काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन गरेको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ मा सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेसहितका विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले २०५२ असोज २ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेका थिए । तर एमालेले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसलालाई राजनीतिक प्रेरित भएर गरिएको निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । 

प्रधानन्याधाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले एमालेप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको धारणा आफ्नो वर्गीय संगठनमार्फत औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेताहरूलाई ‘देखाइदिन्छु, हत्कडी लगाइदिन्छु’ भनेको प्रसंग जोड्दै २०५२ असोज १ का काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यतिबेला उनले सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने बताएका थिए । त्यही भनाइलाई पुष्टि गर्दै एमालेले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

एमाले सांसद झलनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र सोही पार्टीका अर्का सांसद देवीप्रसाद ओझाले सिंहविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशले पदीय मर्यादा र इमानदारी पालना नगरेको आरोप महाअभियोगमा लगाइएको थियो । महाअभियोग २०५२ असोज १ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ को नियम १८ को उपनियम १ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधिश सिंहले कार्यक्षमताको अभाव र पदीय मर्यादाअनुसार कर्तव्य पालना नगरेकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो । प्रस्ताव कानुनसम्मत रहे पनि कार्यदक्षताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसार कर्तव्यपालना नगरेको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने दायित्व प्रस्तावकै हुने प्रावधान रहेको थियो । त्यसैले महाअभियोग लगाउने प्रस्तावक खनाल र ओझाले नै औचित्य प्रस्ट पार्नुपर्नेमा त्यो अवस्था नदेखिएको दाबी संसद् सचिवालयको थियो । 

विशेषतः भदौ १२ को फैसला चित्त नबुझेका कारण मात्रै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिएको थियो । तर प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुको आधार र कारण हेर्दा महाअभियोग लगाउनुपर्ने तथ्यसहितको कारण देखिएको थिएन । त्यसैले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुको आधार र कारण हेर्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट निवेदनहरूमा गत भदौ १२ गते जारी गरेको आदेशका निर्णय बुँदाहरूमा मात्र टीका–टिप्पणी गरेका पाइयो ।’ 

सभामुख पौडेलले उल्लेखित सन्दर्भलाई आधार बनाएर एमालेले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि अस्विकृत गरेका थिए । उनले महाअभियोगका प्रस्तावकले कुनै पनि प्रकरणमा वस्तुनिष्ट आधारसहित न्यायाधीशको क्षतमताको अभाव र आचरण खराब भन्ने कारण खुलाएको नपाइएको भन्दै प्रस्ताव अस्विकार गरेका थिए । 

सभामुखले भनेका थिए, ‘कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई मात्रै छ । अदालतमा निरुपित भइसकेको संवैधानिक विषयमा पुनर्व्याख्या गर्ने अधिकार न त प्रस्तावक सदस्यलाई छ, न प्रतिनिधिसभालाई नै । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जनाउँदै छलफलमा ल्याउन खोजेको प्रस्तुत प्रस्ताव ग्राह्य हुने देखिँदैन ।’ महाअभियोग दर्ताको विषयले एमाले पार्टीभित्रै खैलाबेला मच्याएको थियो । अधिकारीको मन्त्रिमण्डलमा रहेकाहरूले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् भने कतिपय सांसदले आफूलाई विषय नै थाहा नदिई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको बताएका थिए । 

‘एमालेले आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रवादी हैन भन्ने चिनाउने हो भने मात्रै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ,’ ती सांसदले भनेका थिए, ‘अब बाबुराम भट्टराईको जस्तो लाइन पक्रनु पर्‍यो ।’ एमाले पूर्वसांसद गणेश पण्डितले भनेका थिए, ‘संसदीय प्रजातन्त्रको नियमभित्र रहेर खेल खेल्नुपर्छ ।’ सांसदहरूले संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नभई महाअभियोग दर्ता गरेको बताएका थिए । तर एमाले सांसदहरू कमल कोइराला तथा पुष्प पोखरेलले संसदीय दलबाट पारित गराएरै महाअभियोग दर्ता गरेको दाबी गरेका थिए । एमालेले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशकहरूको कार्यदक्षता र आचरणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अधिकार संसदलाई भएको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा संवैधानिक अंगको मर्यादा र क्षमतालाई उच्च राख्न महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख थियो । 

समाचार लुकाएकामा आपत्ति

एमाले सांसदहरूले भने संसद सचिवालय र सरकारले महाअभियोगसम्बन्धी समाचार लुकाएको आरोप लगाएका थिए । २०५२ असोज २ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले समाचार लुकाएको विषयलाई लिएर पौने घन्टासम्म नियमापत्ति गरेका थिए । बैठक सुरु हुने वित्तिकै एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ७४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेस गरेकामा सरकारी सञ्चार माध्यमले सूचना लुकाएको बताएका थिए । ओझाले सरकारी सञ्चार माध्यमले सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रत्युत्तर दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद गोविन्दराज जोशीले मन्त्रालयहरूमा अझै पनि एमालेको प्रभाव रहेकाले महाअभियोगको समाचार नदिएको हो कि भन्ने व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका थिए ।