काठमाडौँ — सांसदहरूले पाउने सेवा-सुविधाका बढाउने निर्णय बेलाबेलामा जनस्तरमा समेत आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गर्ने संसद‍्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई संसद‍्ले नै पारित गर्नुपर्छ ।

आफ्नो सुविधा बढाउने विधेयक आफैंले पारित गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरू बेलाबेलामा नैतिक संकटमा पर्ने गरेका छन् । 

मुख्यतः सांसदहरूले नागरिकको हितमा भन्दा पनि आफ्नै सुविधा बढाउन लाग्ने गरेको आवाज जनस्तरबाट उठ्ने गरेको छ । यद्यपि, सांसदहरू आफ्नो सेवा-सुविधा बढाउने विधेयकमाथिको छलफलमा चुपचाप बस्ने गरेका छन् । सबै एकजुट हुने गरेका छन् ।

आजभन्दा ३० वर्षअघि सांसदहरूको सुविधा बढाउने विषयमा के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै एकजुट देखिए । आफूले सुविधा पाउने कानुन निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने सन्देश पनि त्यतिबेलाकै संसद‍‍्ले दिएको थियो । 

२०५२ मंसिर १८ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको संसद‍्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रतिपक्षी सांसदसमेत एक शब्द बोलेनन् ।

सञ्चारमन्त्री वाग्लेले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदहरू आर्थिक प्रलोभनबाट टाढा रहुन भन्ने सोचाइले सुविधा बढाउने कानुन बनाउन खोजेको तर्क गरेका थिए । उनको तर्कमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले प्रतिक्रिया जनाएनन् । विधेयक पारित गराउने छलफलमा एमाले सांसदहरू सहभागी भएनन् । प्रतिपक्षले मौन समर्थन गरेपछि सत्तापक्षका लागि विधेयक पारित गराउन सहज भएको थियो । 

अघिल्लो दिन अर्थात् मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले विधेयकको विरोध गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । तर त्यसै दिन प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘यो विधेयकलाई हामीले घटाउनु पनि हुँदैन, बढाउनु पनि हुँदैन । तपाईंहरू यसलाई चलाउँदै नचलाउनुहोस् ।’

एमाले सांसद प्रेमसिंह धामीले विधेयकविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो विधेयकले सांसद र जनताबीचको दूरी बढाउँछ । सांसदहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिन यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ तर उनले पार्टीको निर्णयअनुसार विधेयक फिर्ता लिएका थिए । 

विधेयकका विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आशाकाजी बासुकला र स्वतन्त्र सांसद नवराज सुवेदीले धारणा राखेका थिए । तर विधेयक पारित गराउन प्रस्ताव राख्दा भने उनीहरू चुपचाप बसेका थिए । नेमकिपाका सांसद बासुकलाले भने सांसदलाई सुविधा बढाउनेभन्दा पनि यो रकम चुनाव खर्चका लागि उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।

सरकारले पदाधिकारी तथा सांसद सदस्यहरूलाई बर्सेनि ४ करोड ६० लाख खर्चिंदै आएको थियो । विधेयक पारित भएपछि भने सोही शीर्षकमा वार्षिक करिब १० करोड खर्च हुने गरी सुविधा दोब्बर वृद्धि गरिएको थियो । स्वतन्त्र सांसद सुवेदीले भने सुविधा बढाउँदा जनताका सांसदले आफ्नो मात्र हित गर्छन् भन्ने प्रभाव पर्ने र कालाबजारियाहरूले मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने बताएका थिए । सुविधा बढाउँदा पनि भेदभाव गरिएको भनाइ उनको थियो । 

विधेयक पारित गराउने क्रममा संसद‍्मा भएको छलफलमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कुनै पनि दलका सांसदले भाग लिएनन् । सबै चुपचाप बसेका थिए । छलफलमा भाग लिएर ठिक कि बेठिक तर्क नै नराख्नु संसद् बैठकको नयाँ विशेषता नै भएको सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए ।

थोरै रकम घटाएर जनताका अगाडि देखाउन खोज्ने एमाले सांसदहरूको प्रयासलाई पनि प्रमुख सचेतक ओझाले रोकेका थिए । विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सञ्चारमन्त्री वाग्लेले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएपछि जनताको समस्या पूरा गर्न लागिपरेको सांसदहरूलाई पनि राज्यले केही सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘सुविधा बढाएपछि सांसदहरूले आफ्ना कठिनाइले अन्य परिस्थितिलाई सोच्न नपरोस् ।’