काठमाडौँ — सांसदहरूको अनुपस्थितिले संसद् बैठक सञ्चालनमा गणपूरक संख्या नपुगेको घटना अहिले पनि समय समयमा सुनिँदै आएको छ । सांसदहरूको मुख्य काम नै संसदमा क्रियाशील रहने र आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नु हो ।

सांसदहरूको मूल दायित्व सरकारले पेस गरेको वा गैरसरकारी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएर जनमुखी ऐन बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई बेवास्ता गर्दा संसद् बैठक नै चल्न नसकेका घटना अनगिन्ती छन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछिको संसदीय व्यवस्थाको करिब ३५ वर्षको इतिहासमा सांसदहरूको अनुपस्थितिले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । सांसद मात्र होइन, संसद बैठक चलेका बेला मन्त्रीसमेत उपस्थित नहुने परम्परा नै बसेको छ । संसद बैठक चलिरहँदा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कम्तीमा एक जना मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्छ । सरकारको प्रतिनिधि नभएमा सभामुखले रुलिङ गरेर मन्त्री झिकाएका घटना पनि बेलाबेलामा भएका छन् । 

बैठक स्थगित भएपछि सभामुखले नै सांसद खोज्न आग्रह गरेको ३० वर्षअघिको प्रसंग निकै रोचक रहेको थियो । २०५२ मंसिर २८ मा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भइरहेको थियो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । बीचैमा एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले बैठकमा बोल्दै सांसदहरूको आवश्यक संख्या नपुगेको जनाउ सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई दिएका थिए ।

सांसद शाहले सरकारमाथि नै अविश्वास देखिएको भन्दै विधेयकलाई समितिका पठाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यतिबेला संसद बैठकमा सत्तापक्षका १५ र विपक्षी ८ जना मात्र सांसदको उपस्थिति थियो । विपक्षी बेन्चपट्टि अगाडिको चार लाइन कुर्सी खाली थियो । त्यतिबेला संसद् बैठक सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा रहेको संसद् भवनमा सञ्चालन हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभाको कुल सांसद संख्या २०५ थिए । 

सरकार नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी पनि सरकारमा थियो । देउवाले सत्ता टिकाउन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक ४४ जना मन्त्री बनाएका थिए । तर त्यही दिनको संसद् बैठकमा भने ४ जना मन्त्रीको उपस्थिति थियो । ४० जना मन्त्री संसद‍्मा थिएनन् ।

सभामुख पौडेलले सांसदहरूको उपस्थितिका लागि ५ मिनेट घण्टी बजाउन निर्देशन दिएका थिए । पौडेलले भनेका थिए, ‘आफ्ना सांसदहरू कहाँ छन् खोजेर ल्याउनूस् ।’ उनले सांसद खोज्नु दुवै पक्षको जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । सभामुखको निर्देशनपछि घण्टी बजेको समयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सचेतकहरू आफ्ना सांसद खोज्न हस्याङ/फस्याङ गर्दै निस्केका थिए ।

घण्टी बजाएपछिको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या पुगेन । त्यसपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या अपुग भएको लगातार तीन दिन भइसकेको थियो । त्यसैले यस्तो अवस्था आउनुमा नियमित आकस्मिकता कि योजनाबद्ध षड्यन्त्र भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो । 

आघा घण्टापछि बैठक सुरु भएको थियो । स्थगनपछिको बैठकमा भने सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । सभामुख पौडेलले भने विपक्षी दलका सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखेर कोरम त पुग्छ भनेका थिए । तेस्रो पटक बैठक स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कतिपय सांसदहरूले आक्रोशित हुँदै यो घटनालाई योजनाबद्ध षड्यन्त्र भनेका थिए ।

कतिपयले भने आकस्मिक घटनाका रूपमा चित्रण गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद नारायणमान बिजुक्छेले संसद् स्थगन कागताली नभएर योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । संविधान बनाउने ठूला दलले नै गैरजिम्मेवार काम गरेको भन्दै बिजुक्छेले दलका सचेतकहरूलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘सुविधा खाने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ।’ सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्री हुन नपाएको तत्कालीन रोषले सत्तापक्षका सांसदहरू अनुपस्थिति भएको तर्क गरेका थिए । 

कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय दलको कमजोरी र हेलचेक्र्याइले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय दलमा उपस्थित गराउन नसकेको बताएका थिए । उनले संसद् सबैको पार्टी भएकाले कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले भने सदनमा सरकार समर्थक सांसदहरू सबै बस्नु उनीहरूको दायित्व भएको बताएका थिए । उनले यो सरकारले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले भने कोरम नपुग्नुलाई आकस्मिक घटनाका रूपमा चित्रण गरेका थिए । उनले कोरम नपुग्दा पनि सदन चल्न सक्ने तर्क पेस गरेका थिए । सांसद त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै अस्वस्थ परम्पराको विकास गर्न लागिएको भन्दै जिम्मेवार नेताहरू सदनमा नआएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘रामभरोसे तरिकाले सदन छाडिदिनुभएन । ब्याक बेन्चले सदन चलाउनुपरेको छ । यसले सदनको स्तर खस्केको आभास हुन थालेको छ ।’ 

सभामुख पौडेलले कहिलकाहीँ यस्ता घटना हुन सक्ने भएकाले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले सबै पार्टी जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको धारणा सदनमा राखेका थिए । आज भन्दा ३० वर्षअघि सदनमा सांसदहरू अनुपस्थित हुँदाको अवस्थालाई सन्दर्भ बनाएर पत्रकार हरिबहादुर थापाले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ मंसिर २९ मा ‘सदन स्थगन : नियमित आकस्मिकता’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो । उतिबेला संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको घटनाले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न कुल सांसद संख्याको २५ प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।