काठमाडौँ — २०७२ को संविधानको धारा ७६ (९) मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढीमा २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । अचेल बेलाबेलामा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्छन्, ‘संविधानमा संख्या नतोकेको भए त सत्ता जोगाउने नाममा नेताहरूले अहिले कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँथे होलान् ?’

साँच्चै बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएपछि २०५२ मंसिरमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्को संख्याले सर्वसाधारणले उठाउने गरेको प्रश्नलाई स्वाभाविक र यथार्थ प्रमाणित गरेको छ । नागरिकले त्यो जम्बो मन्त्रिपरिषद्लाई अहिले पनि सत्ताले जन्माएको विकृतिका रूपमा सम्झेको पाइन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । ठूलो पार्टीको हैसियतमा बनेको एमालेको नौ महिने सरकार ढलेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकारको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूको समेत सहयोगमा देउवा सरकार बनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्‍मा सत्तापक्षका सबै दलको प्रतिनिधित्व थियो । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या तोकिएको थिएन । त्यसैको फाइदा उठाएर सत्ता टिकाउने नाममा देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद्को विस्तार इतिहासमा अहिले पनि व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने घटनाका रूपमा चित्रण गरिन्छ । २०५१ भदौ २७ मा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् असोज ६ मा हेरफेर गरेर २६ सदस्यीय बनाइएको थियो । तीन महिनापछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ४४ सदस्यीय बनाइएको हो । 

नेपालको इतिहासमा यति ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् पहिलो थियो । सहायक मन्त्री मात्र १२ जना थिए । मन्त्रिपरिषद्को संख्याका विषयमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो । तर शक्ति र सत्ताको आडमा विरोधको स्वर कमजोर थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनामा सरकारमा बसेका दलहरूमा देखिएको आन्तरिक कलहका कारण नयाँ नयाँ समस्या आइरहेकाले उनीहरूलाई सत्ताविपरीत नजान फकाउने रणनीति अपनाइएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा विकृतिको सुरुवात २०५२ पछिको सरकारबाट भएको अहिले पनि राजनीतिक विश्लेषण गरिन्छ । 

त्यतिबेला कांग्रेसका २९ जना, राप्रपाका १३ र सद्भावना र स्वतन्त्र १/१ जना मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी गराइएको थियो । कांग्रेसका लीला कोइराला महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री, बलबहादुर केसी युवा खेलकुद तथा संस्कृति, विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासन, प्रकाशमान सिंह जनसंख्या तथा वातावरण र नरहरि आचार्य संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए ।

शरदसिंह भण्डारीलाई विना विभागीय राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । कांग्रेसबाटै सहायक मन्त्रीहरूमा चीनकाजी श्रेष्ठ अर्थ, गोपालजीजंग शाह उद्योग, हस्तबहादुर मल्ल शिक्षा, दीपक बास्कोटा गृह, गणेशबहादुर खड्का निर्माण तथा यातायात, छविप्रसाद देवकोटा जनसंख्या तथा वातावरण, दुर्योधन चौधरी महिला तथा समाज कल्याण, रामचन्द्र कुशवाह सूचना तथा सञ्चार, सुरेशचन्द्र दास यादव स्वास्थ्य, मीनबहादुर खत्री वन तथा भू–संरक्षण, पाल्देन गुरुङ युवा, खेलकुद तथा संस्कृति र ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी श्रम नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा समावेश भएकाहरूमध्ये १६ जना प्रतिनिधिसभा र २ जना राष्ट्रियसभाका थिए । प्रकाशमान त्यतिबेला कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला सभापति थिए । 

राष्ट्रियसभाबाट आचार्य र सिंह मन्त्री बनेका थिए । निधि र केसी नेविसंघको सभापति भइसकेका नेता थिए भने स्वतन्त्र सांसदहरू भण्डारी र गुरुङ कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । स्वतन्त्र सांसद ज्योतेन्द्र मोहनलाई पनि कांग्रेसले सहायक मन्त्री बनाएको थियो ।

पूर्वपञ्चहरूका पार्टी राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पद्मसुन्दर लावती, फत्तेसिंह थारु, बुद्धिमान तामाङसहितका वरिष्ठ नेताहरू मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी भइसकेका थिए । मन्त्री बनेकाहरूको काम–कारबाहीका विषयमा पनि राप्रपामा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो । कांग्रेसमा पनि दास्रो पुस्ताका सिनियर नेताहरू सबैजसो मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका थिए । 

देउवा नेतृत्वको पहिलो कार्यकालमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको विषयलाई समेटेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ मंसिर २८ मा ‘मौजुदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।