काठमाडौँ — राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक भरत गुरुङ ४० को दशकमा निकै शक्तिशाली मानिन्थे । उनी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी थिए । दरबारसँगको निकटतालाई उनले राजनीतिमा समेत प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषधको कारोबार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हतियार खरखजाना, सुन तथा घडीको तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । सोही आरोपमा २०४४ सालमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । 

पत्रकार पदम ठकुराठीलाई ०४३ भदौ २१ मा उनकै निवास बानेश्वरमा गोली हानिएको थियो । उक्त गोली काण्डमा पनि संलग्नता रहेको आरोप भरतमाथि लागेको थियो । पञ्चायतकालमा अराजक गतिविधि गर्ने ‘भूमिगत गिरोह’ मा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका जगत गौचनबाट ४० हजार रकम लिएर भरतले ठकुराठीलाई गोली हान्ने काममा सघाएको प्रहरीले फेला पारेको डायरीमा उल्लेख थियो ।

प्रहरीले भरतको घरबाट सेतो र खैरो हिरोइन तथा पेस्तोलका ९० थान गोली बरामद गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी अधिकृत अच्युतकृष्ण खरेलले अधिराजकुमार धीरेन्द्रको खर्च जुटाउन सुन ओसार/पसार गराउन भरतले सघाएको उनको आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । भरतको बयान खरेलले लिएका थिए । खरेल प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट निवृत्त भएका छन् । 

त्यतिबेला पक्राउ परेपछि जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर भरतलाई कोटमार्सल गरिएको थियो । सैनिक अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेर २० वर्ष कैद र बिगो जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सैनिक अदालतले लागूऔषध मुद्दामा लामो सजाए सुनाएपछि जेल चलान गरिएको थियो । उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने ठहर पनि गरिएको थियो ।

भरतले श्रीमती मनकुमारी, छोरा, बुहारी, छोरी, नातेदारको नाममा मात्र उपत्यकामा १ सय २८ रोपनी ८ आना जग्गा खरिद गरेको देखिएको थियो । गैरकानुनी रूपमा कमाएको भन्दै भरतको सम्पत्ति अख्तियारले जफत गरेको थियो । भरतले सबै सम्पत्ति आफ्नो भएको अदालतमा स्विकारेका थिए ।

सैनिक अदालतले २०४४ असोज ११ मा बाँसबारीस्थित ४ रोपनी जमिन र त्यसमा बनेको घरबाहेक सबै सरकारीकरण हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त जमिन भरतले गैरकानुनी रूपमा कमाएको ठहर गरेको थियो । भरतलाई सुन तस्करीमा उकासेको भन्दै गैरसैनिक व्यक्तिहरू टासी घले, इमानसिंह गुरुङ पनि पक्राउ परेका थिए । भरतसहित ६ जना नातेदार पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमाथि भरतको सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेको थियो । 

भरतसँगै कारबाहीमा परेकी इमानसिंहकी श्रीमती धनकुमारीले गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिक अदालतले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् । सर्वोच्चले २०४९ भदौ ५ मा इमानसिंहलाई सैनिक अदालतले कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलामा टेकेर भरतका आफन्तहरू ६ जनाले २०४९ भदौ १३ मा सम्पत्ति फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

सैनिक अदालतले सम्पत्ति मालिकलाई प्रतिवादीसम्म नबनाएको र सर्वोच्चले पनि सोही अनुसार फैसला गरेको भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा भरतको आफन्तका सम्पत्ति फिर्ता गरिएको थियो । उक्त सम्पत्ति फर्ता दिने निर्णय सर्वोच्चको आदेश अनुसार भएको जिकिर सरकारले गरेपछि संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५३ वैशाख ४ मा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. ईश्वरप्रसाद उपाध्यायसँग बयान लिएको थियो । गैरसैनिकलाई सैनिक कारबारी गर्न नमिल्ने फैसलाका आधारमा सम्पत्ति फिर्ता गरेको बयान मुख्य सचिव उपाध्यायले दिएका थिए ।

गुरुङका आफन्तहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिएपछि मुख्य सचिव, कानुन सचिव र रक्षा सचिव रहेको समिति गठन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले गठन गरेको सोही उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसमा जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी उपाध्यायले लेखा समितिलाई दिएका थिए । समितिका सदस्यहरूले मुद्दामा आधिकारिक पुष्टि नभएको भन्दै सम्पूर्ण कागजपत्र नै उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तर मुख्य सचिव उपाध्यायले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको लिखित आदेश नभएको बताएका थिए । तर उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमावलीका हवला दिएर निर्णय गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले कागजपत्र दिन नमिल्ने बाध्यता सुनाएका थिए । तर समितिका सदस्यहरूले सबै कागजपत्र अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन दीपकुमार उपाध्याय, वाङ्छे शेर्पा र विष्णुबहादुर राउतलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । समितिका सदस्यहरूले मुद्दा चलेको ७ वर्षपछि पीडित भनिएकाहरू चुप लागेर बस्नुमा रहस्य हुन सक्ने बताएका थिए । 

तत्कालीन पञ्चायती सरकारले भरतको १ सय २८ रोपनी ८ आना जग्गा गैरकानुनी रूपमा कमाएको भन्दै २०४४ मा कब्जामा लिएको थियो । उक्त जग्गा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन हुनु एक दिनअघि २०५१ कात्तिक २८ मा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति फिर्ता मात्र होइन, भरत गुरुङलाई आममाफी दिन राजालाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि त्यसै दिन गरेको थियो । जसलाई राजा वीरेन्द्रले सदर गरेका थिए । दरबारले आममाफीको निर्णयलाई सदर गरे पनि सम्पत्तिको विषयमा बोलेको थिएन । तर सरकारले माफी मिनाहा दिने निर्णय गरेको डेढ वर्षपछि २०५२ चैत २१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर सरकारले सम्पत्ति फिर्ता गरेको निर्णयको मिति भने राजपत्रमा उल्लेख थिएन ।