काठमाडौँ — नेपालको निर्यात व्यापारमा ५० को दशकमा तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) तेस्रो नम्बरमा थियो । सन् १९९३ मा १ करोड मूल्य बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । सन् १९९५ मा झण्डै ६ अर्बको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो ।

तयारी पोसाकको उत्पादन मुलुकको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा स्थापित भएको थियो । उद्योगमा हजारौंले रोजगारी पाएका थिए । सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि लगानी भित्रिने क्रम बढेको थियो ।

यही सिलसिलामा २०५१ जेठमा झापा भद्रपुरमा २५ करोडको लागतमा मोमेन्टोज एप्पेरल्स तयारी कपडा (गार्मेन्ट) उद्योग स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेको उक्त उद्योग नेपालको पहिलो सबैभन्दा ठूलो तयारी पोसाक उद्योग थियो । उक्त उद्योगले हजारभन्दा बढी कामदारलाई रोजगार दिएको थियो । उक्त उद्योगमा वाणिज्य बैंकले ८ करोड ६५ लाख लगानी गरेको थियो । 

विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मुलुक अघि बढेकाले लगानी भित्रिन थालेको थियो । तर २०५२ मा पुग्दा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विविध परिस्थितिले तयारी पोसाकको निर्यात घट्दै गएकाले चिन्ता बढेको थियो । त्यसले विदेशी मुद्राको आर्जनमा निकै ठूलो धक्का लाग्ने र मुलुकको लगानीको वातवारण बिग्रिएर रोजगारीमा समेत असर पर्ने चिन्ता थियो । लगानीकर्ताहरूले तयारी पोसाकको निर्यात ३० प्रतिशत घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । 

मुख्यतः नेपालमा उत्पादन भएको तयारी पोसाकको लागत मूल्य अधिक भएकाले विश्व बजारमा यसको माग घटेको व्यवसायीको भनाइ थियो । अमेरिकाले दिँदै आएको कोटा प्रणाली २००५ देखि हटाउने भएकाले पनि नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो कि भन्ने त्रास लगानीकर्तामा थियो । अमेरिकाले सहुलियत भन्सारमा निर्यात गर्न दिएका कारण नेपाली उत्पादनको लागत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थियो । 

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दा कपडा, धागोजस्ता अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने, दक्ष कामदार बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने, मेसिनरी औजार आयात गर्दा सरकारी पक्षबाट झमेला सिर्जना हुने जस्ता कारणले पनि तयारी पोसाक उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुगेको गुनासो उद्योगीको थियो । सरकारले तयारी पोसाक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन नसक्दा आफूहरू हतोत्साही भएको उनीहरू बताउँथे । बेलाबेलामा कामदारले हड्ताल गर्ने र कारखाना बन्द गर्ने परिपाटीले उत्पादनमा असर परेको गुनासो उनीहरूको थियो । 

नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले भारतबाट कामदार र कपडा ल्याएर तयार गरेको सामग्री महँगो हुने भएकाले सरकारी संरक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भारतबाट झिकाएको कपडा नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च नै भारतमा उत्पादित पोसाकको मूल्यभन्दा बढी पर्न जान्छ । अधिकांश नेपाली कामदार अदक्ष छन् । उनीहरू काममा पूर्ण जिम्मेदार छैनन् ।’ संघका प्रथम उपाध्यक्ष ब्रजगोपाल इनानीले सरकारले उद्योगमा काम गर्ने कामदारका लागि विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै मजदुरले काममा दक्षता र इमानदारी देखाउनुपर्ने बताएका थिए । 

तयारी पोसाक उद्योगहरू खुले पनि त्यसको संरक्षणमा सरकारी ध्यान नपुगेको गुनासो सबैभन्दा धेरै सुनिन्थ्यो । नयाँनयाँ मेसिन खरिद गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि लागत रकम बढ्ने डर थियो । कतिपय उद्योगले नयाँ मेसिन ल्याएर उत्पादन गरेका थिए ।

मेसिन खरिद र आयातमा पनि सरकारी झन्झट रहेको गुनासो उद्योगीहरूको थियो । मेसिन ल्याउन नसक्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकिएका कारण पनि उत्पादन लागत बढ्ने र बस्तुको डिजाइनमा समेत असर पर्ने समस्या बढ्दै गएको थियो । नेपाली उद्योगीले त्यतिबेला भारतबाट ल्याइएका पुराना मेसिन प्रयोग गरेर तयारी पोसाक उत्पादन गरिरहेका थिए । 

संघका महासचिव पुष्करदेव पन्तले सरकारले सहुलियतमा ऋण दिएर उद्योग जोगाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले बैंकिङ सुविधा सहज र सुलभ हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले चासो राखेर उद्योगीको माग पूरा गरेमा सरकारको वार्षिक बजेट बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भनाइ उनीहरूको थियो । उद्योगीहरूले उत्पादन लागत घटाउन सकेमा दुई वर्षमा तयारी पोसाकको निर्यात व्यापार ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सकिने दाबी गरेका थिए ।

यस्ता उद्योगको भविष्य कम्तीमा २० वर्ष रहेको दाबी अध्यक्ष ढकालको थियो । तर बिस्तारै उद्योगले गर्ने निकासी घट्दै गएकाले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका थिए । त्यतिबेला नेपालले निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य बस्तु गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोसाक नै थियो । यसको निर्यात घट्दै जानुले लगानीकर्ता मात्र होइन, मुलुककै लागि घाटा पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालमा उत्पादित गार्मेन्ट, गलैंचा, पस्मिना विश्वभर फैलिएको थियो । अमेरिका र युरोपमा नेपाली उत्पादनको माग धेरै थियो ।