नेपालमा दल विभाजन : सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित मानसिकता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
टिप्पणी

नेपालमा दल विभाजन : सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित मानसिकता

'शेरबहादुरले राम्रो काम गर्लान् भनेको, उनी पनि ओलीकै बाटोमा लागे'
प्रा. लोकराज बराल

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ । राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो । त्यसो भयो भने धेरै मानिस राजनीतिक दलप्रति आकर्षित हुन्छन् र त्यसमा लाग्छन् भन्ने थियो । तर आज त्यो सबै खत्तम हुँदै गएको छ । सिद्धान्त भन्ने कुरा अब धेरै हराइसक्यो।

नेताहरूमा मुलुकका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ बढी हावी भयो । कसरी हुन्छ आफै सत्तामा टाँसिइरहने र अरूका कुरा नसुन्ने, सुने पनि वेवास्ता गर्ने सोच हावी भयो । पार्टीहरूमा संगठन चलाउन अनुशासन चाहिन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो पनि कमजोर भयो । अनुशासनमा कोही नबस्ने भए । यसले राजनीतिक संस्कार नै निर्माण भएन ।

पार्टी भनेका संस्था हो । यस्ता संस्थाहरूलाई अनुशासित भएर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता र संस्कारमा कमि हुँदै गयो । यसले गर्दा राजनीतिक दलमा लाग्नेहरू ज्यादै व्यक्तिवादी बन्दै गए । प्रचण्डले भने नि- ‘मेरा ४९ जना सांसद छन्, सबै मन्त्री बन्न खोज्छन्, क–कसलाई मैले मन्त्री बनाउनु? यसले नै मलाई टाउको दुःखाइरहेको छ’ । यसले के देखाउँछ भने पार्टीमा नेतृत्वको नियन्त्रण नै हुन छाडेको छ ।

नेतृत्वको कुरा गर्दा ओलीजस्तो नेतृत्व पनि आयो । पार्टीमा ‘मै मात्र हुँ, मैले भनेको सबैले मान्नु पर्छ’ भन्ने उनको सोच र स्वभाव देखियो । मैलै जे भन्छु सबैले त्यसलाई चुपचाप पालन गर्नु पर्छ भन्ने सोच उनमा हावी भयो । राजनीतिशास्त्रमा यसलाई ‘कमाण्ड पोलिटिक्स’ भनिन्छ । सबैका कुरा सुनेर सबैलाई सहभागी गराएर राजनीति सञ्चालन गरौँ भन्ने सोच नै भएन ।

संविधान, ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेर सकेसम्म सबैसँग सम्झौता गर्दै सबैलाई सँगै लिएर अगाडि जाऔँ भन्ने देखिएन । अहिलेको जमानामा ‘मै मात्र अघि बढ्छु’ भनेर हुँदैन । नेताहरूबीचको ‘इगो’, आत्मकेन्द्रित सोच, समन्वयकारी भूमिकाको अभावले गर्दा नै दलहरू फुट्छन् । नेतृत्वले सिद्धान्त, अनुशासन, देश र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताको बेवास्ता गर्दै व्यक्तिवादी ढंगले अगाडि बढ्न थालेपछि राजनीतिक दलहरू फुट्ने नै भए ।

हामीकहाँ २००७ सालमा लोकतन्त्र आयो । त्यसयता दलहरू फुट्ने, जुट्ने प्रक्रिया चल्दै आएका छन् । २००९ सालको कुरा चाहिँ अलि भिन्न थियो । त्यसबेला भारतले पनि मातृकालाई च्यापिदियो । नेहरूले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राजालाई चिठी लेखिदिएपछि पार्टी फुटेको थियो । तर अहिले त्यसबेलाको जस्तो परिस्थिति होइन । अहिले नेताहरूमा सिद्धान्तप्रति नै प्रतिबद्ध भएनन् ।

पार्टीहरूसँग अहिले सिद्धान्त नै छैन भने पनि हुन्छ । अहिले कम्युनिष्टहरूको के ‘आइडोलोजी’ छ त ? शुरुमा उनीहरू मार्क्सवाद–लेनिनवाद माओवाद भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर आएका थिए । केन्द्रीय जनवाद, एक दलीय एकाधिकारवादजस्ता सिद्धान्तको टेको टेकेर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरे । संसदीय व्यवस्थामा आएर पनि अहिले भ्रष्ट र विकृत अवस्थामा पुगेका छन् ।

भारतमै पनि पार्टीहरूमा यस्तो भइरहन्छ । ‘आया राम, गया राम’ भइरहन्छ । तैपनि उनीहरूभित्र केही अनुशासन देखिन्छ । मोदीकोविरुद्ध उसका पार्टीभित्र कोही उफ्रेका छैनन् । अमित शाहको विरुद्ध कोही उफ्रेको देखिँदैन । भित्र के छ, के ? तर बाहिर नेतृत्वको खिलाफमा मानिसहरू उफ्रेको देखिँदैन । बीजेपीको पार्टी अध्यक्ष अर्कै छ, प्रधानमन्त्री अर्कै छ त्यहाँ । चलेकै छ । तर यहाँ त सबैथोक आफै हुनुपर्‍यो । यो मनोविज्ञानले पनि हामीकहाँ काम गरेको छ ।

त्यसैले अहिले सिद्धान्त छैन भन्दा छ, नारा पनि छ । लोकतन्त्र भनेको छ । मौलिक हक भनेको छ । समाजवाद भनेको छ । यो वाद भनेको छ, ऊ वाद भनेको छ । तर व्यवहारमा केही पनि भएन । सिद्धान्तमा आधारित भएर जिम्मेवारीबोधका साथ राजनीति गर्न भन्दा पनि स्वार्थका लागि प्रेरित भएर नग्न राजनीतिबाट प्रेरित भएर मान्छे उठाउने, कहिले भारत विरोधी, कहिले अमेरिकाविरोधी, कहिले चीनविरोधी नारा दिएर चुनाव जित्ने परिपाटी मात्र भयो । नेतृत्वको खालि निर्वाचन जित्ने, संख्या पुर्‍याउने र सरकार बनाउने मात्र सोच भयो । ‘इलेक्ट्रोक्रेसी’ हावी भयो । नेताहरूमा पद र भोगविलासबाहेक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने सोच भएन । सहभागितामूलक लोकतन्त्रका लागि यो निकै हानिकारक हुन्छ । संसदको अधिवेशन अन्त गर्ने अनि लगत्तै अध्यादेश ल्याउने यो विकृत राजनीतिक अभ्यास हो ।

नेतृत्वको यस्ता अलोकतान्त्रिक व्यवहारले हाम्रो लोकतन्त्र बिस्तारै सकिँदै गएको छ । लोकतन्त्र र राजनीतिक दलीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका वाहन (भेहिकल) हुन् । राजनीतिक दल भनेका लोकतन्त्रका ‘मेकानिजम’ हुन् । दलहरूले चुनावमा भाग लिन्छन् । आफ्ना प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमार्फत् जनतासमक्ष राख्छन् । र, त्यसको अनुमोदन खोज्छन् । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । र यसका बाहक हुन्–राजनीतिक दलहरू । तर, बिडम्वना हाम्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुन सकेन । बढी पैसा खर्च गर्ने, चुनावमा जसरी हुन्छ जित्ने र संसदमा आफ्नो संख्या पुर्‍याएर सरकार गठन गर्ने अनि जसले भोट दिए तिनैमाथि मनलाग्दी शासन गर्ने म्यान्डेट बन्यो, चुनाव । चुनाव, संसदलगायत सबै संस्थाहरू सीमित नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडाको रुपमा प्रयोग भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई साथ दिएन । लोकतन्त्रमा संसदलाई सक्रिय बनाउनु पर्थ्यो । त्यसो गरिएन । नेताहरूको गलत क्रियाकलापले गर्दा लोकतन्त्र धरासयी हुँदै गइरहेको छ । अब यसले कुन तन्त्रमा पुर्‍याउँछ थाहा छैन । तर हाम्रो राजनीतिक क्रियाकलाप सुखद छैन ।

नेताहरूको क्षमता हेर्दा लोकतन्त्रको लक्षण राम्रो देखिँदैन । अहिले कुनै पनि दलका नेताको कार्यशैली हेर्दा दृष्टिकोणविहीन, गन्तव्यहीन, व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित मात्र देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै पनि पार्टीका नेताको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखिँदैन । देखाइहाले पनि ओठेभक्ति मात्र हो । मीठा कुरा गरेर आफ्नोमात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने अनि मुलुक र जनताको बेवास्ता गर्नेहरूबाट लोकतन्त्र संरक्षित हुँदैन ।

अहिले अध्यादेश किन चाहियो ? भर्खरै संसद अधिवेशन अन्त भएको छ । आवश्यक भएको भए त्यहीँ विधेयक ल्याएर, छलफल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गरेको भए लोकतान्त्रिक हुनेथियो । संसद नचलेका बेला अपर्झट केही गर्नु पर्‍यो भने संविधानले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो राम्रो मनसायलाई जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन । ज्ञानेन्द्रले संविधानको बाधा अड्काउ प्रावधान लगाएर सारा पद्धति खत्तम पारिदिएका थिए । ज्ञानेन्द्रले भन्दा पनि बढी ओलीले गरे । संविधानमा राम्रो आसयले व्यवस्था गरिएको अध्यादेश ल्याउन पाइने प्रावधानको साहरा लिएर ओलीले सबै खत्तम पारिदिए । यो सबै गडबड गरेको ओलीले नै हो । उनी सत्ताबाट हटे । अब शेरबहादुरले राम्रो काम गर्लान् कि भनेको त उनी पनि ओलीकै बाटोमा लागे । हिजो ओलीले जुन मनसायबाट यो अध्यादेश ल्याउन चाहेका थिए आज देउवाले पनि त्यही मनसायले ल्याए । अध्यादेश ल्याउनुको मनसाय नै खराब देखियो । अर्काको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ ?

देउवालाई अहिले यो अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक पर्‍यो ? सरकार अल्पमतमा परे चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक छूट उनलाई छँदैछ । अनि किन अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गरेर सत्ता जोगाउनु पर्‍यो ? दुई–दुई पटक ओलीले मारिदिएको संसदलाई अदालतले व्युँताइदिएर बनेको सरकारलाई बाधा व्यवधानबिना पूरा अवधि चलाउन सहयोग गर्नु त गठबन्धनका अन्य दलको जिम्मेवारी हो नि । सरकार अल्पमतमा गयो भने चुनाव घोषणा पो गर्ने हो त । शेरबहादुरले नै चुनाव गराउन पाउँछन् । अनि किन दल फुटाउने अध्यादेश जारी गरेर दोष बोक्न चाहेको ? यो सबै सत्ताकेन्द्रित मानसिकताको उपज हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता सबै भुलेर जसरी हुन्छ सत्तामा टाँसिरहने सोच हो ।

(प्रा. लोकराज बरालसँग ध्रुव सिमखडाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)


प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा (लोकतान्त्रिक) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा २४ जना [सूचीसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ता गर्नका लागि मंगलबार नै पूर्व जसपा नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा २४ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने उल्लेख छ ।

जसपा (लोकतान्त्रिक) ो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सूची :

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×