काठमाडौँ — नेपालमा ई-कमर्स अर्थात अनलाइन व्यवसायको इतिहास खासै पुरानो छैन, जम्मा दुई दशकको यात्रा यो क्षेत्रले पार गरेको छ । सन् २००० तिर ठमेल डटकमको सुरुवातसँगै देशमा ई-कमर्स प्लाटफर्म देखापरेको थियो । पछिल्लो दशक, विशेषगरी दराज, फुडमान्डु, टुटल, पठाओ, हाम्रो बजारजस्ता कम्पनीको आगमनपछि अनलाइन व्यवसाय स्थिर बनेको हो ।

अहिले नेपालमा ठ्याक्कै कति ई-कमर्स व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । तथापि, सरकारले यसै वर्षदेखि ई-कमर्स व्यवसाय अनिवार्य सूचीकृत हुन सूचना निकालेको हुँदा बिस्तारै बजार आकार खुल्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपालमा प्रारम्भिक रूपमा निजी प्रयासबाटै ई-कमर्स व्यवसाय सुरु भएको थियो । नेपालमा रहेका आफन्तलाई विदेशबाटै उपहार किनेर पठाउने सुविधा दिन प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी बालकृष्ण जोशीले सन् २००० मा ठमेल डटकम सुरु गरेका थिए । सो प्लाटफर्मबाट खसी बिक्री भएको घटना अझै पनि रोचक मानिन्छ । यसबारे त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समेत समाचार बनाएको जोशी सम्झन्छन् । 

ठमेल डटकमपछि मुन्चा हाउसले मुन्चा डटकम नामक अनलाइन डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसले उपहारमा मात्रै सीमित नरहेर अन्य खुद्रा सामग्री अनलाइनबाट बिक्री गर्न थाल्यो । सन् २००७ मा नेपबे डटकम (हाल ठूलो डटकम) स्थापना भयो भने सन् २००९ मा ई-सेवा सञ्चालनमा आएपछि डिजिटल कारोबारका लागि आधार बनेको थियो । सन् २०१० मा नेपालकै पहिलो अनलाइन फुड डेलिभरी सेवा, फुडमान्डु सञ्चालनमा आयो । यसले सहरी क्षेत्रको खानपान संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याएको थियो । अहिले फुडमान्डुजस्ता खाद्य–प्रविधि (फुड–टेक) कम्पनी बग्रेल्ती छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा फुडमान्डुले ७५ करोड रुपैयाँको खानाको अर्डर लिएको थियो । यो ४० प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हो । यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अर्डर डेलिभरी गर्ने कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक मनोहर अधिकारीले यसअघि कान्तिपुरलाई बताएका थिए । प्रतिदिन औसत २ हजारवटा अर्डर फुडमान्डुले धानिरहेको छ भने हालसम्म साढे तीन लाखभन्दा धेरै मानिसलाई घर-घरमै खाना पुर्‍याएको छ ।  

सन् २०११ मा अमुन थापाहरूको समूहले सस्तोडिल स्थापना गरे । अनलाइन सपिङलाई सुपथ बनाउने उद्देश्य लिएको यो प्लाटफर्म केही समय नेपालकै सबैभन्दा लोकप्रिय ई-कमर्स साइट बनेको थियो । सन् २०१२ मा अर्बान गर्ल (युजी बजार) सुरु भयो, युवालक्षित लाइफस्टाइल प्रोडक्टमा केन्द्रित यो प्लाटफर्मले पछि अन्य बृहत् सेवाहरू समावेश गरेको थियो । अर्बान गर्लको केक लोकप्रिय छ ।

यसैगरी, सन् २०१३ मा मार्केटप्लेस मोडलमा केमु नेपाल सञ्चालनमा आएको थियो । सन् २०१६ मा दराज समूहले केमु अधिग्रहण गरी दराज नेपाल स्थापना गर्‍यो । दराजको आगमनपछि नेपालको ई-कसर्स क्षेत्र नयाँ मोडमा आएको थियो । 

सन् २०१८ को मे महिनामा चीनका प्रख्यात प्रविधि उद्यमी ज्याक माको कम्पनी अलिबाबा ग्रुपले दराज खरिद गरेको थियो । यसलाई नेपालको ई-कमर्स क्षेत्रको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ । यति ठूलो विदेशी लगानी र विज्ञता भित्रिएसँगै दराज अहिले नेपालमा ई-कर्समको पर्याय बनेको छ ।

सन् २०२० र २१ मा कोभिड महामारी फैलिएपछि ई-कर्सममा अभ्यस्त हुने क्रम बढ्यो । तर, ई-कमर्स क्षेत्र क्रमश: फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लाटफर्ममा धेरै फैलिएको छ । यसरी ‘सोसल मिडिया डोमिनेन्ट ई-कमर्स’ मार्फत नेपालमा बजार बुझ्ने र किनमेल गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसमा खरिद-बिक्री फस्टाइरहँदा कुनै समय निकै चर्चित सस्तोडिल, ग्यापु, नेपबे, ई-सेवा पसलजस्ता स्थानीय ई-कमर्स प्लाटफर्म भने निष्क्रिय हुन पुगेका छन् । 

यस्तै अन्य समाचारहरु

खनखन पैसा गन्ने दिन हराउँदै, डिजिटल भुक्तानी बढ्दै

डिजिटल गण्डकी : नगद हैन क्यूआर

लुम्बिनीमा बढ्दैछ अनलाइन कारोबार

ई-कमर्स अन्तर्गतकै राइड सेयरिङ सेवाको औपचारिक सुरुवात नेपालमा सन् २०१६ मा भएको थियो । शिक्षित भट्ट संस्थापक रहेको ‘टुटल’ लाई नेपालको पहिलो स्वदेशी राइड सेयरिङ एप मानिन्छ । सार्वजनिक यातायातको बेथिति र सवारीसाधन सहज रूपमा उपलब्ध नहुने हैरानीबीच टुटलले यातायात क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको थियो । यसले मोटरसाइकलबाटै यात्रीलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सुविधा दिन थाल्यो । सन् २०१८ मा बंगलादेशी कम्पनी ‘पठाओ’ नेपाल आएको थियो । हाल यो नेपालको प्रमुख राइड सेयरिङ कम्पनी बनेको छ । अहिले इन्ड्राइभ, जुमजुम, सजिलो, यांगोजस्ता थुप्रै स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ एप बजारमा छन् । 

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरकार र सदनले गत वैशाखमा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८० पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो ऐनअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असार १८ मा सूचना निकालेर यस्ता व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई साउन २ भित्र ‘ई-कमर्स पोर्टल’मा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । विभागका अनुसार हालसम्म १ हजार ५६ वटा व्यवसायले निवेदन दिएका छन् । यसमध्ये १ सय ११ वटा सूचीकृत भइसकेका छन् भने ५ सयजति निवेदन कागजपत्र र अन्य विवरण नपुगेका कारण फिर्ता गरिएको छ ।

विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारले ई-कमर्स प्लाटफर्मको सूचीकरणलाई पहिलो चरण मानेको छ । ‘कस्ता-कस्ता व्यवसाय सूचीकृत थिए, हामीले तिनको वेबसाइटभित्र गएर हेरिसकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएकाहरूको प्रकृति बुझ्न पाइएको छैन । तर, रञ्जना मल, आरबी कम्प्लेक्सजस्ता स्थानका व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो पसलको अनलाइन संस्करण विभागमा दर्ता गराएका छन् ।’ उनका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालबाट व्यापार गर्ने पनि सूचीकरणको प्रक्रिया अपनाउन थालेका छन् । यसले बजारलाई औपचारिकता दिने उनको भनाइ छ ।

व्यसायीले भने सूचीकरण प्रक्रिया स्पष्ट नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । व्यवसायीलाई के कसरी गर्ने, दर्ता भएपछि के हुन्छ, आईडी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल रहेको बताएका छन् । साथै, नयाँ व्यवसायीका लागि सुरुमै आफ्नै प्लाटफर्म बनाउन अनिवार्य गरिएकोमा पनि गुनासो गरेका छन् । ई-कमर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मेरो किराना डटकमका संस्थापक सागरदेव भट्टले नयाँ व्यवसायीलाई आफ्नै वेबसाइट वा एप बनाउन बाध्य पार्दा उनीहरूलाई बजार प्रवेशमा कठिनाइ हुने बताए । ‘नयाँलाई सुरुमै प्लाटफर्म बनाउन लगानीका हिसाबले गाह्रो हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘पहिले त सोसल मिडियामा खरिद-बिक्री गरेर, बजार बुझेपछि मात्रै प्लाटफर्म खोल्न मिल्थ्यो । अहिले अनलाइन व्यवसाय विभागमा दर्ता गर्दा नै प्लाटफर्मको लिंक चाहिन्छ । यसले नयाँलाई बजार प्रवेशमा निरुत्साहित बनाउन सक्छ ।’ 

विभागका अधिकारीहरूले भने जुन किसिमका अनलाइन व्यवसाय सूचीकृत हुन आएका छन्, यसले नेपालमा बिजनेस मोडल फेरिइरहेको संकेत गर्ने प्रारम्भिक विश्लेषण गरेका छन् । विभागका अर्का निर्देश अच्युतराज रेग्मी भन्छन्, ‘ब्रिक्स एन्ड मोर्टार (फिजिकल स्टोर) को सट्टा अनलाइनतिर सर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय व्यवसायीहरूलाई भौतिक सटर आवश्यक नपर्ने भएको छ ।’ ऐनले व्याख्या नगरेका र कतिपय अस्पष्ट विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ई-कमर्ससम्बन्धी निर्देशनिका बनाउनेबारे छलफल भएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । 

सूचीकरणपश्चात ई-कमर्स प्लाटफर्मको अनुगमन कार्य अघि बढाउने विभागका निर्देशक आचार्यले बताए । ‘अनुगमनको भूमिका हाम्रै विभागको छ, दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्नेबारे सोचिसकेका छैनौँ, ऐनमा पनि दर्ता नहुने प्लाटफर्मबारे स्पष्ट उल्लेख छैन, अब यस विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठगिने, सेवा नपाउने, डेटा सुरक्षाका विषयमा प्रहरीकहाँ ५ सयजति उजुरी परेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न अब सजिलो हुने भएको छ । पहिला त कसले बदमासी गर्‍यो, पहिल्याउनै गाह्रो पर्थ्यो । अब सूचीकृत भइसकेपछि यसमा सहजता आउने भएको छ । ऐनमा कारबाहीका कुरा पनि छन् ।’