नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७२ वर्षे सिंहावलोकन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एमाले महाधिवेशन

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७२ वर्षे सिंहावलोकन

पार्टी स्थापनादेखि १० औं महाधिवेशनसम्म
सूर्य थापा

२००६ साल वैशाख १० गते तदनुरूप २२ अप्रिल १९४९ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भयो । पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहनुभई भारतको कोलकाताको श्यामबजार इलाका, २८ नवीन सरकार लेनस्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा नेकपा स्थापना गरिएको थियो ।

त्यस दिन मोतीदेवीबाहेक चार जनाको उपस्थिति थियो । र, पुष्पलालले पार्टी काममै रहनुभएकाले मोतीदेवीलाई पनि संस्थापक मान्न भन्नुभएकाले पार्टीका पाँच संस्थापकहरूमा उहाँसमेत समावेश गरिनुभएको थियो ।

विश्वप्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भएको १०२ वर्षपछि, सोभियत सङ्घमा महान् अक्टुबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ वर्षपछि, चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिनाअघि, अङ्ग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको दासताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको महत्त्वपूर्ण समयमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना श्रमजीवी वर्गका लागि स्वयम्मा एउटा खुसीको क्षण थियो । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनमा यो पार्टी शिशु अवस्थामै सक्रिय हुनुपरेको थियो । ‘पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँ जिन्दावाद !’ भन्ने उद्घोषका साथ स्थापना भएको नेकपाले १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा जारी पार्टीको पहिलो कार्यक्रमिक घोषणापत्रमा भनेको थियो– ‘पहाड, पर्वत, खोलानाला, जग्गाजमिन सबको, मानिस हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको ?’

नेकपाको ऐतिहासिक घोषणपत्र जारी भएको एक वर्ष नबित्दै नेपालमा पारिवारिकतन्त्रको उन्मूलन भएर प्रजातन्त्रको नयाँ दिन थालनी भयो । तर, फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य गरी भारत, काङ्ग्रेस र राजाबीच आन्दोलनलाई त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुङ्ग्याइएपछिको ‘दिल्ली सम्झौता’विरुद्ध पार्टीले विरोध र सङ्घर्षको अगुवाइ गर्‍यो । मोहनशमशेरपछि राजा त्रिभुवनको कृपामा प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००८ सालमा केआई सिंहले गरेको सिंहदरबार विद्रोहको बहानामा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अकारण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे ।

पहिलो महाधिवेशन

नेपाल कम्युनिस्ट पाटीको पहिलो महाधिवेशन २०१० माघ १० गते तदनुरूप ३० जनवरी १९५४ मा भूमिगत रूपमा पाटन, ललितपुरमा उद्घाटन भई १० दिनसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको थियो । उक्त महाधिवेशनले २००७ सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्‍यो । र, कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई पार्टीको प्रमुख नेता–महामन्त्री चयन गर्‍यो । भारत प्रवासमै रहँदा यसको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन कोलकातामै सम्पन्न गरिएको थियो । २०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिएपछि संविधानसभाको चुनावको पक्षमा जनतालाई सचेत, जागृत र सङ्गठित गर्दै पार्टी अघि बढ्दै थियो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा भाग लिन पार्टी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मनमोहन अधिकारी चीन जानुभएपछि आफ्नो उपचार गर्न करिब चार वर्ष उतै रहनुभयो । त्यस अवधिमा कावा महासचिव बनेका डा. केशरजङ्ग रायमाझीले नेतृत्व तहमा गुटबन्दी गरेर आफूलाई अघि बढाउने मौका प्राप्त गरे । उनले ‘पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन ?’ नामक दस्तावेज नै अघि सारे । त्यसबाट आन्दोलनमा स्पष्टतः दुई धार सिर्जना हुन पुग्यो । एउटा धारको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुभयो र अर्को धारको केशरजङ्ग रायमाझीले । नेतृत्व तहको गुटबन्दी र रायमाझीको बढ्दो नियन्त्रणले पार्टी निरन्तर कमजोर बन्दै गयो ।

दोस्रो महाधिवेशन

२०१४ जेठ १५–२५ गतेसम्म काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित फोहरादरबारमा पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन खुला रूपमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनको झन्डोत्तोलन पुष्पलाल र उद्घाटन केशरजङ्ग रायमाझीबाट भयो । महाधिवेशनमा रायमाझीद्वारा प्रस्तुत ‘पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन किन ?’ दस्तावेज अस्वीकृत भयो र पुष्पलालले पेस गर्नुभएको संविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारासहितको दस्तावेज पारित भयो ।

यसरी महाधिवेशनले राजनीतिक रूपमा सही निर्णय गरेर रायमाझीको उदयसँगै देखापरेका गल्ती र कमजोरीहरूलाई सच्याउने अग्रसरता लियो । तर, नेतृत्वमा पुनःरायमाझी गुटकै हालीमुहाली कायम भयो । र, रायमाझीलाई नै पुनः महासचिव चयन गरी दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यस महाधिवेशनपछि पार्टीले संविधानसभाको चुनाव गराउने माग छाडेर २०१५ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचनमा पार्टीले चार स्थानमा मात्रै विजय हासिल गर्न सक्यो । दुई/दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने दोस्रो महाधिवेशनको निर्णयलाई लत्याउँदै रायमाझीले केन्द्रीय समितिको आडमा समय पर धकेल्ने काम गरे । यो क्रम ६ वर्षसम्म चल्यो ।

खासमा २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको ‘कु’को पक्षमा रायमाझीले रुसको मस्को भ्रमणमा रहेकै बखत ‘प्रगतिशील कदम’ भनी स्वागतमा वक्तव्य दिए । अर्कातिर कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा उक्त कदमलाई सैनिक आतङ्कको संज्ञा दिँदै विरोध गरियो र सङ्घर्षमा जोड दिइयो ।

‘कु’को डेढ महिनापछि मात्रै रायमाझी स्वदेश फर्केपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहाइ गर्ने र मौलिक अधिकारको बहाली गर्नेलगायत माग त गरियो तर विघटित संसद्बारे कुनै कुरा उल्लेखसम्म गरिएन ।

२०१७ सालमा भारतको दरभङ्गामा आयोजित नेकपाको प्लेनम एक महिनासम्म चल्यो । जहाँ रायमाझी वैधानिक राजतन्त्र र पुष्पलाल विघटित संसद्को पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिनुभयो । प्लेनमको बहुमत संविधानसभाको चुनावको पक्षमा रहेको देखियो, जसको नेतृत्व जेलमा रहेका मोहनविक्रम सिंहले गरेका थिए । प्लेनमले नौ महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने, रायमाझीलाई राजावादी रुझानका कारण महासचिवबाट हटाएर शम्भुराम श्रेष्ठ, डीपी अधिकारी र माझीसमेत रहेको तीन सदस्यीय सेक्रेटरियट गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्पश्चात् पनि पार्टी महाधिवेशनको कुनै सुरसार गरिएन, उल्टै प्लेनमको निर्णय सुझाव मात्रै हुने, केन्द्रीय कमिटीले मान्नैपर्ने बाध्यता नहुने भन्दै चार/पाँच वर्षसम्म अझै महाधिवेशन गर्न नसकिने केन्द्रीय समितिको धारणा भन्दै सार्वजनिक गर्न थालियो ।

तेस्रो महाधिवेशन

दरभङ्गा प्लेनमको निर्णयविपरीत रायमाझीको नेतृत्व अघि बढ्न थालेपछि उक्त प्लेनमद्वारा निर्धारित पाँचवटै ‘जोन’ (क्षेत्र) का प्रतिनिधिहरूसमेत भई २०१८ भदौमा अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको गठन भयो । त्यसको सचिवमा तुलसीलाल अमात्य चयन हुनुभयो । उहाँले भारतमा रहनुभएका पुष्पलाल र जेलमा रहनुभएका मनमोहन अधिकारीलाई सकेसम्म जेलबाट भगाएर भए पनि भारतमा पुर्‍याई दुवैजना नेतालाई मिलाएर अघि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो ।

अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको निर्णयअनुरूप २०१९ साल वैशाख ४–१५ गतेसम्म नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भारतको बाराणसीमा सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनले कमरेड तुल्सीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को कार्यक्रम पारित गर्‍यो । र, उहाँलाई नै महासचिवमा चयन गर्‍यो ।

तेस्रो महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यक्रममा नभएर तत्कालिक राजनीतिक नारामा विवाद केन्द्रित थियो । तुलसीलाल अमात्यले सम्प्रभुत्ता सम्पन्न संसद्को पुनःस्थापनाको नारा प्रस्तुत गर्नुभयो भने पुष्पलालले विघटित संसदको पुनःस्थापनामा जोड दिनुभयो । जेलमा रहनुभएका मोहनविक्रम सिंहका तर्फबाट संविधानसभाको चुनावको माग गरियो । महाधिवेशनले ‘संप्रभुता सम्पन्न संसद्को स्थापना’को नारा अत्यधिक मतले पारित गर्‍यो ।

तेस्रो महाधिवेशनपछिको परिवेश हेर्दा सिङ्गो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रुसी र चिनियाँ अनुभवलाई धुरी बनाउने प्रवृत्ति र त्यसअनुरूपको विभाजन बढ्दै गयो । त्यसलाई महाविवादका रूपमा चर्काउने कोसिसहरू भए । त्यही क्रममा नेपालमा तुलसीलालले ‘कुन बाटो ?’ र पुष्पलालले ‘मूल बाटो’ नामक पुस्तिका प्रकाशित गर्नुभयो ।

विवाद बढ्दै जाँदा त्यसमा रुस र चीनको विवादका बाछिटाहरूसमेत स्पष्टतः देखिन थाले ।अन्ततः दुई नेताबीचको विवाद चर्किंदै गएर तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टीलाई सम्हालेर अघि बढाउन सकेन । त्यस स्थितिमा २०२५ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा गोरखपुरमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी अलग समूह र नेतृत्वको घोषणा भयो । यसरी तेस्रो महाधिवेशनको धारमा विभाजन हुन पुग्यो ।

चौथो महाधिवेशन

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बढ्दै गरेको फुट र विभाजनको सिलसिलाअन्तर्गत विभिन्न धार र प्रवृत्तिहरू देखिन थाले । २०२४ सालमा रायमाझीले तेस्रो महाधिवेशन गरेको बताउँदै आन्दोलनमा भ्रम पार्ने कोसिस जारी राखे, जबकि उनको डफ्फा राजाको कदमको पक्षमा उभिएर पार्टीको आधारभूत नीति र मान्यताविपरीत सञ्चालित रहेको तथ्य जगजाहेर भइसकेको थियो ।

२०२८ मङ्सिर २० गते जेलमा रहेका नेताहरू छुटेर बाहिर आएपछि केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरियो । त्यसमा मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ र मोहनविक्रम सिंहलगायत हुनुहुन्थ्यो । त्यसले पुष्पलालसँग पनि वार्ता र छलफल गर्‍यो तर सहमति बन्न सकेन । अन्ततः २०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म भारतको वाराणसीमा केन्द्रीय न्युक्लियसका एक नेता मोहनविक्रम सिंहको अगुवाइमा चौथो महाधिवेशन आयोजना गरियो । त्यसबाट अलग अर्को नयाँ समूहको नेतृत्व चयन गरी फेरि विभाजनको नै अगुवाइ हुन पुग्यो । त्यस धारामा पछि अनेकन् फुट र विभाजनहरू हुँदै आजसम्म आइपुग्दा पनि मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा

(मसाल), पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका करिब एक दर्जन समूह अस्तित्वमा छन् ।

२०२८ सालमै पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मूलतः चिनियाँ क्रान्ति र भारतको नक्सलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर झापा विद्रोहका क्रममा अवलम्बन गरिएको ‘वर्ग शत्रु खत्तम अभियान’ले दक्षिणपन्थी विचलन, विभाजन, अकर्मण्यता र केन्द्रविहीनताको स्थितिबाट गुज्रिएको सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ हलचल पैदा गर्‍यो । त्यसमा व्यक्ति हत्याका प्रवृत्तिहरू अवश्य नै थिए र उग्रवामपन्थी दुस्साहसवादी कमजोरीहरू पनि थिए । ‘एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन’ अन्तर्गत विभिन्न कारबाही गरिएका थिए । ‘वर्गशत्रुको रगतले नलत्पतिएको एउटा क्रान्तिकारीको हात हुन सक्दैन’, ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ’ जस्ता भनाइहरूले झापाली क्रान्तिकारीहरू प्रभावित थिए ।

झापा विद्रोहकै धारअन्तर्गत २०३२ जेठ २५–२५ गतेसम्म एक भूमिगत बैठक गरी अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेसन कमिटी (माले) को गठन भयो । त्यसमा २०३४ भदौ १४ मा मुक्तिमोर्चा र २०३५ मङ्सिर २७ मा दाङको सन्देश समूह र ‘पूर्वको रातो झन्डा’ एकीकृत भए । यसरी भिन्दाभिन्दै समूहहरू मिलेर गरिएको एकताले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको नयाँ आधार र आशावादिता आरम्भ भयो । त्यसलाई अझ विस्तार गर्दै अघि बढ्ने क्रममा २०३५ पुस ११ गते मोरङको इटहरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा (माले) को स्थापना भयो । त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ क्रान्तिकारी धार उदयको सिलसिलालाई अघि बढायो । र, सीपी मैनाली नवगठित पार्टीको महासचिव चयन हुनुभयो ।

नेकपा (माले) ले २०४६ भदौ ९–१४ गतेसम्म सिरहाको विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बासमा नेकपाको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो । उक्त महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनसम्बन्धी सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्‍यो र नयाँ जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई समाविष्ट गर्‍यो । त्यस महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई २०३९ सालपछि सम्हालिरहेको पार्टी महासचिवको जिम्मेवारीबाट बिदाइ गरेर मदनकुमार भण्डारीलाई नयाँ महासचिव चयन गर्‍यो ।

नेतृत्वमा मदनको उदयपछि माघमा संयुक्त वाममोर्चा गठन भयो र नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरी २०४६ फागुन ७ गतेदेखि संयुक्त जनआन्दोलन थालनी नै गरियो । जसले ३० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरिछाड्यो । यसरी कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्व, सही नीति र दृष्टिकोण एवम् संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताले नेपाली राजनीति र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ परिवेशमा अघि बढ्न आधार मिल्यो । परिवर्तित परिस्थितिमा नेकपा (माले) र मार्क्सवादीबीच एकता भई नेकपा (एमाले) को गठन नयाँ स्थितिमा सिर्जित एउटा स्वभाविक कदम थियो ।

पाँचौँ महाधिवशेन

२०४९ माघ १४–२० गतेसम्म नेकपा (एमाले) को आयोजनामा पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन भयो र कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा बन्दसत्र सम्पन्न गरियो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधान निर्माण र २०४८ को आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका थिए ।

उक्त निर्वाचमा नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा ६९ सिट प्राप्त गरी प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा स्थापित भइसकेको हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय बनिरहेको थियो । २०४८ सालको आमचुनावमा काठमाडौँ–१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी राजधानीका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुनुभएका महासचिव मदन भण्डारी देशभरि आकर्षणको केन्द्र र सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो ।

मार्क्सवादीसँगको पार्टी एकतापछि मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधानसहितका पाका नेताहरूको पङ्क्तिसमेत नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको र महासचिव मदन भण्डारी ३८ वर्षीय युवा रहनुभएकाले पार्टीमा पाका–पुराना र नयाँ ऊर्जायुक्त नेतृत्वको गज्जबको संयोजन मिल्न पुग्यो । प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागेजिन न्युजविकले २०४८ को चुनावकै दौरान ‘नेपालमा कार्लमार्क्स जीवित छन्’ शीर्षकमा मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले हलचल पैदा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

पाँचौँ महाधिवेशनले विभिन्नि विचारहरूमा खुला छलफल र बहस सञ्चालन गर्‍यो । ‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ !’ भन्ने मूल नाराका साथ मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमः जनताको बहुदलीय जनवादलाई पाँचौँ महाधिवेशनले भारी मतले पारित गर्‍यो ।

यसरी सैद्धान्तिक हिसाबले नै नयाँ मार्गदर्शन र भाष्यका साथ नेकपा (एमाले) अघि बढदै थियो । तर, चार महिना बिन्दा नबित्दै २०५० जेठ ३ गते दासढुङ्गामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परी कमरेडहरू मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको अकल्पनीय अवसान हुन पुग्यो ।

तत्पश्चात् पार्टीको नयाँ नेतृत्वले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सङ्कल्प गर्‍यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टी देशकै पहिलो पार्टी बन्यो र कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने सफलता हासिल गर्‍यो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा नेकपा (एमाले) ले ‘क्लिन स्विप’ नै गर्‍यो र बहुमत स्थानीय निकायहरूमा विजय हासिल गर्‍यो । तत्पश्चात् भने महाकाली सन्धि र सत्ता समीकरणका अनेकन् फोहोरी खेलहरूमा फसेर पार्टीको नेतृत्व तहमा विवादहरू बढ्दै जाने र समस्यामा पर्दै जाने क्रम देखापर्‍यो ।

छैटौँ महाधिवेशन

२०५४ माघ १२–१८ गतेसम्म नेपालगन्जमा नेकपाको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो । त्यस महाधिवेशनमा जबजको कार्यनीति प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा विवाद भएर फरक मतसमेत छलफलमा लगिएको थियो ।

‘विकृति र विसंगतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ, विचारधारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौँ !’ भन्ने मूल नाराका साथ भएको उक्त महाधिवेशनको समापनलगत्तै वामदेव गौतम, सीपी मैनाली र सहाना प्रधानको नेतृत्वमा पार्टीलाई विभाजित गरियो । भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र महाकाली सन्धिको विषयमा पार्टीभित्र अनुचित रूपमा विवाद उछालियो । त्यस स्थितिका बाबजुद २०५० जेठ ८ देखि महासचिव रहनुभएका माधवकुमार नेपाल पुनः महासचिव चयन हुनुभयो । अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी नै निरन्तर रहनुभयो ।

उक्त विभाजनले २०५६ को आम निर्वाचनमा एकल बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने विशिष्ट सम्भावनालाई तुषारापात गर्‍यो । ४६ स्थानमा त विभाजित भई बनेको नेकपा (माले) का कारण नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारहरू पराजित हुनुपर्‍यो र नेपाली काङ्ग्रेसले सहजै बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

२०५८ फागुन ३ गते विभाजित नेकपा

(माले) सीपी मैनालीको जिम्मा छाडेर वामदेव गौतम र सहाना प्रधानको नेतृत्वमा उक्त समूहको अधिक हिस्सा पुनः नेकपा (एमाले) मा सामेल हुन आयो ।

सातौँ महाधिवेशन

२०५९ माघ १८–२२ गतेसम्म जनकपुरमा नेकपाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो । ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी निकास’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न यस महाधिवेशनले सबै ‘विकल्प खुला’ गर्ने निर्णय गरेको भनेर राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न सकेन ।

पार्टीमा छलफलका लागि कमरेड शङ्कर पोखरेल र अन्य नेताहरूद्वारा प्रस्तुत ‘संविधानसभाको प्रस्ताव’ स्थगन गरियो । मूलतः संविधान संशोधनको सीमाभित्र महाधिवेशनको ‘सबै विकल्प खुला’ भन्ने निष्कर्ष सीमित रह्यो । र, तेस्रोपटक माधवकुमार नेपाल महासचिव चयन हुनुभयो । २०५६ वैशाख १३ गते अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीे चुनाव प्रचार अभियानका दौरान बेहोस भई दुःखद निधन भएपछि पार्टी अध्यक्ष पद नै स्थगन गरी महासचिवलाई सर्वेसर्वा बनाइएको थियो ।

सातौँ महाधिवशेनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चालेका २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमहरू तथा माओवादी हिंसा दुवैले पार्टीका सामु मात्रै नभएर देशकै सामु गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरे । त्यसबेला हिंसा र प्रतिगमनबीच अघोषित साँठगाँठ र सहकार्यको गोप्य मिलोमतोजस्तै देख्न सकिन्थ्यो । अझ भारतीय भूमिमा सुरक्षित बसेर प्रचण्डले कहिले राजासँग त कहिले भारतसँग गोप्य साँठगाँठ गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा नेकपा (एमाले) का ३ सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताहरूले माओवादी आक्रमणको निसाना बनेर ज्यान गुमाउनुपरेको स्थिति अत्यन्त पीडादायक थियो ।

राजाको माघ १९ को प्रतिगामी कदमपछि सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बीच सहकार्य हुनु बाध्यात्मक बन्न पुग्यो । खासगरी रोल्पा सहमति र १२ बुँदे समझदारीले सहकार्यलाई संयुक्त जनक्रान्ति र पूर्ण लोकतन्त्रको आन्दोलनतर्फ विकास गर्ने आधारका रूपमा काम गरे । र, २०६२/६३ को आन्दोलनले सफलताको उचाइ हासिल गर्‍यो । २०६३ वैशाख ११ गते राजाले आन्दोलनसामु घुँडा टेक्न पुगे । र, २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत राजाका सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरियो । अनि, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरण र गणतन्त्रको स्थापनातर्फ मुलुक अग्रसर भयो ।

२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानले राजातन्त्ररहित नयाँ नेपालको संवैधानिक परिकल्पना गर्दै राजतन्त्रलाई निलम्बन र गर्‍यो । र, २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने व्यवस्थासमेत गर्‍यो । यस नयाँ परिवेशमा भएको संविधानसभाको पहिलो आम निर्वाचनमा २०६४ चैत २८ गते नेकपा (एमाले) को अकल्पनीय रूपमा पराजय भयो । पार्टी प्रत्यक्षतर्फ ३३ सिटमा खुम्चिएपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा भन्दै राजीनामा दिनुभयो र २०६५ जेठ ६ गते झलनाथ खनाल पार्टीको नयाँ महासचिव छानिनुभयो ।

आठौँ महाधिवेशन

नेकपाको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुृन ५–१४ गतेसम्म बुटवलमा आयोजना भयो । यस महाधिवेशनले सातौँ महाधिवेशनमा स्थगित कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव’लाई पारित गरी पार्टीलाई बहुपक्षीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘यथास्थिति, अराजकता र विखण्डनका विरुद्ध आठौं महाधिवेशन, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक रुपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नयाँ संविधान !’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत पार्टीको मूल नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटीसमेत चुन्ने अभ्यास गर्‍यो । साथै, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई सफल पारेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई देशको पहिलो शक्ति बनाइछाड्ने अठोट गर्‍यो ।

महाधिवेशनले निर्वाचनको माध्यमबाट झलनाथ खनाललाई पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो । ११७ मतको अन्तरमा अध्यक्षका प्रत्यासी केपी शर्मा ओली पराजित हुनुभयो । यस अवधिमा माओवादीबाहेकको समीकरणबाट २१ महिना माधवकुमार नेपाल र माओवादीको मुख्य सहयोगमा सात महिना झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । तर, शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन र संविधान निर्माणको कार्य यी दुवै सरकारको नेतृत्वकालमा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

२०६९ सालमा एकल पहिचानको पक्षपोषण गर्दै अशोक राई, रामचन्द्र झा र राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टीलाई चोइट्याएर समस्या अझ चर्काउने र सङ्कट सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो । त्यसलाई समेत चिर्दै र निस्तेज पार्दै माओवादी हिंसा र आतङ्कसँग कठोर सङ्घर्ष गरेर २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई मुलुकको दोस्रो ठूलो र शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन्ने सफलताका साथ प्रस्तुत गर्‍यो । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु राष्ट्रकै साझा असफलताको दुरुह तस्बिर थियो ।

नवौँ महाधिवेशन

२०७० सालको चुनावपछि माघ पहिलो साता संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरी कमरेड केपी शर्मा ओली दलको नेता निर्वाचित हुनुभयो । त्यस परिणामबाट पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयको स्पष्ट सङ्केतलाई सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

२०७१ असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म भृकुटीमण्डप, काठमाडौँमा नेकपाको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो । ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ !’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न यस महाधिवेशनले निर्वाचनको माध्यमबाट पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्‍यो । दुईवटा अलगअलग प्यानलसहित भएको आन्तरिक निर्वाचनमा ५७ मतको अन्तरले माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरी पार्टीको मूल नेतृत्वमा कमरेड केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभयो ।

उहाँ नेतृत्वमा आउनुभएपछि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पक्रियो । १६ बुँदे सहमति गरी चार मुख्य राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमत भए । र, २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न संविधानसभा सफल भयो ।

त्यसपछि असोज २४ गते केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले भारतद्वारा थोपरिएको अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गरी असफल नै पारिदियो । र, मुलुकमा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको नयाँ माहोल एवम् परिवेश सिर्जना गर्‍यो । चीनसँग पारवहन सम्झौता गरी नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो ।

यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको सरकारलाई चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सत्ताच्यूत गर्न प्रचण्ड–देउवाबीच नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यस सिलसिलामा पार्टीभित्रबाटै केही ‘वरिष्ठ’ नेताहरूसमेत गुप्त साँठगाँठका साथ सक्रिय रहे । उक्त सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रअन्तर्गत नौ महिनामै ढालियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) एक्लैले ४५ प्रतिशत हाराहारीमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्‍यो । जबकि, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । मतपत्र च्यातेर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल विजयी भएको घोषणा गर्नुबाहेक काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक एवम् सर्वत्र पराजयको कारक बन्यो ।

यस्तो परिणामबीच २०७४ असोज १४ गते नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच वाम गठबन्धन गरी आम निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सात बुँदे सहमति भयो । तदनुरूप असोज १७ गते गठबन्धनको सार्वजनिक घोषण गरियो । मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ हाराहारी स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो र २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म मुलुकको निरन्तर नेतृत्व गर्‍यो । ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारसमेत वाम गठबन्धनबाटै बनाउने र नेतृत्व गर्नेसमेत सफलता भयो ।

प्रथम विधान महाधिवेशन

एकीकृत पार्टीभित्र २०७६ फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री एवम् प्रथम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएसँगै विभाजनकारी क्रियाकलाप तीव्र पारियो । खासगरी २०७७ वैशाखदेखि भदौ २६ सम्मका घटनाक्रहरूमा पार्टीभित्र एकपटक पुनः सहमतिको खोजी गरेर अघि बढ्ने कोसिस भयो । तर, कात्तिक २८ गते पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठको आरोपपत्र बाँडेपछि त्यसले एकताको औचित्य र आधार समाप्त गर्‍यो । मङ्सिरभरि त्यसबारे सवालजवाफ चल्यो ।

पुस ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुमलटार पुगेर दाहाललाई उक्त आरोपपत्र फिर्ता लिन अन्तिम रूपमा सम्झाउनुभयो तर उनी तयार भएनन्, बरु अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर तथाकथित बहुमतका नाममा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेको पोल खुल्यो । त्यस स्थितिमा पार्टीभित्रैबाट चलिरहेको दाउपेच र घेराबन्दी तोडेर अघि बढ्न २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसबारे परेका रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको फैसला गर्‍यो ।

२०७८ वैशाख २७ गते नेकपा (एमाले) कै २८ सांसदले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतदान हुने दिन अनुपस्थित रहनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन गरिएपश्चात् संविधानबमोजिम मिलीजुली अर्को सरकार बन्न सकेन र वैशाख ३१ गते सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले तेस्रोपटक केपी शर्मा ओली नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख/प्रधानमन्त्री चयन हुनुभयो । उहाँले जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो ।

त्यसक्रममा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी अनुशासनहीन ढङ्गले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २६ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अर्को दाबी गरे । जसपाका अध्यक्ष र संसदीय दल का नेताको समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६ (५) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर पहिलो दाबी प्रस्तुत गर्नुभएकै थियो । राष्ट्रपतिले दुबै दाबी अस्वीकार गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध परमादेशको माग गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमालेकै २३ सांसदहरूसमेत रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे र २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएबमोजिम परमादेश जारी गर्‍यो । देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई साउन ४ गते माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २२ सांसदहरूले विश्वासको मतसमेत प्रदान गरे । यसरी आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाई आफ्ना ६ जना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै सन्तोष मान्ने अनैतिक, अराजनीतिक र पथभ्रष्ट क्रियाकलाप गर्दै माधव नेपाल गुटले अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरमा पार्टी चोइट्याएर कथित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नाममा अलग हुन पुगेको छ ।

यस स्थितिमा असार २७ गते नै १० बुँदे प्रस्तावसहित पार्टी नेतृत्व तहको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विभाजनकारी कदमबाट अलग भएर पार्टीमा एकताबद्ध भयो । २०७८ असोज १५–१७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवशेन सम्पन्न भएको छ । उक्त महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, विधान संशोधन प्रस्ताव र समसामयिक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरी वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनातक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको सर्वविदितै छ ।

दशौं महाधिवेशन

२०७८ मङ्सिर १०–१२ गतेसम्म चितवनको नारायणगढ र सौराहामा (एमाले) ले दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजना गर्न गरेको छ । ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ !’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीे नेतृत्वको चयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन अलगअलग रूपमा आयोजना गर्ने पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम यस महाधिवेशनको भव्य आयोजना गर्न सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध बनेर जुटेको छ । यसै सिलसिलामा कात्तिक ६ गते देशभरिका वडा अधिवेशनहरू र कात्तिक ९ गते पालिका तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । र, कात्तिक २७ गते देश–विदेशमा एकसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भएको छ । यसरी हामी यस गरिमामय महाधिवेशनमा उपस्थित छौँ ।

आउनुहोस्, नेपाली जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको प्रतीकका रूपमा रहेको यस गौरवमय पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सफल पारेर नयाँ सन्देश प्रवाह गरौँ ! पार्टीको अग्रगामी र विजय सुनिश्चित गरौं !

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए विश्लेषण गर्दै कार्यदल

हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम थालेको छ । मंसिर १ मा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेसँगै आगामी पुस १५ सम्ममा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसक्ने गरी अध्ययन अघि बढाइएको हो ।



परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय विकासकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले गत असोज तेस्रो साता एक उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य छन् ।

यो कार्यदलले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई थप समय दिने–नदिने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । कार्यदलका सदस्य सचिव एवं लगानी बोर्डका सहसचिव सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार मंसिर १ को बैठकले पीडीए सम्झौताअनुसार काम भए–नभएकोबारे विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पीडीएबारे कानुनविद्हरूसँग राय–परामर्श गर्ने तयारी थालिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘पीडीएको प्रावधानअनुसार विकासकर्ताले गर्नुपर्ने काम के–के हुन्, के काम गरिसकेको छ र के–के बाँकी छन् भनेर हेर्छौं । लगानी बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि के–के भए र के–के बाँकी छन् भन्ने विश्लेषण पनि कार्यदलले गर्नेछ ।’

पहिलो बैठक बसेको ४५ दिनभित्रमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश कार्यदलले पाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालय, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा पीडीए सम्झौता भएको थियो । उक्त पीडीए कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा कार्यदलले सुझाव दिने जनाइएको छ ।

९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजनामा जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको १ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । पीडीएको बुँदा नम्बर ११.२६ मा ‘सम्झौता मितिले ३ सय ६५ दिनभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन भएको १५ दिनभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाको विवरण लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । तर, दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि लगानी ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले जीएमआरलाई २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप गरिदिएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण आयोजनाबाट जीएमआरलाई निकाल्न पनि बोर्डले सकेको छैन ।

जीएमआरले भने अहिले पनि म्याद थपका लागि बोर्डसँग बारम्बार माग गरिरहेको छ । दुई पटकसम्म थपेको म्याद गुजारेपछि बोर्डले जीएमआरलाई उसको व्यावसायिक योजना (एक्सन प्लान) पेस गर्न भनेको थियो । २०२० डिसेम्बर ३१ मा एक्सन प्लान जीएमआरले बोर्डमा पेस गर्दै लगानी व्यवस्थापनका लागि थप १८ महिना समय थपिदिन भनेको थियो । तर यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अब म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषय कार्यदलको सुझावका आधारमा बोर्डको बैठकले टुंग्याउने सहसचिव पौडेलले बताए । ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप्ने/नथप्ने वा थप्ने हो भने कति थप्ने जस्ता विषयमा पनि सुझाव आउला । सोही सुझावका आधारमा बाँकी निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

के छ पीडीएमा ?

लगानी बोर्ड, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण बुुट मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । उत्पादन सुरु भएको मितिले ३० वर्षपछि नेपालले स्वामित्व पाउने यो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५:२५ हुनपर्छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र १ वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सकिने पनि पीडीएमा छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।

व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) २०२३ जुलाई १६ भित्र भएमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँ बराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा भनिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का रूपमा उसले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर कर छुट पाउने गरी सम्झौता भएको छ । तर, यस्तो छुट पाउनका लागि जीएमआरले अबको अढाई वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ । आयोजना बनाउनका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने सम्झौता पनि लगानी बोर्डसँग भएको छ ।

तर उत्पादित विद्युत् बेच्नका लागि भने जीएमआरले ०.००५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर तिरे पुग्ने गरी सम्झौता भएको छ । काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएमा जति दिन समस्या भएको हो त्यति दिन बराबर मात्रै समय पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । तर जीएमआरले काम गर्न नसक्नु काबुबाहिरको परिस्थिति नभई उसको व्यवस्थापकीय कमजोरी र आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने नियतका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १३:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×