काठमाडौँ — परापूर्वकालदेखि पशुपतिनाथलाई चढाउँदै आएको बागमतीको निर्मल पानी अहिले पनि प्रदूषित छ । बागमतीको पानी सङ्ल्याउने नाममा ५० को दशकदेखि नै बर्सेनि करोडौं रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ । प्रदूषित बागमतीको पानी पशुपतिनाथलाई चढाउन रोक लगाएको पनि ३० वर्षभन्दा बढी समय बितेको छ । यसले पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनले आफ्नो भावनामा चोट पुग्दै आएको बताइरहेका छन् ।

अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाको नाममा सुरु भएको पानी सङ्ल्याउने योजनाले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यद्यपि गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गरेको लामो समय बितेको छ भने यस अवधिमा अरब बढी खर्च भइसकेको छ । यद्यपि त्यसको उपलब्धिको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । 

बागमतीलाई सङ्लो बनाउने योजना ५० को दशकमा सुरु भएको थियो । २०५२ पुस १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुह्येश्वरी ताम्रगंगादेखि तीलगंगासम्म ढल निकास सुरुङको शिलान्यास गरेका थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौंमा तीव्र तर अव्यवस्थित रूपमा सुरु भएको सहरीकरण नै बागमती प्रदूषित हुनुको मूल कारण थियो । 

गलैंचालगायका विभिन्न कारखाना खुलेर रोजगारी त सिर्जना भएको थियो तर त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि दोष थुपार्ने काम मात्र गरेको गुनासो सुनिन्थ्यो । प्रदूषण रोक्ने कडा कानुन थिएन भने भएका कानुन पनि सही रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । काठमाडौंलाई २०५२ मंसिर २९ मा महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो तर त्यसले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकेको थिएन ।

बागमतीको प्रदूषण रोक्न त्यसअघिका सरकारले पनि विभिन्न नारा र कार्यक्रम अघि सारेका थिए । सरकारले ‘बृहत्तर काठमाडौं ढल निकास गुरुयोजना’ बनाएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । देउवाले त्यसको कार्यान्वयको शुभारम्भ गरिएका थिए । त्यसका लागि सरकारले १६ करोड ४६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । 

आयोजनाअन्तर्गत बागमतीको किनारै किनार गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीघाटसम्म ५ किमि लामो ह्युमपाइप राखी ढल निर्माण गरी गुह्येश्वरी ताम्रगंगा पूर्वपट्टि आधुनिक प्रविधिको ढल निकास केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख हरेराम कोइरालाले बागमती नदीको किनारै किनार गोकर्णदेखि चोभारसम्म हराभरा पार्न दुवैतर्फ करिब १७ मिटर चौडा हरियो पेटी र आठ मिटर चौडा सडक बनाउने, दुवै किनारबाट ढल निर्माणगरी बागमतीको पानीलाई स्वच्छ राख्ने योजना तयार गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

पहिलो प्योकजअन्तर्गत गौरीघाटदेखि ताम्रगंगासम्म टनेल निर्माण कार्य पूरा गरेर दोस्रो चरणमा ०५३/०५४ मा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । यस्तो टनेल निर्माण गरेर ढल व्यवस्थापन गर्न लागेको पहिलो पटक थियो । त्यस्तै ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । प्रशोधन केन्द्र स्थापनका लागि जग्गा खरिद गर्न ६ करोड ५० लाख र प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड आवश्यक हुने अनुमान गरिएको थियो । गोकर्ण, जोरपार्टी, वौद्ध, चाबहिल, गौरीघाट र पशुपति क्षेत्रका जग्गाहरूमा ढल निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरिएको थियो । 

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विदुर पौडेलको अध्यक्षतामा बागमती क्षेत्र ढल निर्माण तथा सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले आयोजना गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलराम घर्तीमगर, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, सांसद विद्यादेवी भण्डारी र कृष्णप्रसाद घिमिरेले बागमतीको प्रदूषण रोक्न योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए ।