काठमाडौँ — झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर  झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको पछिल्लो आठ वर्षदेखि एमालेमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ । अब थप पाँच वर्षका लागि उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्वको म्यान्डेट पाएका छन् ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचपछि पार्टी संसदीय दलको नेताको रूपमा विजयी भएपछि पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा ओलीको प्रवेश भयो । यही अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अब मंगलबारबाट पार्टीको नेतृत्वमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको भूमिकामा दोहोरिएका छन् ।

२०२३ सालबाट मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि राजनीतिमा होमिएका पुराना नेता भए पनि ओलीको पार्टीभित्र लामो समय शक्ति थिएन । झन्डै १५ वर्ष माधव नेपाल र त्यसपछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहँदा उनको भूमिका कमजोर थियो । तर पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने भएकाले उनको एउटा सानो समूह सदैव एमालेमा क्रियाशील थियो । समयक्रममा पार्टी नेतृत्वका कामकारबाहीका कारण ओलीको समूह दह्रो बन्दै गयो ।

पार्टीको लोकतान्त्रिकरण र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव उनले सातौं महाधिवेशनमा ल्याएका थिए । पछि बुटवल महाधिवेशनबाट त्यसैको थालनी भयो । मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को असल प्रवक्ता ठान्ने ओलीले आठौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव खनालसँग अध्यक्षमा पराजय भोगे । २०७० सालको चुनावपछि संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ओलीले पराजित गरे । त्यसपछि पार्टी सत्तामा ओलीको शक्ति बढ्यो ।

ओलीको सन्दर्भमा केही संयोग छन् । जस्तो, पहिलो पटक पार्टी र सरकारको प्रमुख बन्दा उनले तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई हराए । सबैभन्दा पहिले उनले २०७० साल पार्टीको संसदीय दलको चुनावमा आफ्नै दलका पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालविरुद्ध उम्मेदवारी दिए । त्यहाँ उनले पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आफू विजयी बने । त्यसपछि २०७१ साल असारमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पनि ओली अध्यक्षमा उठे । त्यहाँ उनका प्रतिस्पर्धी थिए– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई पनि हराएर उनी पार्टी अध्यक्ष बने ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । तर संसद्‌भित्रको बहुमत जुटाएर ओलीले कोइरालालाई नै पराजित गरे । त्यसपछि ओली शक्तिको विस्तार हुँदै गयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भूमिकामा ओलीको पनि हात थियो । संविधान जारी गर्ने विषयमा सडकमा एउटा शक्तिले विरोध गरिरहेको थियो । संविधान जारी हुनबाट रोक्ने घरेलु र ‘बाह्यशक्ति’ हरूको चलखेल व्यापक थियो । त्यो बेलामा कुनै हालतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा ओली उभिए । संविधान जारी गर्ने क्रममा विस्तारित दलीय सम्बन्ध र सहकार्यले पहिलो पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान जारी गरेका निहुँमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दीको कडा सामना गरेका कारण ओलीलाई जनसमर्थन पनि मिल्यो । झन्डै नौ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएका ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरेको विषयलाई नै आफ्नो राजनीतिक पुँजीको रूपमा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रयोग गरे ।

माओवादीसँग गठबन्धन गरेर बहुमत हासिल गरेपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । झन्डै दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा शासकीय दम्भ बढ्यो । पार्टी नेतृत्वका हैसियतमा मिलाएर लैजानेभन्दा उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई निषेध गर्नेतर्फ लागे । त्यसले पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । त्यही मोर्चाबन्दी विभाजनको तहमा पुगेको हो ।

ओली सबैभन्दा बढी माओवादीका आलोचक हुन् । त्यही आलोचनाको जगमा उनले सुरुमा पार्टीभित्रको शक्तिलाई आफूतर्फ संगठित गरे । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीबाटै पराजय भोगे । अहिले पनि उनको प्रधान शत्रु माओवादी छ । तर ओलीको सिक्काको यो एउटा पाटो मात्र हो । उनले यही आठ वर्षको अवधिमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी माओवादीसँग पार्टी एकतासम्म गरे । जबकि उनले नै एकताको जोडबल गरे उनकै कारण अहिले एमाले र माओवादीको एकता भंगमात्र भएको छैन एमालेकै एउटा समूह पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिएको छ ।

ओली पहिलोपटक ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । शासकीय जिम्मेवारीको अनुभव उनलाई पहिले नै थियो । तर जब उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको परिपक्वता त्यो अनुसारको भएन, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर पनि विपक्षीको जस्तो शैली देखाए । उनले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक गल्ती त त्यस बेला गरे जब आफूविरुद्ध पार्टीभित्र घेराबन्दी भयो भन्ने नाममा संविधानविपरीत दुईपटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन नै गर्न नपाइने संविधानको प्रावधानलाई कार्यकारीको अधिकार भन्ने ‘अपव्याख्या’ गर्दै ओलीले जबरजस्ती गरे । जसलाई सर्वोच्च अदातलले गलत ठहर्‍यायो । यही कारण ओलीको सत्ता गुम्यो ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उनलाई पार्टीभित्रैबाट नेताहरूले सहयोग गरेनन् । संस्थापन भएकाले मिलाएर जानेभन्दा धम्कीका भाषाले पार्टीभित्रको एउटा तप्का ओलीसँग चिढियो । जुन तप्का अहिले नेकपा हुँदै एमालेबाट बाहिरिइसकेको छ । आलोचना गर्नेहरू सबै बाहिरिएपछि एमालेमा ओलीको मात्र एकछत्रको अवस्था सिर्जना भएको हो । एमालेमा अब जो जति छन् ती ओलीलाई ‘कमरेड’ भन्ने होइन ‘केपी बा’ को रूपमा आदर्श ठान्नेहरूको बाहुल्यता छ । महाधिवेशनको प्रांगणमा देखिएको दृश्यले यस्तै भन्छ ।

पार्टीभित्र ओलीसँग फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका घनश्याम भूसाललगायतका नेता यो महाधिवेशनबाट किनारा लागिसकेका छन् । जो जति निर्वाचित भएर आएका छन् ती ओलीले बाँडेका सूचीबाट चयन भएका हुन् ।

आफू नेतृत्वमा नहुँदा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि भन्दै चर्को आवाज उठाए । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर सातौं महाधिवेशनमा प्रस्ताव पनि ल्याए । तर जब आफू नेतृत्वमा आए त्यसपछि पार्टीभित्र सामूहिकतालाई ख्याल गरेनन् । व्यक्ति केन्द्रित शैलीमा पार्टीलाई अघि बढाए । जुन शैलीलाई चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनले वैधानिक अनुमोदन गरेको छ ।