काठमाडौँ — रोल्पामा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (बाबुराम भट्टराई समूह) ले २०५० देखि नै विपक्षीमाथि बल प्रयोग गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेको थियो । २०५२ मंसिरसम्ममा जनमोर्चाको आक्रमणका कारण तीन वर्षमा ९ जनाको ज्यान गएको भनाइ स्थानीयको थियो । विशेषतः नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जनमोर्चा अनुदार देखिएको थियो ।

स्थानीयले जनमोर्चाले प्रारम्भिक चरणको गुरिल्ला युद्ध चलाउन खोजेको बताउने गरेका थिए । २०५१ असोजदेखि नै जनमोर्चाको गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भनाइ स्थानीयको थियो । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भन्दै त्यस्ता गाउँहरूमा प्रहरी उपरीक्षक चूडाबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा विशेष प्रहरी कारबाही अभियान नै चलाइएको थियो । 

कारबाहीका क्रममा ३ सय २८ जना पक्राउ परेकामा अन्यलाई सोधपुछ गरेर छाडिएको थियो भने १ सय ७ जना हिरासतमा थिए । जनमोर्चाबाट निर्वाचित उवा गाविस अध्यक्ष देउसिंह रोका नै थुनामा थिए । पक्राउ परेका र हिरासतमा रहेकाहरूको संख्याले पनि त्यहाँको अवस्था सामान्य छैन भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । 

प्रहरी हिरासतमा २० जना महिला थिए । महिलाहरूले आफूले केही नगरेको र प्रहरीले अनावश्यक रूपमा कुटपिट गरेको बताउँथे । तर प्रहरी भने जनमोर्चाले महिला प्रयोग गरेर गाउँमा प्रहरी छिर्न नदिएको र घेरेर आक्रमण हुन थालेको बताउने गर्थे । प्रहरीले जंगल र घरबाट ४७ थान बन्दुक बरामद गरेको थियो । 

स्थानीयले भने जनमोर्चाले ग्रामीण वर्गसंघर्ष र जनयुद्धको तयारी थालेको बताउने गर्थे । उनीहरूले रोल्पाका मान्छे सिधा भएकाले जनमोर्चाले डर, त्रास देखाएर आफ्नो पक्षमा लिने गरेको बताउने गर्थे । 

जनमोर्चाको आक्रमणबाट घाइते भएका साविक उवा गाविसका बमबहादुर पुनले जनमोर्चाका कार्यकर्ताले आफूलाई महिलाको पेटीकोट लगाएर बेइज्जत गरेको बताएका थिए । ‘उनीहरूले मलाई जनमोर्चा समर्थक हुन दबाब दिए,’ उनले भनेका थिए, ‘जंगलमा हतियार भएकाले मारिन सक्छौ भन्दै पिटे । घर जान नसकी सुलिचौरमा बसेका छु ।’ 

जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने बहानामा गाउँमा छिरेर कुटपिट गरेको गुनासो धेरैको थियो । गाउँका शिक्षित, पढेलेखेका र धनीवर्गलाई पहिले जनमोर्चा बनाउने कोसिस गर्ने र नबनेमा कुटपिट गरेर गाउँबाटै भाग्न विवश बनाउने गरेको गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो । 'जिरो जिरो' भनेपछि भेला हुने र 'जिरो जिरो वान' भनेपछि आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएकाले उनीहरूले गुरिल्ला युद्धको तयारी गरेको अनुमान सरकारी सुरक्षा अधिकारीले गरेका थिए । 

स्थानीय जनमोर्चाले अर्को गाउँबाट अपरिचित मान्छे ल्याएर कुटपिट गराउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यस्तो कुटपिट गराउनुपर्दा अर्को गाउँका मान्छेलाई सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्थे । जनमोर्चाले अभियान चलाउन प्रत्येक घरबाट आलु र मकै चन्दा लिने गरेको पनि स्थानीयको भनाइ थियो । उवा गाविसले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमको रकम सांस्कृतिक कार्यक्रममा खर्च गरेको भनाइ स्थानीयको थियो । 

जनमोर्चाले रोल्पाको जलजला र रुकुमको सिस्ने हिमाली क्षेत्र जोड्ने ‘सिज’ अभियान चलाएका थियो । कोटगाउँका ९ कक्षामा अध्ययनरत हेमन्तकुमार घर्ती मगर र जनमोर्चाका कार्यकर्ता मनध्वज कार्कीका अनुसार सिज अभियानलाई हिमाली भेगका शोषित पीडित जनताको मुक्तिका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो । सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले सिज अभियान गुरिल्ला अभियानको प्रारम्भिक चरण भएको बताएका थिए । उनका अनुसार जंगलमा प्रहरीले हतियार र खाद्यान्न फेला पारेको थियो । त्यसैले गुरिल्ला युद्धको थालनी गरेको अनुमान गरिएको थियो । प्रहरी पुग्यो भने सांकेतिक भाषामा सूचना दिने गरेको र गुफा र जंगलहरूमा तालिम दिने गरेको उपरीक्षक श्रेष्ठले जनाएका थिए । 

रोल्पाका एमाले जिल्ला सचिव टीकाराम खड्काले भने सरकारले कम्युनिस्ट मास्ने अभियान चलाएको बताएका थिए । उनले राजनीतिक कार्यकर्तालाई प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाउने गरेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति माधव आचार्य गाउँमा प्रहरी चौकीहरू थप गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले आवश्यकाता आधारमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न माग गरेका थिए । 

 राष्ट्रिय पञ्चायतकी पूर्वसदस्य बमकुमारी बुढाका अनुसार रोल्पा र रुकुममा २०३८ देखि नै कम्युनिस्टहरूले थबाङ गाविसमा आतंक मच्चाएको अनुभव सुनाएकी थिइन् । त्यतिबेला पनि धेरै प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । २०३८ मा पनि कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेको घटना उनले सुनाएकी थिइन् । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि उनीहरूले विपक्षीमाथि दमन गर्ने नीति लिएको भनाइ बुढाको थियो ।

जनमोर्चाले रोल्पा र रुकुममा प्रहरी देखेपछि भाग्ने गाउँलेहरूलाई प्रयोग गरेर विपक्षीमाथि प्रहार गरेको भनाइ सरकारी सुरक्षा अधिकारीहरूको थियो । प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले रोल्पाका प्रत्येक प्रहरी परिवारको एक जना सदस्य प्रहरीमा भर्ना गर्ने, महिलालाई सीपमूलक तालिम दिने, रोजगारमूलक उद्योगहरू गाउँमा लैजानेलगायतका दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताएका थिए ।