काठमाडौँ — बहुचर्चित अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण नेपालका लागि एउटा चुनौती जस्तै बनेको थियो । पञ्चायतमै अरुणको अवधारणा ल्याएकामा २०४६ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । विश्व बैंकको ऋणसमेतको लगानीमा दुई चरणमा निर्माण हुने उक्त आयोजना ४०२ मेगावाटको थियो ।

पहिलो आयोजना २०१ मेगावाटको थियो । तर, कांग्रेस सत्तामा रहेका बेला एमालेसहितका वामपन्थी दल, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले अरुण आयोजना र विश्व बैंकको ऋण मुलुकको हितमा नहुने तर्कसहित आयोजना निर्माणविरुद्ध अभियान नै चलाएका थिए । 

प्रतिपक्षमा रहेका बेला विरोध गरेकाले मध्यावधि निर्वाचनपछि अल्पमतको एमाले सरकार पनि अरुण अघि बढाउने कि नबढाउने दोधारमा थियो । आयोजनालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेबारे सरकारलाई नैतिक संकट परेको देखिन्थ्यो । सरकारमा भएका बेला निकास दिनुपर्ने बाध्यताका कारण एमाले सरकारका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०५१ फागुनमा विश्व बैंकलाई सर्तसहितको पत्र लेखेर अरुण अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए । 

सरकारले परियोजनासम्म पुग्न निर्माण हुने १ सय ९३ किमि माथिल्लो सडक कायम गर्नुपर्ने, विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारले १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्युत् महसुल बढाउने सर्त राख्न नहुनेसहितका बुँदा उल्लेख गरेर पत्राचार गरिएको थियो । तर प्रतिपक्षमा रहेका बेला सामाजिक संघसंस्थासँग मिलेर अरुणको विरोध गर्दै आएकाले एमाले महासचिवसमेत रहेका माधवकुमारको पत्रले विश्व बैंक सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन । 

एमाले सरकारका तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डेको नेतृत्वमा वासिङ्टन डीसी गएको प्रतिनिधिमण्डलले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग पनि भेटेको थियो । विश्व बैंकले त्यतिबेला अरुणलाई उपलब्ध गराउने १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋणको विषयमा कडा सर्त राखेको भनाइ त्यतिबेलाका मन्त्री पाण्डेले बताएका थिए । 

अरुणको विषय टुंगो नलाग्दै एमाले सरकार ढल्यो । २०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला अरुण आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री महत विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त बैठकमा भाग लिएर २०५२ असोज २७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनबाट फर्केका थिए । काठमाडौं फर्केपछि महतले अरुण आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने र निर्माण गर्ने विषयमा विश्व बैंक सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले विश्व बैंकका पदाधिकारीलाई अरुणको विषयमा सकारात्मक बनाउन आफू सफल भएको दाबी पनि गरेका थिए ।

अरुणका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सक्रिय भएको धारणा उनको थियो । उनको भनाइ थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा नेपालका केही ठूला व्यापारी, वातावरणविद् तथा संघसंस्थाहरू पनि लागेका छन् ।’ विश्व बैंकका अधिकारीहरूले पहिले सडक निर्माण गरेर त्यसपछि आयोजनाको काम थाल्नुपर्ने धारणा आफूसँग राखेको महतले जानकारी दिएका थिए । 

एमाले सरकार ढलेको अवस्थामा आफूहरू नयाँ आर्थिक रणनीतिसहित आएको महतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताएका थिए । महतका अनुसार विश्व बैंकका अध्यक्षसँग नयाँ सरकारको आर्थिक नीति, उदार आर्थिक कार्यक्रम, निजीकरण र घाटापूर्ति गर्ने कार्यक्रमजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । बैंकका अध्यक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने ५ जना अर्थमन्त्रीमध्ये महत पनि एक थिए ।

नेपालका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकका अध्यक्षसँग १२ वर्षपछि भटेका थिए । उनले वार्ताको क्रममा विश्व बैंकका अध्यक्ष अरुण उपत्यकाको विकासका लागि संवेदनशील रहेको बताएका थिए । विश्व बैंकको बैठकमा भने १ सय ६९ मुलुकका अर्थमन्त्रीले भाग लिएका थिए । महतले अरुणलाई सहयोग प्रदान गर्ने जापान, फ्रान्स र जर्मनीका अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल गरेका थिए ।

फ्रान्सका अर्थमन्त्री एवं युरोपेली मामिलाका प्रमुखसँग पेरिसस्थित विदेश मन्त्रालयमा भेट गरेर नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए । उनले जापानी अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारले नेपालले अरुण आयोजना बनाउन पाउनुपर्ने धारणा आफूसँग राखेको जानकारी दिएका थिए । उनले फ्रान्ससँग अरुणलाई पुनर्जीवित गर्न फ्रान्सको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।