हिजो गिरिजाप्रसादको कार्यशैलीले उठेको प्रश्न अहिले देउवामाथि उठाउन थालिएको छ । देउवाले जसरी ‘कोइरालाले भित्र्याएको दासप्रथा’ विरुद्ध आफूले लडाइँ प्रारम्भ गरेको उद्घोष गरेका थिए, अहिले कार्यकर्ताले देउवामाथि त्यही प्रवृत्ति अनुशरण गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — २०५९ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बालुवाटरमा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचारी भएकाले पार्टीेको शिर निहुरिएको छ । गिरिजाप्रसादले पार्टीमा सुरु गरेको दास प्रथाविरुद्धको लडाइँ प्रारम्भ गरेको छु । माओवादीले जंगलबाट र गिरिजाप्रसादले कांग्रेसभित्र आतंक मच्चाइरहेका छन् । आफ्ना आलोचकलाई समाप्त पार्न लागेका दुवै (माओवादी र गिरिजाप्रसाद)बीच फरक छैन ।’
२४ वर्षअघि गिरिजाप्रसादमाथि लगाएको आरोपलाई नै अहिलेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले देउवाविरुद्ध मूल मुद्दा बनाएका छन् । त्यसैले देउवाले त्यसबेला गिरिजप्रसादविरुद्ध गरेको प्रश्न अहिले आफैंमाथि उठेको छ । विद्रोहका बेला उठाएका सवालहरूको जवाफ अब उनैले दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
हिजो गिरिजाप्रसादको कार्यशैलीले उठेको प्रश्न अहिले देउवामाथि उठाउन थालिएको छ । देउवाले जसरी ‘कोइरालाले भित्र्याएको दासप्रथा’ विरुद्ध आफूले लडाइँ प्रारम्भ गरेको उद्घोष गरेका थिए, अहिले कार्यकर्ताले देउवामाथि त्यही प्रवृत्ति अनुशरण गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । देउवाले अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा आफूले कोइरालाविरुद्ध वर्षौं लडेर सभापति र प्रधानमन्त्री भएको निकटहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । यद्यपि, उनी अहिले आफैं दासप्रथाको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
०५९ मा पार्टीलाई नसोधी आफूखुशी संसद् विघटन गरेको, संकटकाल लगाएको र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको आरोप देउवामाथि लागेको थियो । केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध आफूलाई एक वचन नसोधी यति ठूलो निर्णय गरेको भन्दै गिरिजाप्रसादले देउवालाई अनुशासनको कारबाही गर्न भनेका थिए । पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेको आरोपमा कांग्रेसले देउवालाई तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरेको थियो ।
देउवाले भने महाधिवेशन बोलाएर गिरिजाप्रसादविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नेतृत्वबाटै हटाउने चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला केन्द्रीय समितिको निर्णय नमानेको आरोप देउवामाथि थियो भने अहिले पार्टीको विधानमा टेकेर माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले औचित्य समाप्त भएको निर्णय गरेको छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले उनै विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् ।
देउवाले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्ने तर्कसहित संकटकालको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव जेठ ३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । पार्टीले प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि देउवाले मानेनन् । उनले जेठ ८ मा संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही दिन संसद् विघटन गरेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा पनि गरेका थिए । मुलुकमा संकटकाल लगाउने विषयमा पार्टीमा सल्लाह नगरेको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै २०५९ जेठ ९ मा अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने भन्दै देउवालाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो ।
केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अवज्ञा गरेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै देउवालाई जेठ १२ मा तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो । यो निर्णयले पार्टीको संस्थापन पक्ष र देउवा खेमाबीचको खाडल बढ्दै गएको थियो । देउवाले भने संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले पार्टीलाई सोध्न नपर्ने जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसको इतिहासमा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको यो दोस्रो पटक थियो । यसअघि २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाललाई पहिले पार्टी सभापतिबाट र पछि साधारण सदस्यबाट हटाइएको थियो ।
देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीको सबैभन्दा ठूलो निकाय महाधिवेशन’
देउवालाई तीन वर्षका लागि कांग्रेसको साधारण सदस्यबाटसमेत निष्कासन गरेको घटना निकै पेचिलो बनेको थियो । आफू निकट नेताहरूलाई देउवाले अनुशासनको कारबाही फिर्ता नगरे गिरिजाप्रसादविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए ।
जेठ १२ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीको सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन भएकाले तीन दिनभित्र त्यसको बैठक बोलाइनेछ । महाधिवेशनमा धेरै कार्यकर्ता छन्, त्यसले न्यायको पक्षमा निर्णय दिनेछ ।’ उनले कोइराललाई चुनौती दिन महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए । अहिले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले पनि कार्यकर्ताले न्याय दिने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएका छन् । ![[Archive] The rebel Deuba of the past and the establishment Deuba of today...](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2026/miscellaneous/page1kpr-deuwa-3-0712026071620-1000x0.jpg)
देउवाले २०५९ मा गिरिजाप्रसादविरुद्ध आफूलाई कार्यकर्ताले न्याय दिने भन्दै यसैगरी महाधिवेशन बोलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला देउवाले पार्टीको सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन भएकाले त्यसैले निर्णय गर्ने भनेका थिए । अहिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरूले पनि देउवाकै भाषा बोलिरहेका छन् । उनीहरूले विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले उल्ट्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । देउवाले पार्टीको विधान र प्रक्रियामा प्रवेश नगरी भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेका थिए ।
जेठ १२ मा देउवाले कार्यकर्तासँगको बालुवाटार भेटमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लामो समय प्रधानमन्त्री रहेर पनि कोइरालाले राम्रो काम गर्न नसकेको दोष लगाएका थिए । ‘उहाँ कोइराला पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको हो तर केही गर्न सक्नुभएन,’ देउवाले भनेका थिए, ‘मैले राम्रो काम गर्न खोज्दा उहाँले देखिसक्नु भएन र कामै गर्न दिनुभएन ।’ देउवाले गिरिजाप्रसादमाथि जे जे आरोप लगाएका थिए, अहिले उनीमाथि विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले त्यही आरोप लगाइरहेका छन् । देउवाले दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका कोइरालालाई कामै गर्न नसकेको र पार्टीभित्र आफू निकटलाई मात्र प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका थिए । देउवा अहिले ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने फेरि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन आगामी फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् ।
देउवाले संसद् विघटन गरेपछि मध्यावधि निर्वाचन नभएमा प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने तर्क पार्टीका एकाथरी नेताहरूले गरिरहेका थिए । जवाफमा देउवाले निर्वाचन समयमा गरेर देखाइदिने जवाफ दिएका थिए । उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि लडेर आएको भन्दै निष्पक्ष निर्वाचन गरेर देखाइदिने दाबी गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले भने देउवाविरुद्ध भएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिन दबाब दिने उद्देश्यले महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले कारबाही फुकुवा नगरे महाधिवेशनमा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसादविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेत गरेका थिए ।
पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद नै आतंकवादी !
२०४८ मा नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिमको कमाण्डरको उपाधि पाएका देउवालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गृहमन्त्री बनाएका थिए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसादसमेतको समर्थनमा सर्वसम्मत रूपमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनेका देउवा २०५२ भदौ २६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टीभित्र बिस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै गए । तर संसदमा कांग्रेसका दुई जना सांसद अनुपस्थिति भएपछि शेरबहादुरले राजिनामा दिएका थिए । त्यतिबेला आफ्नै पार्टीका सांसद अनुपस्थित गराएर देउवालाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएको आरोप कोइराला पक्षलाई लगाइएको थियो । कोइराला पक्ष र देउवाबीच त्यतिबेलादेखि द्वन्द्वको स्थायी वीजारोपण भएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए । गिरिजाप्रसादले कृष्णप्रसाद हटाएर आफैं प्रानमन्त्री बने । २०५८ असारमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने विषयमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग गिरिजाप्रसादको कुरा मिलेन । जसलाई अहिले पनि ‘होलेरी काण्ड’ का रूपमा चिनिन्छ । राजाले आफ्नो निर्णयमा बाधा पुर्याएको भन्दै गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कांग्रेस संसदीय दलको नेताको लागि सुशील कोइराला र देउवाबीच निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा सुशीललाई पराजित गरेर देउवा संसदीय दलको नेता बनेका थिए ।
दलको नेता बनेपछि देउवाले २०५८ साउन ७ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादसँगको सम्बन्धमा निकै ठूलो दरार पैदा भइसकेको थियो । किनकि गिरिजाप्रसाद सुशीललाई संसदीय दलको नेता बनाउन चाहन्थे । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकमा चरम अशान्ति थियो । २०५८ मंसिरबाट संकटकाल लगाएर माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन भएको थियो । कोइराला र देउवाबीचको सम्बन्ध थप बिग्रँदै गएको थियो । सम्बन्ध यसरी चिसिँदै गएको थियो कि देउवाले कोइरालाको आलोचना खुलेरै गर्न थालेका थिए ।
२०५९ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा गिरिजाप्रसादलाई माओवादीसँग दाँजेर पार्टीभित्र आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका थिए । ‘मुलुकले दुई खाले आतंककारीको सामना गरिरहेको छ । एकातर्फ जंगलबाट माओवादीले र अर्कातर्फ पार्टीभित्र गिरिजाप्रसादले आतंक मच्चाइरहेका छन्,’ उनले भनेका थिए । बालुवाटार स्रोत उल्लेख गर्दै २०५९ जेठ १५ मा प्रकाशित समाचार अनुसार माओवादीले आफूलाई समर्थन नगर्नेको हातखुट्टा भाँच्ने र मार्ने गरेको तथा गिरिजाप्रसादले आफ्नो समर्थन नगर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिने गरेको भन्दै आफ्ना समर्थकबीच देउवा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
उल्लिखित सन्दर्भहरू जोडिएर कांग्रेस विभाजनको बाटोमा गएको थियो । पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै देउवालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र सिर्जना भएको घटनाक्रमलाई पत्रकारहरू हरिबहादुर थापा र बलराम बानियाँले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानमन्त्री पार्टीबाट निष्कासित, देउवाद्वारा कोइरालालाई चुनौती दिन महाधिवेशन बोलाउने घोषणा’ शीर्षकमा २०५९ जेठ १३ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै देउवाले आफूमाथि कारबाही गरेको झोंकमा कोइरालालाई आतंकवादीको संज्ञा दिएको समाचार २०५९ जेठ १५ मा ‘विरोधीलाई समाप्त पार्ने अभियानमा लागेका माओवादी र कोइरालाबीच कुनै फरक छैन’ शीर्षकमा कान्तिपुरमा अर्को समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
देउवाले कोइरालालाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने चेतावनी दिएको दुई सातापछि अर्थात् २०५९ असार २ मा काठमाडौंमा आफू पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाएर त्यसैलाई महाधिवेशनमा परिणत भएको घोषणा गरिएको थियो । अन्ततः २०५९ असार ४ गते गिरिजाप्रसादलाई सभापतिबाट हटाएको घोषणा गरिएको थियो ।
देउवाले आफूलाई सभापती घोषणा गराएर असार ५ गते नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । अन्ततः देउवाले मध्यावधि निर्वाचन गराउन सकेनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा देउवालाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । असोज १८ लाई राजनीतिक वृत्तमा राजाले संविधान मिचेर गरेको ‘सफ्ट कु’ का रूपमा लिने गरिएको छ ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
![[Archive] The rebel Deuba of the past and the establishment Deuba of today...](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2026/third-party/deuba2019-11-24-06-31-47-0712026071552-1000x0.jpg&w=1001&h=0)