्टफोन बोक्छन् । तर, काठमाडौंबाहिर अझै पनि मानिसहरूलाई अनलाइनमा सामान किनबेच गर्नेबारे त्यति जानकारी छैन ।

ई–कमर्स र डिजिटल उद्यमशीलताबारे हामी अब काठमाडौंबाहिरका मानिसलाई पनि परिचित गराउन चाहन्छौं । हामीकहाँ डिजिटल डिभाइड (सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको विभेद) ठूलो भइसक्यो । यो हामीले कोभिडका बेला प्रस्ट देख्यौं । काठमाडौंमा रहनेहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएनन् (डिजिटल माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन भए) । तर, ग्रामीण नेपालका बालबालिकाले दुई वर्ष पढ्न पाएनन् । यही कुरा व्यापार–व्यवसायमा पनि लागु भइरहेको छ ।

नेपालमा १५० प्रतिशतको द्रुत गतिमा विकास भइरहेको उद्योग हो ई–कमर्स । हामी यसलाई सीएजीआर (कमाउन्ड एन्युअल ग्रोथ रेट) भन्छौं, त्यो बृहत् छ । ई–कमर्सबारे एउटा अध्ययन गरिएको छ, जसअनुसार आज १०० मिलियन डलर सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट (एसएएम) रहेको यो क्षेत्र सन् २०२५ सम्ममा बिलियन डलरको सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट हुनेछ । यो अवश्यक ठूलो उद्योग हुनेवाला छ । रिटेल क्षेत्र पनि अन्तत: अनलाइनमै आउनेछ । तर, विकसित देशहरूमा हेरौं पनि रिटेल मूलधार र ई–कमर्स माइनोरिटीमा देखिन्छ ।

भूपरिवेष्ठित देश र समुद्रमा पहुँच नहुनु हाम्रा लागि ठूलो घाटाको विषय त हो । तर, डिजिटल दुनियाँमा कुनै सीमानाका हुँदैन । तसर्थ, अब हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो भनेर दु:ख मानिरहनुपर्दैन । हामी काठमाडौंमा बसेर डिजिटल माध्यमबाट विश्वभर कारोबार गर्न, ग्राहक पहिल्याउन सक्छौं । हामी (सस्तो डिल) ले भारतबाट यसको सुरुवात गरेका छौं ।

हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशत कारोबार भारतमा हुने गरेको छ । हामी नेपालीहरू रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जान्छौं र उताबार सारी, कुर्ता बोकेर आउने गरेका छौं । हामीले यही किनमेललाई सहज र पारदर्शी बनाउन खोजका छौं । यसका लागि फ्लिकार्टसँग सहकार्य गरेका छौं । हाल १० हजारभन्दा बढी भेन्डर (व्यापारी) हरू सस्तो डिलसँग आबद्ध छन् । अब नेपालीहरूले सारी/कुर्ता किन्न रित्तो सुटकेस बोकेर भारत जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यसो गरिरहँदा हामीले हाम्रा स्थानीय व्यापारीलाई मर्का नपरोस् र उहाँहरूसँग हाम्रो प्रतिश्पर्धा नहोस् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याएका छौं । यहाँ नै कुनै ब्रान्ड उपलब्ध छ भने भारतबाट सोही किसिमको सामान ल्याएर यहाँको ब्रान्डलाई धक्का पुर्‍याउँदैनौं । हाल हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति चाहिँ यहाँका साना तथा मध्यम स्तरका उद्योगका उत्पादन (जस्तै याक चिज) लाई नेपालबाहिर कसरी लग्ने भन्नेमा छ । त्यसका लागि हामी वालमार्टसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

हाम्रो देशको कानुनले हामी स्वदेशी उद्यमीलाई विदेशमा व्यसाय विस्तार गर्न अनुमती दिएको छैन । यस्तो नीतिका कारण नेपालीले विदेशमा उद्यम गर्न कठिन छ । तर, कुनै पनि विदेशीले यहाँ आएर उद्यम गर्न सक्छ र हामी उनीहरूसँग प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो । अर्को चुनौती के छ भने अहिले यो वालमार्ट प्रोजेक्टकै लागि अध्ययन गर्दा हामीले एउटा पनि यस्तो उत्पादन भेट्टाइरहेका छैनौं जुन उनीहरू ठूलो परिणाममा चाहन्छन् ।

उदाहरणका लागि फ्लिपकार्ट स्वयंको ४०० मिलियन प्रयोगकर्ता छन्, हामीले कुनै सामान बेच्न राख्दा कम्तिमा १ करोड उपभोक्तालाई लक्ष्य गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यो परिणाम र गुणस्तरमा उत्पादन हुने उत्पादन नै छैनन् । तसर्थ, हामीले यसमा नेपाल सरकार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड) लाई पनि संलग्न गराउन खोजिरहेका छौं । उनीहरूले मागे जति परिणामा उत्पादन उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर सरकालाई यो खरिद साझेदारीमा ल्याउन खोजेका हौं ।

नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनजस्ता अनेक नीति नियम बनाइएको छ । तर, तिनिहरूबीच कुनै तालमेल छैन । हालैका वर्षमा ई–कमर्ससम्बन्धी पनि नीति बनाइएको छ । तर, हरेक पल्ट नयाँ सरकार सत्तामा आउनासाथ सबैकुरा पुन: सुरुदेखि सुरु गरिन्छ । नेपालमा ई–कमर्स उद्योग नै छैन । टुटल, पठाओ जस्ता नयाँ–नयाँ आइडियाहरूसाथ बजारमा आउने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।

धेरै कुरा डेटासँग जोडिन आउँछ । सस्तो डिल, दराजजस्ता ई–कमर्स कम्पनीसँग ग्राहक र उपभोक्ताका अनेक डेटा छन् । यसबारे खुलाउँदा बैंकहरूसमेत तर्सिन्छन् । सरकारी, निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणले समेत आजसम्म कोही पनि मकहाँ आएर तिमीसँग मेराबारे कस्तो डेटा छ भनेर सोधेका छैनन् । भारत सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण छ । नेपाल टिकटक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो । हामी त्यसका हरेक प्रकारका डेटा सेयर गरिरहेका हुन्छौं ।

सस्तो डिलका संस्थापक अमुन थापाले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ को 'डिजिटल रूपान्तरणको लाभ' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७९ १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ'मा अघि बढाइने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालमा पहिलो पटक ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडालिटीमा निर्माण गरिने बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी तथा देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी हुने छ । ‘चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा उत्पादन हुने छ’ घिसिङले भने ‘आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमुना परियोजनाको रुपमा फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइने छ ।’

उनका अनुसार आयोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी रहने छ जसमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक र ४९ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब रुपैयाँ रकम सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासन गरी संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतको सेयर रहने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने एचआइडीसीएल बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसबाट सुरु गरी २०८७ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७९ १४:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×