काठमाडौँ — मुलुकको न्याय क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्व विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश थिए । २०४७ मा संविधान निर्माणका लागि गठित संविधान सुझाव आयोगको प्रमुख पनि उनै थिए । उनले ७ महिनामा संविधानको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका थिए । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर राजा वीरेन्द्रले २०४७ कात्तिक २३ मा संविधान जारी गरेका हुन् ।

पञ्चायतकालदेखि न्याय क्षेत्रमा रहेर काम गरेका उपाध्यायले बहुदलवादीहरूको पनि विश्वास जितेका थिए । २०४८ साउनदेखि ०५२ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश भएका उपाध्यायले संसदीय व्यवस्थामा दुई फरक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा फरक–फरक सिफारिसको फैसला सुनाएका थिए । 

२०५१ असार २६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको र २०५२ जेठ २६ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसको फैसला विश्वनाथकै नेतृत्वमा भएको थियो । राजनीतिक दलहरूले भने दुवै फैसलालाई आ–आफ्नै पक्षमा व्याख्या गरेका कारण विश्वनाथ उपाध्यायको निर्णयलाई कतिपयले अहिले पनि आलोचना गरेको पाइन्छ । गिरिजाप्रसादले गरेको सिफारिसलाई मान्यता दिएको तर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री अधिकारीले गरेको सिफारिस बदर गरेको आरोप एमाले नेताहरूले लगाएका थिए ।

४० वर्षे जागिरे जीवनमा १५ वर्ष ‘ल कमिसन’ र कानुन मन्त्रालयमा बिताएका विश्वनाथप्रतिको एमालेको धारणा भने नकारात्मक बनेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री अधिकारीले गरेको सिफारिस उल्ट्याएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकामा एमालेले उपाध्यायविरुद्ध मुलुकभर आन्दोलन नै चलाएको थियो । एमाले भ्रातृ संस्थाले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध मुर्दावादको नारा लगाएको थियो । एमालेले २०५२ असोज १ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ र सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको थियो । महाअभियोगको प्रस्तावमा सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर एमालेले उक्त निर्णय नमान्ने भन्दै संसदमै कुरा उठाइरहेको थियो । 

२०१२ सालमा सेवामा प्रवेश गरेका उनीसँग ६५ वर्षको उमेरहदका कारण ४० वर्षको प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रको अनुभव संगालेर निवृत्त हुन दुई दिन बाँकी हुँदा कान्तिपुर दैनिकका लागि पत्रकार विश्वमणि पोखरेलले तीन घन्टा लामो अन्तर्वार्ता लिएका थिए । अन्तर्वार्ताका क्रममा संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचन र पुनर्स्थापनाको फैसला, न्यायिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार र २०४७ को संविधान बनाउँदाका बेला भोगेका अप्ठ्यारालगायतका विषयमा लामो कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा विश्वनाथले पञ्चायतको कठोर दिनमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सकेकामा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘मुलुकको जिम्मेवार नेताहरूमा गम्भीरता आवश्यक छ ।’ 

सर्वोच्चले भदौ १२ मा संसद् पुनर्स्थापना गरेको फैसलालाई अदालत ‘एक्टिभिज्म’ भएको भनिन्छ नि भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले जुडिसियल एक्टिभिजम अमेरिका र भारतमा पनि रहेको घटना जोड्दै अदालतले कतै न कतै संविधानको आड लिएरै निर्णय गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक हिसाबले कतिपय समस्या समाजले स्विकार्न सक्दैन । राजनीतिक पार्टीलाई त भोट चाहिन्छ । अदालतको फैसलाअनुसार काम गर्दा पार्टीलाई पनि सजिलो हुन्छ । सरकारले पनि कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरिदियोस् भन्ने सोच राखेको हुन्छ ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले सिफारिस गरेको संसद् विघटनको सन्दर्भमा उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मेरो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको हुनाले विघटन गर्छु भन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिकार त होला तर त्यो संवैधानिक हुनुपर्‍यो । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुअघि विघटनको सिफारिस ल्याएको भए हाम्रो मुख बन्द हुन्थ्यो ।’ उपाध्यायले अगाडि भनेका थिए, ‘गिरिजाप्रसादको समयमा बहुमतको सरकार थियो । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि सरकार नचल्ने अवस्था बनेको थियो । सरकार नै नचल्ने भएपछि गिरिजाप्रसादले राजिनामा दिनुभएको थियो । मनमोहन र गिरिजाप्रसादले गरेको सिफारिसको केश र इस्यु फरक थियो ।’ 

गिरिजाप्रसादले मध्यावधिको सिफारिस गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उपाध्यायले त्यतिबेला अधिकारी र माधवकुमार नेपालले पनि उक्त कुरा भाषण र वक्तव्यमार्फत स्विकार गरेको घटना स्मरण गराएका थिए । ‘तर अदालतको फैसला आएपछि हामीलाई गाली गर्नुभयो तर कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीले अदालतलाई डिक्टेट गर्न हुँदैन,’ उनले भनेका थिए । 

भदौ १२ को फैसलापछिको अवस्थाका बारेमा विश्वनाथले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘मैले फैसलामै अशिष्ट व्यवहार नगरौं भनेको छु । तर जुन रूपमा विरोध देखियो, बर्वरपना, नांगो खुकुरी लिएर सडकमा, प्रहरीको प्रोटेक्सनमा जुलुस निकाल्ने आदि भए । मुख्य कुरा न्यायाधीशले एउटा फैसला गर्‍यो । कुनै पार्टीले स्विकार गरेन । त्यो पार्टीले प्रधानन्यायाधीशसलाई मार्‍यो, राज्यले सुरक्षा दिएन भने त्यो भन्दा मजाक के हुन्छ ?’ उनले एमालेलाई बैठकमा बसेर छलफल गर्दा मिहिनेत गरेर आउने र आफ्नो कुरालाई सुरक्षित गर्न पूर्ण समर्पित हुने पार्टीको रूपमा पनि चित्रण गरेका थिए । 

उपाध्यायको लामो कानुन–अनुभवलाई कान्तिपुर दैनिकले ‘हाम्रो संस्थालाई उनीहरूले आदर गर्न चाहेका छैनन्, हामीले उनीहरूको आदर गर्न जानेका छौं’ शीर्षकमा २०५२ असोज ६ मा प्रकाशित गरेको थियो ।