कोरोना भाइरस संक्रमणका ‘हटस्पट’ को रिपोर्टिङ गर्न तयार भएपछि मनमा अनेक तर्कना उठ्दै थिए । सुरक्षा र अन्य बन्दोबस्तीको तयारीसहित ‘हटस्पट’ मा पुगेपछि थाहा भयो, स्थिति हामीले सोचभन्दा बिल्कुल फरक रहेछ । चर्को गर्मीमा नाम मात्रका क्वारेन्टाइन संक्रमणका हटस्पट, भोक र रोगले सताइएका अनुहार, लकडाउनमा भोकै हिँड्दा आफन्त गुमाएका र रोजगार गुमाएर गाउँमा आत्मनिर्भर हुने सपना चकनाचुर भएका पात्रको साक्षी हुँदा देखिएका तस्बिर हुन् यी ।

साताअघिको बिहान धम्बोजी चोकबाट फुलटेक्रा भएर नरैनापुरतिर अघि बढ्दै गर्दा देखिएका कोरोना कहरका दृश्यहरू राजधानीमा बसेर कल्पना गरेभन्दा पृथक थिए । ग्रामीण तहसम्म फैलिएको संक्रमण, जारी लकडाउन र कमजोर सरकारी व्यवस्थापनबाट उब्जिएका समस्याहरूबारे राजधानीमा बसेर बनाइएका धारणाहरू उखरमाउलो देहाती गर्मीले पखाल्न सुरु गरिसकेको थियो ।

नरैनापुरतिर अघि बढ्दै जाँदा राप्ती नदीबाट ढाला माथिसम्म बालुवाको चुली बोकेर आइरहेका ट्रयाक्टरहरू र कामको खोजीमा साइकल चढेर नेपालगन्जतिर कुदिरहेकाहरूको हुल देख्न सकिन्थ्यो । चर्को धुप भएर हो कि मास्कको सहज उपलब्धता नभएर हो सडक छेउछाउमा उभिएका धेरैले मास्क लगाएका थिएनन् । बाक्लो ओहोरदोहोर हुने चोकतिर निस्किएका महिला पनि मास्क लगाउनभन्दा सारीको सप्कोले टाउको छोप्न बढी आतुर भएजस्ता देखिन्थे ।

हामी त्यहाँ पुग्दा वैशाख ३० पछि मात्रै नरैनापुरका विभिन्न स्कुलमा झन्डै एक हजार जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको रहेछ । तर हामी पुग्दा भने त्यहाँ पुग्दा १ सय ६२ मात्रै बाँकी थिए । क्वारेन्टाइनहरू खाली हुँदै गरे पनि नरैनापुरबाट भय हटिसकेको थिएन । समुदायस्तरसम्म परीक्षणको दायरा किन बढाइएन ? क्वारेन्टाइनलाई किन व्यवस्थित बनाइएन ? भारतबाट अझै कति स्थानीय नरैनापुर फर्किंदै छन् ? यस्ता प्रश्नहरू नरैनापुरका स्थानीयले हामीसँग गरेनन् । बरु उनीहरूले लकडाउन कहिले खुल्छ ? कहिलेबाट काम गर्न पाइन्छ ? राहत कसले दिन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गरे । कोरोनाको कहरभन्दा भोकको कहरले उनीहरूलाई सताइरहेको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । नरैनापुर वडा ५ का वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले अशिक्षा, गरिबी र बर्सेनि हुने राप्तीको बाढी र कटानका ठुल्ठूला दु:ख नरैनापुरले कोरोनाभन्दा पहिल्यैदेखि भोगिरहेको बताए । उनको भनाइबाटै कोरोना संक्रमणको भन्दा यसबाट सिर्जित भयावहको डर स्थानीयलाई थियो ।

मापदण्डविपरीतको क्वारेन्टाइनमा बसेका बेला छोरा गुमाएका नरैनापुरका बाबु लजिम हुन् कि भोक र प्यासले गुलरियाको क्वारेन्टाइनमै बितेका जोद्धीप्रसाद गोडियाका छोराहरू हुन् । कामविहीन बनेका साकिर अली हुन् कि कामको खोजीमा निस्कँदा पनि खाली हात फर्किएका बढैयाताल गाउँपालिकाका ४ का ठाकुरराम थारू हुन् । सबैका सनातनी दु:खका खुद्रा व्यथाहरू जारी लकडाउन र राज्यको अव्यवस्थाका कारण थोकमा परिणत भइरहेका थिए । तर दु:खको आफ्नो कथा सुनाउने ठाउँ कहाँ हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन ।

प्रवासबाट फर्किएकाहरू गोजी रित्तिँदै गएपछि छट्पटाइरहेका थिए । गाउँठाउँमै केही गरेर जीविका चलाउनेहरू पनि शान्त थिएनन् । नरैनापुर ६ मा साइकल मर्मतको पसल खोलेका ३७ वर्षीय साकिर अलीको काँधमा परिवारका ७ सदस्यको मुख जोर्ने जिम्मेवारी रहेछ । लकडाउनका कारण पसल बन्द भएपछि उनलाई प्रत्येक दिन गाँस जोर्ने समस्याले सताइरहेको थियो । गाउँपालिकाले दिएको हरियो कपडाको मास्क घरमै धोइवरी सुकाएर चोकतिर निस्केका उनले भने, ‘लकडाउन खुलेन भने कोरोनाले भन्दा भुकले छिटो मर्छ ।’

साकिरको जस्तै प्रश्न बाँके र बर्दियाका देहातमा भेटिएका धेरैसँग थियो । तर त्यसको उत्तर न स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिइरहेका थिए न त राजनीतिक दलका अगुवा नेता कार्यकर्ताले । मजदुरीको भरमा चुलो बाल्ने र खेती किसानीका भरमा पेट पाल्ने दुवैसँग वर्तमानको छटपटी र आसन्न दिनहरूको भय देखिन्थ्यो ।

ढकमक्क कमलका फूलहरूले बर्दियाको बढैयाताल सुन्दर देखिएको थियो । यही तालको नामबाट रहेको बढैयाताल गाउँपालिकाका नागरिक भने जारी लकडाउनका कारण कमलको फूलझैं फक्रिन सकिरहेका थिएनन् । काठमाडौं र देशका अन्य सहरमा काम गर्न गएका चौधरी समुदायका युवा लकडाउनकै बेला कैयौं दिन लामो पैदल यात्रा र अनेकौं हन्डर सहेर घर फर्किएका थिए । तर उनीहरूको खुट्टाबाट कठिन यात्राका दुखाइ र ठेलाका निसानीहरू मेटिइसकेका थिएनन् । दु:खका बेला आफूले राज्यको साथ नपाएको चोट उनीहरूको मनमा गढेको थियो । एकाध महिना आफ्नै बारीको उब्जनीले खान पुग्ने भए पनि लकडाउनसँगै सुरु भएको मल र बीउको अभावले उनीहरूको चिन्ताको ग्राफ बढाइदिएको थियो । किसानहरू सखारैमा बोरा बोकेर मल पाइन्छ कि भनेर सहकारीका दैलोमा रुँघिरहेका देखिन्थे । घाम बढ्दै र छट्पटी चढ्दै गएपछि उनीहरू भोलि त कसो मल नपाइएला भनेर रित्तै घर फर्किरहेका थिए । तर उनीहरूको भोलि कहिले आउने हो, जवाफ दिनेहरू कोही थिएनन् ।

मल कहाँ पाइन्छ ? कहिले पाइन्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिने जिम्मेवारी कसको हो ? बढैयातालका गाउँलेहरूलाई थाहा थिएन । कतिपयको चिन्ता थियो, समयमै मल नपाउँदा बीउ राम्ररी हुर्किन पाउँदैन । कतिपयको चिन्ता थियो राम्रो बीउ नपाउँदा उचित भण्डारण र छनोट नगरिएको घरेलु बीउ लगाउनुपर्छ । यी दुवै चिन्ता फसल राम्रो नहोला, लगानी खेर जाला र अनाजको संकट पर्ला भन्नेसँग जोडिएको थियो । किसानका यस्ता चिन्ता र चासोहरू सम्बोधन कसले गर्ने ? प्रश्नहरूको चाङमा कोरोनाको डर कतै हराइरहेजस्तो देखिन्थ्यो । थोरै बारीमा एकाध किलो तरकारी फलाएर बेच्ने किसान हुन कि अरूको पोखरी भाडामा लिएर माछा पाल्नेहरू हुन्, सबैसँग आ–आफ्नै स्तरको चिन्ता थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कुहिरोमा हराएका कागजस्ता देखिएका थिए । एकाध सयलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र तिनको परीक्षण गराउने काममा उनीहरूको शक्ति र सामथ्र्य निख्रिसकेजस्तो देखिन्थ्यो । कोरोना कहरको प्रभाव कसरी ग्रामीण तहसम्म फैलिँदै छ भन्नेबारे उनीहरूले न त छलफल गर्ने समय पाएका देखिन्थे न त त्यस्तो कुनै प्रयास नै भएको देखिन्थ्यो । स्थानीय तहहरू छलफलमा जुटे पनि त्यसबाट कुनै उपायहरू सुल्झिसकेको देखिएन । बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले किसानको बचत सकिने र नयाँ उत्पादन सुरु गर्ने बेला भएकाले पनि लकडाउनको असर बढी देखिएको बताए । उनले घर–घर गएर तरकारी संकलन गर्दै बजारमा लगेर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको बताए पनि यस्तो अभ्यासबाट थोरै तरकारी स्थानीय हाट बजारमा लगेर बेच्ने वा एकाध कुखुराका चल्ला हुर्काएर वा हुर्किएका बाख्रा वा सुँगुरका पाठा बेचेर दुई/चार हजार हातमा खेलाउने किसानलाई समेट्न सकेको देखिएन । जब कि बहुसंख्यक यस्तै किसानको दुई/चार पैसाको लेनदेनबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने हो ।

गाउँमा भोक र शोकका नयाँनयाँ दृश्यहरू देखा परिरहेका थिए । यस्ता दृश्यहरूमा राज्यको लाचारी, कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारीबोधको अभाव र जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय भूमिका खट्किरहेको देखिन्थ्यो । संक्रमणबाट बच्नका निम्ति आवश्यक पर्ने मास्क, पन्जा र साबुनजस्ता अत्यावश्यकीय सामग्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापनमा खटिएकाले त सहजै पाउन सकिरहेका थिएनन्, जनताको के कुरा ! ४० देखि ५० रुपैयाँ हालेर कपडाको मास्क किन्ने ल्याकत पनि धेरैसँग थिएन । जब कि सामान्यजस्ता लाग्ने यस्ता विषयहरू कोरोना संक्रमण रोकथामको बहसमा कही कतै अटाएको देखिएन ।

०००

संक्रमणको गति तीव्र बनेका कपिलवस्तुको यशोधरा र महाराजगन्ज गाउँपालिकाको दुर्दशाको बखान सजिलै गर्न सकिँदैन । कुखुराका खोरजस्ता टहरामा सञ्चालित विद्यालयमा सयौंको संख्यामा राखिएकको अत्यास छटपटी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देखेका छन् । तर उनीहरू त्यसको व्याख्या गर्दै प्रदेश सरकार वा केन्द्रसँग आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति माग्न सकिरहेका छैनन् । केही स्थानीय तहले स्वर उचो पारे पनि तिनको स्वर देहातको गर्मीमा कतै हराइरहेको प्रतीत हुन्छ । प्रदेश ५ का प्रत्येकजसो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार थिएनन् । तिनको स्तर भारतबाट आउनेहरूको संख्या थपिँदै जाँदा झनै बिग्रँदै जाने र संख्या घट्दै जाँदा अलिक सुधार भएजस्तो देखिने खालका थिए ।

संक्रमितहरूको संख्या कति छ ? तिनको परीक्षण गर्न कति उपकरण र जनशक्ति चाहिने हो भन्ने केही हिसाब प्रदेश सरकारसँग नभएजस्तो देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कोरोना महामारी व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको छ । तर प्रजिअले न त जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेका छन् न त प्रदेश सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयले नै स्थानीय आवश्यकतालाई आँकलन गर्न सकेका छन् । कपिलवस्तुको महाराजगन्ज र यशोधराजस्ता संक्रमण धेरै फैलिएका गाउँपालिकाले आफैंले आर्थिक स्रोत जुटाएर स्वाब राख्ने भीटीएमसमेत किनेका छन् । तर स्थानीय तहको यस्तो प्रयास पर्याप्त जनशक्ति र थप स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।

यशोधरा गाउँपालिको श्री अनिरुद्र पब्लिक मावि बैधौलीमा बनाइएको नाम मात्रको आइसोलेसनमा ७२ जना संक्रमित थिए । यशोधरा गाउंपालिकाभन्दा ५० किलोमिटर परको भैरहवाको सरकारी भिम अस्पतालमा भने २७ जना मात्रै संक्रमितहरू थिए । स्कुलको आइसोलेसन सेन्टरमा न चिकित्सक थिए न एम्बुलेन्सको व्यवस्था, न त आइसोलेसन सेन्टरका लागि आवश्यक पूर्वाधार । संक्रमितका आफन्तीहरू मनतातो पानी र उसिनेको अन्डा बोकेर स्कुलतिर धाइरहेका दृश्य सबैले सामान्य ठानेर पचाइरहेका थिए । भीम अस्पतालको दृश्य भने फरक थियो । चिकित्सकहरूले सीसीटीभीबाटै संक्रमितहरूको निगरानी गर्थे । माइकबाट उनीहरूसँग कुराकानी गर्थे । सन्चोबिसन्चो सोध्थे । ५० किलोमिटरको दूरीमा देखिएका यी दुई परिदृश्यहरूले संक्रमितमाथि राज्यले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारको झल्को दिन्छन् ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कति दिन त्यहाँ बस्नुपर्ने हो थाहा छैन । कहिले परीक्षण गरिने हो भन्ने पनि थाहा छैन । अनि परीक्षण भएकाहरूलाई पनि नतिजा कहिले आउने हो भन्ने थाहा छैन । नरैनापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर मानबहादुर जीसीले परीक्षणको रिपोर्ट छिटो नआउँदा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू झनै धेरै छटपटिने गरेको अनुभव सुनाए । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या थोरै हुँदा एकाध दिनमा आउने गरेको रिपोर्ट पछिल्ला दिनमा एक सातादेखि १२ दिनसम्म पनि नआएको देखियो । यशोधरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्योतिप्रकाश दुवेले त चिन्ताको स्वरमा भनेका थिए, ‘पीसीआरको रिपोर्ट ढिला आउने समस्याले आइसोलेसन सेन्टरमै छिर्न नसकिने भएको छ । उनीहरू यत्ति रिसाएका छन् कि, हामीमाथि नै ढुंगामुढा हुन सक्छ ।’

बाँकेको नरैनापुर, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका, कपिलवस्तुको यशोधरा र महाराजगन्ज गाउँपालिका प्रदेशका ५ का यस्ता प्रतिनिधि गाउँहरू हुन्, जहाँका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको अभाव कुनै नौलो विषय होइन । स्वास्थ्यचौकी छन्, तर चिकित्सक बस्दैनन्, उपकरणहरू छन् तर काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, दरबन्दी छ तर कर्मचारीहरू छैनन् । कोरोना संक्रमणले यस्ता गाउँहरूको कमजोर स्वास्थ्यसेवाको स्तरलाई बाहिर ल्याइदिएको मात्रै हो । कमै मात्र स्थानीयहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो भन्ने विषयमा बोल्छन् । बोल्न सक्ने टाठाबाटाहरू दलको झन्डामुनि छन् र उनीहरू नाफा–घाटाको हिसाब गरेर मात्रै बोल्छन् । नरैनापुरका भेटिएका एक वयोवृद्धले अनुहारमा अनौठो भाव ल्याएर भनेका थिए, ‘बडका आद्मीका कुरा हामीले गर्नु हुँदैन नत्र परेशान हुन्छ ।’

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दुवेको दिग्दारीले भरिएको कुरा सुन्दा त संक्रमणको जोखिम गाउँ तहसम्मै फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू मध्यरातमा लुसुक्क घर जाने र बिहान फर्किने गरेका घटनादेखि संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनै छोडेको बताउँदै भने, ‘सबकुछ भगवान् भरोसे छ ।’

दुवेले सायद ठीकै भनेका थिए क्यार । स्थानीय मुस्लिमहरूले गलामा ताबिज बाँधेका थिए । हिन्दुहरूको घाँटीमा पनि मन्तर गरिएको जन्तर झुन्डिएको थियो । भूतप्रेत र रोगव्याधिबाट बच्न भन्दै ताबिज र जन्तर बाँध्ने दुवैसँग सरकारप्रतिको आशा कम र भगवान्‌प्रतिको भरोसा बढी देखिन्थ्यो । नरैनापुर छिर्ने चोकैको एक घरमा त एउटा फ्लेक्स फडफडाइरहेको थियो । जसमा लेखिएको थियो, जय गुरुदेव हर मुसिवतका मद्दतगार ।