काठमाडौँ — एमालेले कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद् सचिवालयमा २०५२ असोज १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ मा संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहितका न्यायाधीशहरूसँग एमाले रुष्ट थियो । फैसला गरेको एक महिना नबित्दै प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय २०५२ भदौ ८ बाट निवृत्त भएका थिए । विश्वनाथपछि रोलक्रमअनुसार सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । एमालेले सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुअगावै महाअभियोग लगाउने योजनाअनुरुप प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । मध्यावधि निर्वाचन रोकेको रिसमा एमालेले सिंहविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र पौडेलले असान्दर्भिक भन्दै औपचारिक प्रक्रियामै लगेका थिएनन् । तर एमाले सांसदहरूले सभामुख पौडेलले सत्तापक्षलाई साथ दिएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । एमालेले प्रतिनिसभामा बेल घेराउ गर्ने, नारा लगाउने, बैठक बहिष्कार गर्ने, तोडफोड गर्ने, मन्त्रीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको थियो । 

महाअभियोग प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने माग राख्दै झण्डै डेढ महिनासम्म संसद् नियमित रुपमा चल्न सकेन । सत्तापक्षले भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै आएको थियो । महाअभियोगको विषयमा लामो समयसम्म सत्ता र प्रतिपक्षको अडानका कारण सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप र छेडछाड चलिरह्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसम्बन्धी विषयगत छलफलसमेत सहज रुपमा हुन सकेन । 

तर एमालेले २०५२ कात्तिक २५ को संसद् बैठकमा न्यायपालिका निष्पक्ष, सम्मानित बनोस्, न्यायमूर्तिहरू चरित्रवान् होऊन् भन्दै महाअभियोग फिर्ता लिने निर्णय सुनाएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले संसदमा विशेष समय लिएर जनआन्दोलन २०४६ को सहभागी र विद्यमान संविधान निर्माणमा सक्रिय योगदान पुर्‍याएको भन्दै न्यायक्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिंहविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका थिए । 

सभामुख पौडेलले त्यसअघि नै प्याकेज डिलको आधारमा सहमति भएको बताएका थिए । पौडेलले उक्त सूचना सदनलाई दिएपछि एमाले सांसद तथा प्रमुख सचेतक ओझाले आफ्नो संसदीय दलको बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताए थिए । उनले दलको बैठकमा लामो समय छलफल भएर प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । डेढ महिनाको विवाद कसरी र के सर्तमा प्रस्ताव फिर्ता भयो, त्यो भने उनले जानकारी दिएनन् । ओझाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा महाअभियोगसम्बन्धी छलफल गरेर फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी सदनलाई दिएका थिए ।